‘भूमिपुत्रांसाठी 80 टक्के आरक्षण ते …’ वाचा राज्यपालांच्या अभिभाषणातील ठळक मुद्दे

1852

विधानसभेच्या सकाळच्या सत्रात सभागृहाच्या अध्यक्षांची व विरोधी पक्षनेत्याची निवड करण्यात आली. यानंतर दुपारी 4 वाजता राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विधानसभेमध्ये अभिभाषण केले. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी त्यांचे स्वागत केले.

विधानमंडळाच्या संयुक्त सभागृहात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मराठीत अभिभाषण केले. विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक- निंबाळकर, विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्री, विधानमंडळ सदस्य यावेळी उपस्थित होते.

मी परत येईन म्हणाले होते पण कुठे बसणार हे नाही सांगितलं, जयंत पाटलांचा फडणवीसांना टोला

शासन राज्यातील जनतेला स्वच्छ, पारदर्शक आणि निर्णयाभिमुख प्रशासन देणार. ऑक्टोबर व नोव्हेंबरमध्ये मोठ्या प्रमाणात अवकाळी पाऊस झाला. त्यामुळे 34 जिल्ह्यातील 349 तालुक्यांतील पिकांचे नुकसान. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तत्काळ सहाय्य देण्यासाठी शासन वचनबद्ध आहे. तसेच शेतकऱ्यांना पीक कर्जमुक्त व चिंतामुक्त करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करणार. शेतमालाला योग्य भाव मिळण्याच्या दृष्टीने मराठवाडा,विदर्भातील दुष्काळग्रस्त भागामध्ये शाश्वत पाणीपुरवठा यंत्रणा उभारण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना हाती घेणार असल्याचे राज्यपालांनी स्पष्ट केले.

उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्री पदासाठी अभिनंदन- फडणवीस

खासगी क्षेत्रातील रोजगारांमध्ये भूमिपुत्रांसाठी 80 टक्के आरक्षण ठेवण्यासाठी कायदा करण्यात येणार आणि राज्य शासनातील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रियाही सुरु करण्यात येणार असेही राज्यपाल यावेळी म्हणाले. तसेच महिलांना समान संधी आणि त्यांची सुरक्षितता याला शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य राहणार. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील मुलींना महाविद्यालयीन आणि उच्च शिक्षण मोफत देण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यपालांच्या अभिभाषणातील ठळक मुद्दे –

  • दहा रुपये इतक्या वाजवी दरात जेवणाची थाळी पुरवण्यासाठी शासन प्रभावी उपाययोजना करणार
  • रोगनिदान चाचण्या करण्याकरिता तालुकास्तरावर “एक रुपया क्लिनिक” ही योजना सुरु करणार
  • राज्यातील संरक्षित गडकिल्ल्यांचे शासन जतन आणि संवर्धन करील
  • पात्र झोपडपट्टीधारकांना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत निवारा पुरवण्यासाठी शासन जलदगतीने कार्यवाही करणार.
  • नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या मुख्यालयामध्ये व प्रमुख शहरात कालबद्धरितीने वसतिगृहे बांधणार
  • सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना अधिछात्रवृत्ती देण्यासाठी शासनाचा प्रयत्न
  • महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेच्या संबंधात दावा केलेल्या 865 गावांतील मराठी भाषिक जनतेच्या हक्कांचे आणि विशेषाधिकारांचे संरक्षण
  • शासन किनारपट्टीत अवैज्ञानिक व अशाश्वत  मच्छीमारी करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करून पारंपरिक मच्छिमारांना न्याय देणार
  • प्लास्टिक, थर्माकोलच्या वस्तूंवर राज्यात बंदी घालण्यात आली आहे. शासन या बंदीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करील.
  • मुंबई येथे मराठी भाषा भवन मुख्य केंद्र उभारणार तर ऐरोली, नवी मुंबई येथे मराठी भाषा उपकेंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय
  • बारा बलुतेदारांच्या प्रश्नांकडे शासन विशेष लक्ष देऊन ते प्रश्न सोडवील. वंचित समाजासाठी अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य व रोजगार या मुलभूत गरजांची पुर्तता करण्याचे शासनाचे ध्येय.
  • राज्यातील सर्व पोलीस ठाणी, राष्ट्रीय सायबर गुन्हे तक्रार नोंदणी पोर्टलशी जोडण्यात येतील, सायबर गुन्हे अन्वेषणामधील पोलीसांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण
  • राज्यात अधिकाधिक उद्योग स्थापन व्हावेत यासाठी आर्थिक व आर्थिकतेर सवलती देऊन उद्योग स्थापन करण्यासाठी परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात येईल.
  • राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये टप्प्या टप्प्याने अतिविशेषोपचार रुग्णालये व वैद्यकीय महाविद्यालये शासन स्थापन करील, राज्यातील सर्व नागरिकांकरिता आरोग्य विमा छत्र पुरवण्यासाठी विविध आरोग्य विमा कार्यक्रमांचे एकत्रिकरण.
  • राज्यातील रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी स्वतंत्र तरतूद. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्याधर्तीवर एक नवीन योजना शासन सुरु करील.
  • स्थानिक सुशिक्षित युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याकरिता माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी शासन नवे धोरण तयार करील
आपली प्रतिक्रिया द्या