ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंचाची निवड होणार! सरकार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक मांडणार

557

पूर्वीप्रमाणेच पुन्हा सदस्यांमधून सरपंचाची निवड होणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयक मांडण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवडय़ात हे विधेयक मांडण्यात येणार आहे.

फडणवीस सरकारने ग्रामपंचायत निवडणुकीत थेट सरपंच निवडून देण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र सत्तांतरानंतर महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने हा निर्णय फिरवला. 28 जानेवारीच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत थेट सरपंच निवड रद्द करून ग्रामपंचायत सदस्यांच्या मतदानाद्वारेच सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार अध्यादेश जारी करण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्याचे मंत्रिमंडळात ठरले होते. त्यानुसार ग्रमविकास विभागाने अध्यादेश जारी करण्याबाबतचा प्रस्ताव राजभवनाला सादर केला. मात्र, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अध्यादेश काढण्यास नकार दिला. विधिमंडळ अधिवेशनात विधेयक मांडून ते मंजूर करावे असा सल्ला राज्यपालांनी ग्रामविकास विभागाला दिला आहे.

फडणवीस सरकारने जुलै 2017 मध्ये थेट सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला होता. याशिवाय 1 जानेवारी 1995 नंतर जन्मलेल्या आणि सरपंचपदाची निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या उमेदवारांसाठी शैक्षणिक पात्रता म्हणून सातवी उत्तीर्णची अट लागू केली होती. आघाडी सरकारने थेट सरपंच निवड रद्द केली, मात्र सातवीची अट कायम ठेवली.

आपली प्रतिक्रिया द्या