लसीकरणासाठी ज्येष्ठांना ऑनलाइन नोंदणी बंधनकारक आहे का? धोरण स्पष्ट करण्याचे हायकोर्टाचे केंद्र सरकारला आदेश

वृद्धत्वामुळे कोविड लसीकरण केंद्रात जाणे शक्य नसल्यामुळे 75 वर्षे व त्यावरील नागरिकांना घरोघरी जाऊन कोविडची लस द्यावी या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची हायकोर्टाने आज दखल घेतली. लसीकरणासाठी ज्येष्ठांना ऑनलाईन नोंदणी बंधनकारक आहे का असा सवाल करत मुख्य न्यायमूर्तींनी केंद्र सरकारला या प्रकरणी धोरण स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. ही लसीकरण मोहीम ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आणखी सुविधाजनक आणि सोईस्कर व्हायला हवी त्यासाठी प्रयत्न करा असेही पेंद्राला बजावले.

कोविड लस घेण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी करणे तसेच अपॉईंटमेंट घेणे आवश्यक असून प्रत्येक वृद्ध व्यक्तीला ऑनलाईन नोंदणी करणे जमेलच असे नाही. या शिवाय अशा पेंद्रांवर लसीकरणासाठी तीन ते चार तास वाट पहावी लागते. घरोघरी कोविड लसीकरण सेवेमुळे ज्येष्ठ नागरिकांची तसेच अंथरुणाला खिळलेल्या वृध्द व अपंग नागरिकांची गैरसोय टळेल व त्यांना त्याचा फायदा होईल असा दावा करत ऍड धृती कपाडिया आणि अॅड. कुणाल तिवारी यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीवेळी मुख्य न्यायमूर्तींनी सांगितले की आम्ही आयुक्तांशी लसीकरणाबाबत चर्चा केली त्यावेळी लसीकरण करताना एखाद्या व्यक्तीवर लसीचा नेमका काय परिणाम होईल त्याबाबत माहिती नसल्याने आयसीयू यंत्रणा सोबत असणे गरजेचे असल्याची माहिती आयुक्तांनी आम्हाला दिली. त्यानुसार घरोघरी लसीकरण करताना आयसीयू वॉर्ड, रुग्णवाहिनी आवश्यक ही सुविधा घरोघरी देणे शक्य आहे का अशी विचारणा न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्यांना केली. तर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी सांगितले की आमचे वडिल वृद्ध असून ते व्हिलचेअरवर आहेत. त्यांनी अद्याप लस घेतलेली नाही. त्यांना रुग्णालयात नेणे शक्य नाही अशा व्यक्तींना लस कशी देणार ? त्यावर केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना कोर्टाला सांगण्यात आले की यासंदर्भात सुचना मागविण्यात आल्या असून लवकरच खंडपीठासमोर सादर केली जातील हायकोर्टाने हा युक्तीवाद ऐकून घेत केंद्र सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले.

मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्र्यांना प्रतिवादी का

याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत मुख्यमंत्री तसेच आरोग्यमंत्र्यांना प्रतिवादी केल्याचे निदर्शनास येताच मुख्य न्यायमूर्तींनी नाराजी व्यक्त करत याचिकाकर्त्याना झापले. तुम्ही दृष्ट हेतूने याचिका दाखल केली आहे का? असे खडसावत हायकोर्टाने मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्र्यांना या याचिकेतून वगळण्याचे आदेश दिले.

आपली प्रतिक्रिया द्या