विखे-पाटलांसह तिघा मंत्र्यांच्या नियुक्तीला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली

365
high-court-of-mumbai

राज्याच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने आज नकार दिला. राधाकृष्ण विखे-पाटील, जयदत्त क्षीरसागर आणि अविनाश महातेकर यांचे मंत्रीपद रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका हायकोर्टाने आज फेटाळून लावली. याचिका फेटाळतानाच निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी पक्षात पक्षांतर करणाऱ्यांचा ट्रेंड सध्या वाढला आहे. मतदारही सजग झाले असून निवडणुकीत ते योग्य तो निर्णय घेतील, असे मतही हायकोर्टाने व्यक्त केले.

भाजपचे राधाकृष्ण विखे-पाटील, शिवसेनेचे जयदत्त क्षीरसागर आणि रिपाईचे अविनाश महातेकर यांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळात समावेश केला असून राज्याच्या या मंत्रिमंडळ विस्ताराला सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे, संदीप कुलकर्णी, सुरिंदर अरोरा यांनी हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. आमदारकीचा राजीनामा दिल्यानंतर संबंधित मंत्र्यांना निवडणुकीशिवाय मंत्रिमंडळात स्थान देणे घटनाबाह्य असून या मंत्र्यांचे मंत्री पद रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करत या तिघांची नियुक्ती केली आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली त्या वेळी न्यायमूर्तींनी राधाकृष्ण विखे-पाटील, जयदत्त क्षीरसागर आणि अविनाश महातेकर यांना दिलासा देत त्यांच्या मंत्री पदाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली.

न्यायालय काय म्हणाले…

  • राजकीय लाभांसाठी मंत्री पदावर नियुक्त्या करण्याचे नैतिकदृष्ट्या समर्थन करता येणार नाही.
  • परंतु कायद्याने अशा नेत्यांविरोधात अपात्रतेची कारवाई करता येत नाही.
  • पक्षांतर करणाऱ्यांना आगामी निवडणुकीत जनता धडा शिकवेल.
  • जनतेला सर्व काही समजते व मतदार योग्य तोच निर्णय घेतील.
आपली प्रतिक्रिया द्या