पैसे उकळणाऱ्या रुग्णालयांकडून भरपाई घेता येईल का याचा विचार करा, हायकोर्टाची राज्य सरकारला सूचना

कोविडच्या संकटकाळात खाजगी रुग्णालयाकडून लूटमार होत असून अशा रुग्णालयाची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय सरकारकडून घेतला जातोय मात्र या परिस्थितीत असे करणे व्यवहार्य ठरणार नाही त्या ऐवजी अशा रुग्णालयाकडून भरपाई वसूल करून आर्थिक फटका बसलेल्या रुग्णांना ती देता येईल का याचा विचार करा अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने आज सरकारला दिल्या.

मुंबई, ठाण्यात खाजगी रुग्णालय, नर्सिंग होम मध्ये उपचार घेणाऱया रुग्णाची पीपीई किट्स, एन95 मास्क व इतर साहित्याच्या नावाखाली लूटमार सुरूच आहे. ठाण्याच्या ज्युपिटर रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झालेल्या रुग्णाकडून पीपीई किट्स व इतर कस्तूंसाठी 72 हजार 806 रुपये आकारण्यात आले. तर दादर येथील पुनामिया रुग्णालयात उपचार घेणाऱया एका रुग्णाकडून पीपीई किट्ससाठी 16 हजार रुपये उकळण्यात आले. याप्रकरणी ऍड अभिजित मनगडे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी आज मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

मुख्य न्यायमूर्ती काय म्हणाले
सुनावणी दरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांनी सांगितले की मी पश्चिम बंगाल येथून आलो आहे. आरोग्याबाबत तेथे निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमण्यात आली आहे. याशिवाय विविध विभागातील स्पेशालिस्ट डॉक्टरांची टीमही कार्यरत आहे. ही समिती त्रस्त रुग्णांच्या समस्येकडे लक्ष देते अशाच प्रकारची समिती महाराष्ट्रातही स्थापन करता येईल का याचा विचार करा

आपली प्रतिक्रिया द्या