बुलनेट बंदीचा निर्णय ही केंद्र शासनाची ‘हुकूमशाही’ – गोपी तांडेल

6

सामना प्रतिनिधी, मालवण

बुलनेट वापरुन करण्यात येणाऱ्या मासेमारीला कोणत्याही मच्छिमारांचा विरोध नाही, असे असतांना केंद्र शासनाने हुकूमशाही पद्धतीने बुलनेट मासेमारी पद्धतीवर बंदी घातली आहे. किनारपट्टीवरील लाखो मच्छीमाराना उध्वस्त करणारा हा शासन निर्णय असल्याची भूमिका मालवण येथील मच्छिमार नेते गोपी तांडेल यांनी मांडली आहे.

बुलनेट मासेमारीमुळे मत्स्यखाद्य, मत्स्यबीज नष्ट होत नाही किंवा पर्यावरणाला बाधा पोहचत नाही. तरीही फक्त एका मतलबी मत्स्योद्योग मंत्र्यांच्या मागणीवरुन मासेमारीतील एक चांगली पद्धत पूर्णत: बंद केली जाते. मासेमारी पद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी अभ्यासगट नाही, समिती नाही मग कशाच्या आधारावर बुलनेट धोकादायक असल्याचे जाहीर करण्यात आले. लोकशाही आहे की मोगलाई? असा सवाल उपस्थित करत हुकूमशाही पद्धतीने बंदी घातल्याचा आरोप तांडेल यांनी केला आहे.

पर्ससीन मासेमारी विरोधात मागील ४० वर्षे पारंपारिक मच्छिमारांनी कितीतरी आंदोलने छेडली, राडे केले, जाळपोळ केली त्यावेळी शासनाने त्याच्यावर काही अंशी टप्प्याटप्प्याने बंधने लादली. तथापि ती मासेमारी पूर्णत: बंद केली नाही. मग बुलनेट बंदीचा निर्णय घाईघाईत का? असा सवाल करून ते पुढे म्हणाले की, ट्रॉलर्स वापरुन मच्छिमारी करणारे मच्छिमार सुरुवातीचे फक्त तीन महिने (१५ ऑगस्ट ते १५ नोव्हेंबर) बुलनेटचा वापर करुन मच्छिमारी करतात. कारण या तीन महिन्यात खोल पाण्यात मासळीला ऑक्सिजन मिळत नाही म्हणून ती समुद्राच्या पाण्याच्या पृष्ठभागावर रहाते. ही मासळी पकडण्यासाठी फक्त बुलनेटचाच वापर करावा लागतो. ती दररोज वापरण्यात येणाऱ्या ट्रॉलनेटने मिळत नाही. बुलनेटला बंदी आल्यास लाखो मच्छिमारांना पहिले तीन महिने व्यवसाय राहणार नाही. अगोदरच परप्रांतियांच्या अतिक्रमणामुळे हैराण झालेला मच्छिमार आणखीच कर्जाच्या खाईत बुडून नष्ट होईल.

महाराष्ट्रातील लाखो मच्छिमार सुरवातीचे तीन महिने अनादीकाळापासून बुलनेट वापरुन मच्छिमारी करीत आला आहे. आता बुलनेटवर बंदी आणून या लाखो मच्छिमारांचा व्यवसायच नष्ट केला. मग या लाखो मच्छिमारांना शासन कोणता व्यवसाय देणार आहे. हे जाहीर करावे, अन्यथा या व्यवसायातून नष्ट झालेले लाखो मच्छिमार आपल्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी वादग्रस्त असलेल्या मिनी पर्ससीनने व्यवसाय केल्याशिवाय राहणार नाही. नाहीपेक्षा आम्हाला पहिले तीन महिने बुलनेट वापरण्यास परवानगी द्या व ९ महिने बुलनेटवर बंदी ठेवा. मच्छिमारांना विश्वासात घेऊनच निर्णय घ्या, अशी मागणी त्यांनी केली.

गोवा राज्यामध्ये ९० टक्के धनिक व्यावसायिक पर्ससीनधारक आहेत व १० टक्के गरीब मच्छिमार फक्त बुलनेटने मच्छिमारी करतात. उलट महाराष्ट्रामध्ये ७० टक्के बुलनेट पद्धतीने मासेमारी करतात व १० टक्के पर्ससीनने मच्छिमारी करतात. आपल्या धनिक पर्ससीनवाल्यांचा व्यवसाय आणखी वाढावा यासाठी पर्ससीनचे कैवारी मत्स्योद्योग मंत्री यानी महाराष्ट्र-कर्नाटकच्या मत्स्योद्योग प्रशासन अधिकाऱ्यांना गोड बोलून बुलनेट बंदीची मागणी करण्यास भाग पाडले. महाराष्ट्राच्या मच्छिमारांतून कोणाचीही मागणी नसताना लाखो मच्छिमारांना नष्ट करणारा निर्णय शासनाने घेऊन लोकशाहीचा गळा घोटला असल्याचा आरोप करून ते पुढे म्हणाले की, आम्ही मच्छिमार नेते, संस्थाचे पदाधिकारी, समाजसेवक व मच्छिमार यांना आवाहन करतो की, बुलनेट बंदीला कडाडून विरोध करावा व आपली अनादीकाळापासून सुरु असलेली बुलनेट पद्धती चालू ठेवण्यास सरकारला भाग पाडावे, असे गोपी तांडेल यांनी स्पष्ट केले.

आपली प्रतिक्रिया द्या