जेएनपीटीतील अपुऱ्या आरोग्य सुविधेवरून हायकोर्टाचे ताशेरे

21
mumbai-highcourt

सामना प्रतिनिधी, मुंबई

देशातील महत्त्वाचे बंदर म्हणून ओळखल्या जाणाऱया जेएनपीटी बंदरात पायाभूत सेवासुविधा पुरविण्यात अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलेच फैलावर घेतले. जेएनपीटी बंदरात रस्ते तथा आरोग्यासारख्या पायाभूत सुविधा गरजेच्या असतानाही सरकारला त्या महत्त्वाच्या वाटत नाहीत का, असा सवाल करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला याप्रकरणी जाब विचारला. एवढेच नव्हे तर प्रत्येक भूखंड सरकार रहिवासी अथवा व्यावसायिक वापरासाठी देऊ शकत नाही असे खडे बोलही सुनावले.

रायगड जिह्यातील जेएनपीटी बंदरात अपुरे रस्ते व आरोग्य सेवासुविधा नाहीत तसेच अवजड वाहनांच्या वर्दळीमुळे येथील रस्त्यांचीही वाताहात झाली असून अपुऱया पोलीस बंदोबस्तामुळे वाहतूककोंडीची समस्या निर्माण होत आहे. याप्रकरणी उरण सामाजिक संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असून मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी जेएनपीटीसारख्या महत्त्वाच्या बंदरात वैद्यकीय सोयीसुविधांचा अभाव असून एखादा अपघात झाल्यास उपचारासाठी आठ कि.मी. अंतरावर असलेल्या ग्रामीण रुग्णालयात धाव घ्यावी लागत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

यावरून न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच झापले. रुग्णांच्या सुविधेसाठी अपोलो रुग्णालयासोबत करार करण्यात आला असून येत्या नऊ महिन्यांत या ठिकाणी ट्रॉमा सेंटर उभारण्यात येईल. त्यावर कोर्टाने त्या ठिकाणी असलेले उपचार केंद्र अद्ययावत करण्याचे आदेश सरकारला दिले. शिवाय ठिकठिकाणी रुग्णवाहिका तैनात करण्यासही कोर्टाने बजावले. तसेच पुरेशा वाहतूक पोलिसांची नियुक्ती करण्याचे आदेशही कोर्टाने नवी मुंबई पोलीसांना दिले.

सहापदरी–आठपदरी रस्त्याचे काम पुढील वर्षापर्यंत पूर्ण
जेएनपीटी आंतराष्ट्रीय बंदर असल्यामुळे गेल्या 30 वर्षांत राज्य सरकार तसेच केंद्र सरकारला येथील रस्त्याच्या समस्येकडे लक्ष देता न आल्याने हायकोर्टाने सरकारला खडसावताच या ठिकाणी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाद्वारे रस्ता रुंदीकरणाचे काम सुरू असल्याची माहिती राज्य सरकारकडून देण्यात आली. 2019 मार्चपर्यंत येथील सहापदरी तसेच आठपदरी रस्त्याचे काम पूर्ण होईल असे शासनाच्या वतीने कोर्टाला सांगण्यात आले.

summary- high court chided on state govt over jnpt for its facilities

आपली प्रतिक्रिया द्या