दिव्यांग कर्मचाऱयांच्या प्रवासासाठी काय व्यवस्था केलीत? हायकोर्टाची पालिकेला विचारणा

लॉकडाऊन दरम्यान प्रवासाच्या पर्यायी व्यवस्थेअभावी कामावर गैर हजर राहणाऱया दिव्यांग कर्मचाऱयांचा पगार कापण्यात आला आहे. या विरोधात कर्मचाऱयांनी हायकोर्टात धाव घेत दाद मागितली आहे. या याचिकेची दखल घेत पालिका प्रशासनाने लॉक डाऊन दरम्यान दिव्यांग कर्मचाऱयांच्या प्रवासासाठी नेमकी काय व्यवस्था केली असा सवाल करत हायकोर्टाने या प्रकरणी सविस्तर माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत.

21 मे रोजी पालिका प्रशासनाने परिपत्रक काढले असून त्यानुसार दिव्यांग कर्मचाऱयांना भरपगारी रजा देण्याचे मान्य केले. त्यानंतर 26 मे रोजी पुन्हा परिपत्रक काढण्यात आले व सदर रजा भरपगारी नसून कर्मचारी जेवढे दिकस हजर राहतील तेवढय़ा दिवसांचा पगार त्यांना देण्यात येईल असे त्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले. त्यामुळे 268 दिव्यांग कर्मचाऱयाना लॉकडाऊन दरम्यान पूर्ण पगार न मिळाल्याने त्यांनी नॅशनल असोसिएशन फॉर ब्लाइंड या संस्थेमार्फत ऍड. उदय कारुंजीकर यांच्या वतीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ताआणि न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी ऍड. कारुंजीकर यांनी कोर्टाला सांगितले की सध्या दिव्यांग कर्मचाऱयांना रस्ता ओलांडण्यास, रेल्वे पकडण्यास कोणतीही मदत मिळत नाही त्यामुळे ते कसे काय कामावर पोहोचतील?

पालिकेचा युक्तिवाद
– दिव्यांग कर्मचाऱयांची पालिकेची चांगली काळजी घेतली असून 1150 कर्मचाऱयांसाठी बस सेवा सुरू करण्यात आली आहे. या कर्मचाऱयांना रेल्वेने प्रवास करण्याचीही मुभा देण्यात आली आहे. अशी माहिती पालिका प्रशासनाच्या वतीने हायकोर्टात देण्यात आली.

आपली प्रतिक्रिया द्या