मुलांसोबत घडलेल्या गुह्यांमध्ये केवळ गुन्हेगाराला पकडून त्याला कठोर शिक्षा देण्यापेक्षा पीडित मुलांना मदत आणि त्यांना सुरक्षा पुरवणे हाच खरा न्याय असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ‘बचपन बचाओ’ या स्वयंसेवी संघटनेच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने पोक्सो कायद्याअंतर्गत पीडित मुलांना मदत आणि सुरक्षा पुरवण्याच्या उद्देशाने सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे निर्देशही सर्व राज्य सरकारांना दिले.
न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट आणि अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. बाल कल्याण समितीमार्फत सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात यावी. पीडित मुलांना तपास प्रक्रियेदरम्यान सर्व प्रकारचे सहकार्य तसेच त्यांना सुरक्षा पुरवण्याच्या दृष्टीने सक्षम अधिकारी काम करेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. उत्तर प्रदेशातील पीडित मुलांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात येताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर बचपन बचाओ या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
काय म्हणाले न्यायालय…
एखाद्या मुलावर अत्याचार झाल्यानंतर किंवा एखादी घटना घडल्यानंतर ते मूल प्रचंड मानसिक धक्क्यात असते. अशा वेळी त्या मुलाला किंवा मुलीला मानसिक आधार तसेच सहकार्य मिळाले नाही तर त्यांना सावरणे कठीण होऊन जाते याकडेही सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले.
केवळ गुन्हेगाराला कठोर शिक्षा देणे नाही तर पीडितांना मदत आणि सुरक्षा पुरवणे, त्यांची योग्य काळजी घेणे हाच खरा न्याय आहे. सर्व राज्यांनी त्यादृष्टीने पावले उचलावीत आणि पीडितांचे दुःख कसे कमी होईल, तपासादरम्यान त्यांना सर्वप्रकारचे सहकार्य कसे करता येईल त्यादृष्टीने काम करावे.
उत्तर प्रदेशच्या प्रधान सचिवांची कानउघाडणी
बचपन बचाओ या स्वयंसेवी संस्थेकडून दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशच्या प्रधान सचिवांची कानउघाडणी केली. तसेच पुढच्या सहा आठवडय़ांत महिला व बाल कल्याण विभागाची बैठक बोलावून सक्षम अधिकाऱ्याची निवड, नियुक्ती करावी. तसेच या अधिकाऱ्याला पीडितांना सहकार्य आणि त्यांना सुरक्षा देण्याच्या दृष्टीने प्रशिक्षण द्यावे, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि विशेष नियम तयार करण्यात यावेत, असे निर्देशही दिले.
