हरयाणातील ‘बेटी डराओ; बेटी भगाओ!’

30

>>नीलेश कुलकर्णी<<

[email protected]

पार्टी विथ डिफरन्सचा दिंडोरा पिटणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाची राजवट असलेल्या हरयाणात वर्णिका कुंडू या एका वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्याच्या मुलीच्या अपहरणाचा प्रयत्न होतो. नंतर हे प्रकरण दाबण्यासाठी मुख्यमंत्री जातीने लक्ष घालतात. सीसीटीव्ही फुटेज गायब केली जातात आणि वर ज्यांच्या मुलाने हा प्रताप केला ते भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला राजीनामा देणार नाहीत असेपारदर्शक कारभाराचे सर्टिफिकेट भाजपश्रेष्ठाRकडून दिले जाते. मुलींच्या उत्थानासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीबेटी बचाओ, बेटी पढाओहा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाचा संकल्प हरयाणातच सोडला होता. मोदींचा उद्देश तळमळ प्रामाणिक आहे. मात्र त्यांचे मित्र आणि हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाचे नामकरण हरयाणापुरते तरीबेटी डराओ, बेटी भगाओअसे केलेले दिसते.

वर्णिका कुंडू या मुलीच्या ‘पाठलाग’ प्रकरणाने हरयाणातील भाजप सरकारच्या उरल्यासुरल्या अब्रूचे वस्त्र्ाहरण झाले आहे. भाजप नेत्याच्या प्रतापी मुलाकडून असा गुन्हा घडल्यानंतर पंतप्रधानांनी थेट भूमिका घेऊन कारवाई केली असती तर त्यांच्या उजळत्या प्रतिमेला आणखी चार चाँद लागले असते, पण ती संधी गमावली गेली. यूपीए सरकारमध्ये ‘निर्भया’वर अमानुष अत्याचार झाला. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ‘हातावर घडी तोंडावर बोट’ या नेहमीच्या स्टाइलने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यानंतर देशभरातील जनतेमध्ये ढिम्म सरकारविरोधात संतापाची लाट उसळली, युवा शक्तीने मूठ आवळली. या संतापाच्या वणव्यात यूपीएची सत्ता खाक झाली. इतिहासाची पुनरावृत्ती होते असे आपल्याकडे नेहमीच बोलले जाते. हरयाणात भंपक कारभार करणारे विद्यमान मुख्यमंत्री मनोहरलाल दिल्लीच्या सत्तेची खाट पाडण्यास कारणीभूत ठरू शकतील. त्यामुळे दिल्लीश्वरांनी सावध असलेले बरे!

देशात सध्या ‘पारदर्शक’ कारभाराची स्वाइन फ्लूपेक्षाही भयंकर साथ आली आहे. याच पारदर्शक कारभारामुळे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांचे ओएसडी राजकुमार भारद्वाज यांना थेट मोदींच्याच आदेशाने हाकलावे लागले. एकीकडे हरयाणात भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी माजलेली असताना रस्त्यावरून बायाबापडय़ांना फिरण्याची चोरी ‘पार्टी विथ डिफरन्स’च्या राज्यात झाली आहे. वर्णिका कुंडू ही एका शक्तिशाली अधिकाऱ्याची मुलगी. तरीही तिच्या तक्रारीनंतर पाच दिवसांनी चंदिगड पोलिसांनी कारवाई केली. दरम्यानच्या काळात मुख्यमंत्री महाशयांनी, ‘भाईसाब, विकास बराला जैसा कोई सज्जन लडका नही’ अशी प्रमाणपत्रे वाटत पोलीस ठाण्यात जाऊन त्याची वकिली केली. किरण खेरसारख्या महिला खासदाराने या प्रकरणानंतर मुलांना रात्री बेरात्री फिरण्याची बंदी करा. मुलांसोबत मुलींनीही ‘एन्जॉय’ केले पाहिजे असे स्वच्छ चारित्र्यावर एक प्रवचनच दिले. हरयाणातील भाजप नेत्यांनी बेताल धरलेला असताना, भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांचे निकटवर्तीय असलेले हरयाणा प्रभारी अनिल जैन हे प्रकरण दाबण्याचा हरतऱहेने प्रयत्न करत होते. शेवटी संसदेपर्यंत प्रकरणाचे पडसाद उमटले. मीडियाने प्रकरण लावून धरले. त्यानंतर पोलिसांना ‘सज्जन बच्चे’ को ‘सलाखों के पीछे’ करावे लागले. देशाला पुढे नेण्यासाठी पंतप्रधान मोदी प्रामाणिक प्रयत्न करत आहेत. मात्र मित्रप्रेमापोटी मुख्यमंत्री बनवलेले खट्टरांसारखी अनेक पात्रे त्यांच्या प्रयत्नांवर बोळा फिरविण्याचे काम करीत आहेत. एकवेळ ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ चा ‘संकल्प से सिद्धी तक’ असे काही नाही झाले तरी चालेल, पण ‘बेटी डराओ, बेटी भगाओ’ हा राष्ट्रीय कार्यक्रम बनू नये इतकेच.

अहमदभाई जिंकले, मग हरले कोण?

ahmed-patel

गुजरातच्या राज्यसभा निवडणुकीकडे देशाचे लक्ष लागले होते. भाजपचे चाणक्य अमित शाह आणि काँग्रेसचे चाणक्य अहमद पटेल या दोन चाणक्यांनी शेंडीला गाठी मारून वगैरे डावपेच खेळले होते. साम दाम दंड भेद याचा वाट्टेल तसा वापर करून येनकेन प्रकारेण पटेलांना हरविण्यासाठी शपथ घेणाऱ्या भाजपच्या चाणक्यावर काँग्रेसचे चाणक्य अखेर भारी पडले. राज्यसभेची तिसरी जागा जिंकण्याची सूतराम शक्यता नसताना भाजपाध्यक्षांनी पटेलांमुळेच सोहराबुद्दीन प्रकरणांत आपल्याला तुरुंगात जावे लागले याची सल मनात ठेवून व्यक्तिगत पातळीवर राजकारण केले. गुजरातमधील जनता पुराच्या थैमानामुळे हवालदिल झालेली असताना पैशांचा पूर मात्र कर्नाटकपासून गुजरातपर्यंत वाहत होता. नोटाबंदीच्या दुष्काळानंतरही असा पैशांचा पूर येऊ शकतो हे लक्षात घेण्याजोगे आहे. देशाचे लक्ष संसदेच्या अधिवेशनापेक्षा ‘अहमदभाईंचे काय होते?’ याकडे होते. भूपेंद्र यादवांसारख्या नेत्यावर अतिविश्वास दाखविण्याचा फटका अमित शाह यांना बसला. त्याचवेळी पडद्याआडून यूपीएच्या कार्यकाळात १० वर्षे सरकार चालविलेले संचित अहमदभाईंच्या कामाला आले. आयबीमधील अनेक अधिकारी पटेलांना काय होतेय याचे अपडेट देत होते. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील सहा मंत्री दिल्लीत निवडणूक मुख्यालयात ठाण मांडून बसलेले असताना आणि देशाचे पंतप्रधान व सत्ताधारी पक्षाचे अध्यक्ष त्या राज्याचे असताना या निवडणुकीतील रिटर्निंग ऑफिसरने दाखविलेल्या निष्पक्षपाती धाडसालाही सलाम करायला हवा. सकाळपर्यंत निकाल जाहीर करू न देता प्रकरण कोर्टात नेऊन अहमद पटेलांचा राज्यसभेचा मार्ग रोखण्याचा अखेरचा डावही रिटर्निंग ऑफिसरच्या कणखरपणामुळे उधळला गेला. अहमदभाईंच्या विजयामुळे आयसीयूमध्ये गेलेल्या काँगेसरूपी पेशंटला काही तरतरी वगैरे येणार नाही. प्रकियेचा भाग म्हणून अहमद पटेल जिंकले असले तरी शेवटी लोकशाही जिंकली असेच म्हणावे लागेल. हरले कोण, याचे ‘आत्मचिंतन’ ज्याचे त्यांनीच केलेले बरे!

कॉम्रेड सीताराम…!

sitaram-yechury

राजकारणात गळेकापू स्पर्धा बोकाळत असताना एखाद्या सदस्याच्या निवृत्तीवेळी संपूर्ण सभागृह भावूक होत असेल तर त्याचे महत्त्व खासच. माकपाचे सीताराम येचुरी या अधिवेशनाच्या अखेरीस सभागृहातून निवृत्त झाले. तीन वेळा राज्यसभेवर पाठविता येणार नाही हा डाव्यांचा पोथीनिष्ठ दंडक असल्याने व त्याला केरळ विरुद्ध पश्चिम बंगाल अशी अंतर्गत वादाची किनार असल्याने भाई सीताराम यांच्यासाठी राज्यसभेचे दरवाजे आता बंद झाले आहेत. ऐतिहासिक चुकांमधून धडा न घेण्याची डाव्यांची मोठी परंपरा आहे. गोपालन भवनात बसून ते रशिया, चीनची चिंता वाहतात. पुन्हा स्वपक्षातील कर्तबगार माणसाची गोची करण्याचे कोते राजकारण करण्यातही डावे पटाईत. त्यामुळेच पंतप्रधानपदाची संधी ज्योती बसूंना चालून आलेली असताना डाव्यांच्या पोलिट ब्युरोने कोलदांडा घातला आणि ध्यानीमनी नसताना कर्नाटकच्या देवगौडांना अचानक पदलाभ झाला. सीताराम यांच्याबाबतीही इतिहासाची त्या अर्थाने पुनरावृत्ती झाली. त्यामुळेच समाजवादी पक्षाचे रामगोपाल यादव बोलले ते महत्त्वाचे. ‘देशाच्या घटनेत बदल होऊ शकतो तर सीतारामभाई तुमच्या पक्षाच्या घटनेत बदल व्हायला काय हरकत आहे. तुमच्यासारख्या विद्वानांची सभागृहाला गरज आहे. मी आता पुढच्या अधिवेशनात सभागृहात येईन तेव्हा तुम्ही नसाल तर..’ असे म्हणत रामगोपाल यांना आपला भाव आवेग आवरता आला नाही. त्यांनी अश्रूंना मोकळी वाट करून दिली. संसदीय राजकारणाचा दर्जा घसरत असल्याची बोंब होत असताना कम्युनिस्ट असूनही वेगळा ठसा उमटविणारे सीताराम त्यामुळेच विशेष ठरतात. सभागृहात बिनतोड युक्तिवाद करणारे, नियमांचा किस पाडणारे आणि ‘सर, आय हॅव पॉइंट ऑफ ऑर्डर’ असे म्हणत सरकारला कोंडीत पकडणारे कॉम्रेड सीताराम येचुरी आता राज्यसभेत नसतील. तेही त्यांचे मित्र व्यंकय्या नायडू सभापती म्हणून येत असताना!

 

आपली प्रतिक्रिया द्या