आजपासून जीएसटी रडवणार; पॅक खाद्यपदार्थांवर 5 टक्के, एलईडी लाईट्सवर 18 टक्के

गॅस सिलिंडरच्या आडून स्वयंपाकघरात भडकलेली महागाई आता जीएसटीच्या रूपात सर्वसामान्यांना रडवणार आहे. सरकारी तिजोरीतील खडखडाट दूर करण्यासाठी मोदी सरकारने आतापर्यंत करमुक्त राहिलेल्या अनेक खाद्यपदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणले आहे. त्यानुसार सोमवार, 18 जुलैपासून पॅक आणि लेबल लावलेले पीठ, दही, लस्सी, पनीर यांसारखे खाद्यपदार्थ, हॉस्पिटलमधील वॉर्डचे भाडे आदींवर 5 टक्के, हॉटेलच्या रूमभाडय़ावर 12 टक्के तर एलईडी लाईट्सवर 18 टक्के जीएसटी आकारला जाणार आहे. महागाईचे दररोज चटके बसू लागल्यामुळे आता जगायचे कसे? असा प्रश्न देशातील जनतेतून उपस्थित केला जात आहे.

    केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी कॉन्सिलची गेल्या महिन्यात बैठक झाली. त्या बैठकीत जीएसटी दर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी उद्या, सोमवारपासून केली जात आहे. त्यानुसार दुग्धजन्य पदार्थांसह अनेक वस्तूंवर पहिल्यांदाच जीएसटी लावला जात आहे. त्यामुळे दही-लस्सीपासून ते हॉस्पिटलमधील उपचारापर्यंत अनेक वस्तू व सेवांसाठी ज्यादा पैसे मोजावे लागणार आहेत. उघडय़ावर विकल्या जाणाऱया तथा ब्रॅण्ड नसलेल्या उत्पादनांवर तेवढी जीएसटी सूट कायम ठेवण्यात आली आहे. काही वस्तू व सेवांवरील सध्याचा 12 टक्क्यांचा कर 18 टक्क्यांवर वाढवला आहे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्सेज अॅण्ड कस्टम्सच्या नव्या अधिसूचनेनुसार अनेक खाद्यपदार्थांवर जीएसटीचा भुर्दंड लावण्यात आला आहे. आधीच गॅस सिलिंडरच्या दरवाढीने सर्वसामान्यांना बेजार केले आहे, त्यात जीएसटीमुळे अनेक वस्तूंची दरवाढ होत असल्याने उदरनिर्वाह करताना सर्वसामान्यांची प्रचंड दमछाक होणार आहे. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये जाणाऱया विमानांमध्ये केवळ इकॉनॉमिक क्लासचा प्रवास जीएसटीमुक्त असेल, तर बिझनेस क्लाससाठी 18 टक्क्यांच्या जीएसटीचा भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होममधील आतापर्यंत करमुक्त राहिलेल्या वैद्यकीय सेवाही जीएसटीच्या कक्षेत आणल्या गेल्यामुळे केंद्र सरकारविरोधात जनतेतून तीव्र नाराजीचा सूर आळवला जात आहे.

जीएसटी सूटची किरकोळ मोकळीक

नागरिक केवळ कला-संस्कृती किंवा खेळाशी संबंधित मनोरंजनात्मक उपक्रमांचे प्रशिक्षण किंवा कोचिंगसाठी जीएसटी सूटचा दावा करू शकतात. तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांवर 5 टक्के सवलतीचा जीएसटी आकारला जाईल.

केंद्राचे जीएसटी वसुलीचे टार्गेट

देशाची ढेपाळलेली अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी केंद्र सरकारने जनतेच्या खिशात खोलवर हात घातला आहे. याच अनुषंगाने जीएसटी वसुली वाढवण्याचा धडाका लावला आहे. मे महिन्यात 1.41 लाख कोटींची जीएसटी वसुली झाली होती. त्यानंतर जूनमध्ये 1.45 लाख कोटींचा जीएसटी वसूल केला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 56 टक्क्यांनी अधिक जीएसटी वसुली करण्यात आली.

अशा प्रकारे होणार जीएसटी आकारणी

5 टक्के पाकीटबंद आणि लेबल केलेले मासे (प्रह्झन वगळता), दही, पनीर, लस्सी, मध, सुके सोयाबीन, मटार, गहू व इतर अन्नधान्य. त्याचबरोबर रोप वेद्वारे माल आणि प्रवाशांची केली जाणारी वाहतूक, शस्त्रक्रियेची उपकरणे, हॉस्पिटलमधील नॉन-आयसीयू वॉर्डचे प्रतिदिन पाच हजारहून अधिक भाडे, प्रतिदिन एक हजार रुपयांपर्यंतचे हॉटेल खोली भाडे.

12 टक्केः सोलर वॉटर हीटर, नकाशे, चार्ट, इंधन खर्चासह मालवाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱया ट्रक व इतर वाहनांचे भाडे, जैव वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया सुविधा, गोदामातील ड्रायफ्रुट्स, मसाले, गूळ, कापूस, ताग, तंबाखू, तेंदूपत्ता, चहा, कॉफी इत्यादींच्या साठवणुकीच्या सेवा.

18 टक्केः एलईडी लाईट्स-लॅम्प्स, टेट्रा पॅक, बँकांमार्फत दिले जाणारे चेकबुक, प्रिंटिंग/ड्रॉइंग शाई, धारदार चाकू, पेपर कटिंग चाकू, चमचा, पेन्सिल शार्पनर, एलईडी दिवा, केक सर्व्हिस, ड्रॉइंग आणि मार्पिंग उत्पादने तसेच रस्ते, पूल, रेल्वे, मेट्रो, कचरा प्रक्रिया संयंत्र आणि स्मशानभूमीसाठी जारी केले जाणारे कामाचे कंत्राट, कृषी उत्पादनांच्या साठवणुकीसाठी गोदामांमध्ये केली जाणारी धूम्रफवारणीची सेवा, आरबीआय, आयआरडीए व सेबीच्या सेवा तसेच घर भाडय़ाने देणे.