जीएसटीचा शेतीसाठी किती उपयोग?

512

>>प्रा. सुभाष बागल<<

जी.एस.टी.मुळे शेतमालाच्या किमती वाढल्याने शेती-उद्योग व्यापार शर्ती शेतीला अनुकूल बनल्याने शेतकऱ्यांचा फायदा होईल असा दावा काही अभ्यासकांकडून केला जातो. शेतमालाच्या वाढलेल्या किमतींचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचल्यानंतरच हे शक्य आहे. परंतु व्यापारी, दलाल, मध्यस्थ हा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू देतील ही शक्यता तशी दुर्मिळ. जी.एस.टी. आल्यानंतर ही शासकीय अनुदाने पूर्वीप्रमाणे दिली जातील. परंतु जी.एस.टी.मुळे शेती आदानांवरील (खते, अवजारे इ.) करात वाढ झाल्याने शेतमालाच्या उत्पादन खर्चात वाढ होणार आहे. जीएसटीमुळे शेतमालासाठी राष्ट्रीय बाजारपेठ निर्माण झाली तरी सामान्य शेतकऱ्याला त्याचा लाभ होणे तसे कठीणच आहे. बड्या व्यापाऱ्यांसाठी मात्र ही व्यवस्था लाभकारक आहे.

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दशकभराच्या काळापासून  रखडलेले जी.एस.टी. विधेयक (वस्तू व सेवा कर) सा तासांच्या चर्चेनंतर विरोधकांच्या सूचना अव्हेरून मंजूर करण्यात आले. मुळात जी.एस.टी. हे यूपीएचे अपत्य. २००६-०७च्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी प्रथम ते मांडले. लोकसभेत यूपीएचे पुरेसे संख्याबळ असल्याने तिथे ते संमत झाले. परंतु राज्यसभेत संख्याबळाच्या अभावी भाजपच्या विरोधामुळे ते रखडले. सत्तेवर आल्यानंतर तेच विधेयक मांडण्याची वेळ भाजपवर आली. काँग्रेस आणि मित्रपक्षांनी आता विरोधकाची भूमिका बजावली. याच दोन्ही सभागृहांत एनडीएचे पुरेसे संख्याबळ असल्याने एकदाचे हे विधेयक मंजूर झाले. राज्यांच्या विधिमंडळांनी मान्यता दिल्यानंतर १ जुलैपासून हा कर संबंध देशभर लागू होईल.

स्वातंत्र्योत्तर काळातील ऐतिहासिक, महत्त्वपूर्ण कर सुधारणा असेच वर्णन या विधेयकाद्वारे मांडण्यात आलेल्या सुधारणांचे केले जाते. या सुधारणांनंतर देशातील अप्रत्यक्ष कररचनेत आमूलाग्र, क्रांतिकारी बदल घडून येणार आहेत. सध्या केंद्र व राज्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या विभिन्न अप्रत्यक्ष करांच्या बदल्यात एकच कर आणि तोही देशभर समान दराने आकारण्यात येईल. स्वातंत्र्याबरोबर देशाची राजकीय एकात्मता साध्य झाली; परंतु आर्थिक एकात्मता साध्य व्हायला सात दशकांचा काळ जावा लागला. नव्या करप्रणालीचे अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम संभवतात. कृषी क्षेत्र त्यापासून अलिप्त राहू शकत नाही. कररचना सोपी, सुलभ, विकासाभिमुख बनून कर पाया विस्तारून, कर उत्पन्न वाढवण्याला यामुळे हातभार लागणार आहे. आर्थिक विकास दरात १-२ टक्क्यांनी तर कृषी व बिगर कृषी क्षेत्रातील रोजगारात २० लाखांनी भर पडेल, असा अंदाज व्यक्त केला जातो. कर व करदरातील घटीमुळे उद्योगांचा उत्पादन खर्च घटल्याने उत्पादित वस्तूंची निर्यात वाढू शकते. असंख्य परवाने, परवानग्या, राज्यांकडून आकारल्या जाणाऱया विविध करांमुळे शेतमालाची बाजारपेठ सध्या संकुचित झाली आहे, त्यामुळे शेतमालाला कमी भाव मिळतो. जी.एस.टी. नंतर राज्या-राज्यांतील वाहतुकीतील अडथळे दूर झाल्याने शेतमालासाठी प्रथमच राष्ट्रीय बाजारपेठ निर्माण होणार आहे. भाजीपाला, फळे, फुले इ. नाशवंत वस्तूंची दूरवर जलद वाहतूक करणे शक्य होणार आहे. शिवाय वाहतूक खर्चात ३-५ टक्के घट होण्याचा अंदाज आहे. शेतमालाच्या सुलभ जलद हालचालीतून स्पर्धात्मक बाजारपेठ निर्माण व्हावी, बाजारपेठ पारदर्शकता यावी म्हणून केंद्र सरकारने अलीकडेच ‘नाम’ची (National Agriculture Market) निर्मिती केली आहे. नाम केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना मानली जाते. या योजनेनुसार देशभरातील बाजार समित्यांतील व्यापारी, शेतकऱयांना केंद्र सरकारने विकसित केलेल्या विशेष प्रवेशद्वारे (Portal) ई-कॉमर्सच्या एकाच व्यासपीठावर आणून शेतमालाची सामायिक, राष्ट्रीय बाजारपेठ निर्माण केली जाईल. जी.एस.टी. व नामची उद्दिष्टय़े समान असल्याने ते एकमेकाला पूरक आहेत. सध्याच्या राज्या-राज्यांतील मूल्यवर्धित कराच्या भिन्न दरांमुळे नामच्या अमंलबजावणीत अडथळे येत होते. जी.एस.टी.मुळे हे अडथळे दूर होण्यास मदत होणार आहे.

सध्या शेतमालावर आकारल्या जाणाऱ्या करात केंद्र व राज्य, एवढेच नव्हे तर राज्यपरत्वे प्रचंड तफावत आढळते. साखर, मीठ, गहू, आट्याला केंद्र सरकारने मूल्यवर्धित करातून सूट दिली आहे तर भरड धान्ये, मांस, अंडी, फळे, भाजीपाल्याला राज्यांनी आपल्या अशाच करांतून वगळले आहे, उर्वरित शेतमालावर मात्र राज्ये ४ टक्के दराने कर वसूल करतात. जी.एस.टी.मध्ये भरड धान्य, मांस-मासे, अंडी, भाजीपाला, फळे, दूध, दुग्ध उत्पादने, कुक्कुट उत्पादने अशा सर्वच प्रकारच्या शेतमालावर कर आकरणी केली जाईल. सध्या दूध उत्पादनांवर राज्यांकडून २ टक्के दराने कर आकारला जातो. नवीन कर प्रणालीत हा दर १२-१८ टक्के असेल. कर दरातील वाढीमुळे शेतमालाच्या किमती वाढणार असल्याने अन्न भाववाढीचा धोका व्यक्त केला जातो. १३व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. विजय केळकर यांनीच ही शक्यता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते भाववाढीचा दर ०.६१ ते १.१८ टक्के एवढा सौम्य असेल, परंतु प्रत्यक्षात हा दर अधिक राहण्याची शक्यता आहे. ही भाववाढ रोखण्याचा शेतमालाला जी.एस.टी.तून वगळणे हा एक पर्याय असू शकतो, परंतु शेतमालाला वगळल्यास कर पाया संकुचित होऊन कर उत्पन्नात मोठी घट होण्याची भीती व्यक्त केली जाते. त्यामुळे येत्या काळात अन्न भाववाढीचा बागूलबुवा पुढं करून शासनाच्या हमी भाववाढीला मध्यमवर्गीयांकडून नेहमीप्रमाणे तीक्र विरोध केला जाणार हे निश्चित. जी.एस.टी.च्या रूपाने विरोधाचे आयतेच कोलीत मध्यमवर्गीयांच्या हाती येणार आहे. जी.एस.टी.मुळे शेतमालाच्या किमती वाढल्याने शेती-उद्योग व्यापार शर्ती शेतीला अनुकूल बनल्याने शेतकऱ्यांचा फायदा होईल असा दावा काही अभ्यासकांकडून केला जातो. शेतमालाच्या वाढलेल्या किमतींचा लाभ शेतकऱयांपर्यंत पोहोचल्यानंतरच हे शक्य आहे. परंतु व्यापारी, दलाल, मध्यस्थ हा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू देतील ही शक्यता तशी दुर्मिळ. जी.एस.टी. आल्यानंतर ही शासकीय अनुदाने पूर्वीप्रमाणे दिली जातील. परंतु जी.एस.टी.मुळे शेती आदानांवरील (खते, अवजारे इ.) करात वाढ झाल्याने शेतमालाच्या उत्पादन खर्चात वाढ होणार आहे. उत्पादन खर्चातील वाढीनंतर हमी भावातील भाववाढीची कुठलीच खात्री देता येत नाही. जीएसटी करप्रणाली सध्याच्या करप्रणालीपेक्षा भिन्न आहे. विद्यमान कर पद्धतीत जिथे वस्तू सेवाचे उत्पादन होते, तिथे कर आकारणी केली जाते. जीएसटीत ही कर आकारणी वस्तू, सेवेचा जिथे उपभोग घेतला जातो, तिथे केली जाणार आहे. म्हणूनच जी.एस.टी.ला अंतिम टप्पा कर (Destionation Tax) म्हटले जाते. महाराष्ट्र, तामीळनाडू, आंध्र प्रदेश आदी उत्पादक राज्यांनी जी.एस.टी.नंतर आपल्या कर उत्पन्नात घट होणार असल्याची आवई उठवली आहे. परंतु ही भीती सर्वस्वी अनाठायी आहे. कारण महाराष्ट्र, तामीळनाडूसारखी प्रगत राज्ये उत्पादनाबरोबर दरडोई उत्पन्नात, पर्यायाने उपभोगातही आघाडीवर आहेत. त्यामुळे नव्या कररचनेतदेखील हीच राज्ये कर उत्पन्नात आघाडीवर राहणार हे निश्चित.

नाम व जीएसटीमुळे शेतमालासाठी राष्ट्रीय बाजारपेठ निर्माण झाली तरी सामान्य शेतकऱ्याला त्याचा लाभ होणे तसे कठीणच आहे. बड्या व्यापाऱ्यांसाठी मात्र ही व्यवस्था लाभकारक आहे. विक्रेय मालाचे प्रमाण कमी असल्याने दूरच्या बाजारपेठेत माल विकण्याच्या भानगडीत सामान्य शेतकरी पडत नाही. विद्यमान विक्री व्यवस्थेतील मध्यस्थांची संख्या कमी करणे, गैरप्रकारांना आळा घालणे, बाजारपेठेत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे, शेतमालाच्या विक्रीनंतर पैसे लगेच मिळण्याची व्यवस्था करणे, हे सामान्य शेतकऱ्याच्या दृष्टीने अधिक लाभकारक ठरू शकते.

आपली प्रतिक्रिया द्या