महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी आता सर्वोच्च न्यायालयात १० ऑक्टोबरला सुनावणी

5

सामना ऑनलाईन, मुंबई

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत आणखी एकदा कानडी सरकारने वेळ मारून नेण्याची खेळी केली. त्यात कर्नाटकचे वकील गैरहजर असतानाही केंद्र सरकारच्या वकिलांनी मात्र सीमाप्रश्नाचा हा दावाच फेटाळण्याची मागणी केल्याने केंद्र सरकारच्या तटस्थतेच्या भूमिकेबद्दल संभ्रम निर्माण झाला आहे. दरम्यान, सीमाप्रश्नी आता १० ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली लढाई आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. सप्टेंबर २०१४ मध्ये माजी न्यायाधीश लोढा यांनी हा दावा सर्वोच्च न्यायालयात मेंटनेबल असल्याचा निकाल देत साक्षीपुरावे नोंदविण्यासाठी जम्मू-कश्मीरचे माजी न्यायाधीश मनमोहन सरीन यांची एकसदस्यीय समिती नियुक्त केली होती. त्यानंतर कर्नाटकने यात आक्षेप घेऊन अंतरिम अर्ज दाखल केला होता. त्यात महाराष्ट्राच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे बाजू मांडणार असल्याने सीमावासीयांच्या नजरा आजच्या सुनावणीकडे लागल्या होत्या. ऍड. साळवे यांच्यासह पाराशरण, राजीव रामचंद्रन, अरविंद दातार, अपराजिता सिंह, शिवाजी जाधव, संतोष काकडे आदी वकिलांचे पॅनेलही यासाठी सज्ज होते, परंतु आजची सुनावणी पुढे ढकलण्याचे कारस्थान कर्नाटक सरकारकडून करण्यात आले. कर्नाटकचे वकील पी. पी. राव आजारी असल्याचे पत्र आज सकाळी न्यायालयासमोर ठेवण्यात आले. त्यामुळे दुपारच्या सत्रात सुनावणीची पुढील तारीख समजणार होती पण कागदपत्रे जमा करताना झालेल्या औपचारिक चर्चेत केंद्राच्या वकिलांनी सीमाप्रश्नाची याचिका दाखल करण्यास विलंब झाल्याने महाराष्ट्राची याचिका रद्दबातल ठरविण्याची मागणी केली. यावेळी केंद्राचे वकील रणजीत कुमार यांच्याकडून वारंवार महाराष्ट्रविरोधी भूमिका मांडण्यात येत होती.

तटस्थ राहून वाद मिटविण्याऐवजी केंद्र दोन्ही

राज्यांत तेढ निर्माण करीत आहे – दीपक दळवी

कर्नाटकाच्या वकिलांनी आजारपणाचा अर्ज करून आजची सुनावणी पुढे ढकलण्याची खेळी केली. दुपारच्या सत्रात कर्नाटकचे वकील गैरहजर असताना केंद्राच्या वकिलांनीच कर्नाटकाची बाजू मांडल्याचा पक्षपाती प्रकार पाहायला मिळाला. दोन्ही राज्यांतील सीमाप्रश्नाचा वाद मिटविण्यात तटस्थतेची भूमिका अपेक्षित असताना केंद्राच्या वकिलांकडून थेट हा सीमाप्रश्न न्यायालयातून फेटाळण्याची मागणी करण्यात आली. केंद्राकडून दोन्ही राज्यांत तेढ निर्माण करण्याचाच हा प्रकार असल्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी यांनी दैनिक ‘सामना’शी बोलताना व्यक्त केली.

आपली प्रतिक्रिया द्या