केवळ पैसे गोळा करू नका. मुंबईकरांना चांगल्या सुविधा देण्याकडे पण जरा लक्ष द्या, असे उच्च न्यायालयाने बुधवारी महापालिकेचे कान उपटले. पालिकेने ओसीशिवाय कोणत्याच इमारतीला परवानगी देऊ नये, म्हाडाने विकासकाकडून बँक गॅरेंटी घेतल्याशिवाय एनओसी देऊ नये, असेही न्यायालयाने बजावले आहे.
न्या. एम.एस. सोनक व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. खासगी कंपनी असल्यासारखे पालिकेने फक्त महसुलाकडे लक्ष केंद्रित करू नये. नागरिकांना सेवा देणे हेही पालिकेचे कर्तव्य आहे, अशी खंडपीठाने पालिकेची कानउघाडणी केली.
