पेट्रोल, डिझेलचे दर कमी होणार? इंधन ‘जीएसटी’च्या कक्षेत आणण्याची शक्यता

पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीमुळे हैराण झालेल्या जनतेला दिलासा मिळू शकतो का, याचा निर्णय 17 सप्टेंबरला होण्याची शक्यता आहे. इंधनाला वस्तू आणि सेवाकराच्या (जीएसटी) अंतर्गत आणण्याची शक्यता आहे. ‘जीएसटी काैन्सिल’च्या बैठकीत हा निर्णय झाल्यास पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी होऊ शकतात.

केंद्र सरकारकडून मोठय़ा प्रमाणावर अबकारी कर वसूल केला जातो. तसेच राज्यांकडून व्हॅट आकारणी होते. केंद्र सरकारने वारंवार अबकारी कर वाढविल्यामुळे पेट्रोल, डिझेलच्या किमती भडकल्या आहेत. इंधनावर देशभरात एकच करप्रणाली असावी, जीएसटी लागू करावा, अशा मागण्या अनेकदा राज्यांनी केंद्राकडे केली आहे. पेट्रोल-डिझेल जर ‘जीएसटी’च्या कक्षेत आले, तर दर कमी होतील.

सरकारला सर्वाधिक महसूल

  • 1 जुलै 2017पासून देशात ‘जीएसटी’ लागू आहे; पण पेट्रोलियम उत्पादनांचा समावेश ‘जीएसटी’त केलेला नाही. कारण सरकारला सर्वाधिक महसूल पेट्रोल-डिझेलच्या अबकारी करातून मिळतो.
  • चालू आर्थिक वर्षात पहिल्या सहा महिन्यांत पेट्रोल-डिझेलवरील करांमधून सरकारी तिजोरीत दोन लाख 37 हजार कोटी रुपये जमा झाले. त्यात केंद्र सरकारच्या तिजोरीत एक लाख 53 हजार कोटी, तर राज्यांचा वाटा 84 हजार कोटींवर आहे.

28 टक्के ‘जीएसटी’ लागू केला तर जनतेला दिलासा

  • सध्या देशभरात पेट्रोल 105 ते 115 रुपये प्रतिलिटरवर गेले आहे. डिझेलचे दर 94 ते 96 रुपये प्रतिलिटरवर आहेत.
  • जीएसटी कररचनेत 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के असे चार स्लॅब आहेत. सर्वाधिक 28 टक्के ‘जीएसटी’ लागू केला तरी पेट्रोल-डिझेलचे दर झपाटय़ाने खाली येतील.
आपली प्रतिक्रिया द्या