हॉटेल व्यावसायिकांना न्यायालयाचा दिलासा ; 50 टक्के परवाना शुल्क भरण्याची दिली मुभा

कोरोनामुळे राज्यातील हॉटेल व्यावसायिकांनादेखील फटका बसला आहे. परिणामी राज्य सरकारकडून आकारण्यात येणाऱया परवाना शुल्कात 50 टक्के सवलत द्यावी या मागणीसाठी ‘आहार’ या हॉटेल व्यावसायिकांच्या संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याप्रकरणी न्यायालयाने हॉटेल व्यावसायिकांना दिलासा देत सध्या 50 टक्के परवाना शुल्क भरून काम सुरू करण्याची मुभा दिली, तर  ठोस निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारला पाच आठवडय़ांची अंतिम मुदत दिली असल्याची माहिती आहार संघटनेचे अध्यक्ष शिवानंद शेट्टी यांनी दिली.

कोरोनाच्या काळात पुकारण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे राज्यातील हॉटेल व्यावसायिकांनादेखील जबर फटका बसला. त्यामुळे आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी आकारण्यात येणाऱया परवाना शुल्कात 50 टक्के सवलत द्यावी अशी मागणी आहार संघटनेतर्फे राज्य सरकारकडे करण्यात आली होती. मात्र याबाबत राज्य सरकारने अंतिम निर्णय न घेतल्याने आहार या संघटनेने न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर नुकतेच सुनावणी झाली असून त्यावेळी न्यायालयाने वरील निर्णय दिल्याचे आहारकडून सांगण्यात आले आहे.

काय आहे आहारचे म्हणणे ?

  • कोरोनाविरोधातील लढाईत आम्ही राज्य सरकारसोबत असून राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या नियमावलीनुसारच आमचा व्यवसाय सुरू करू.
  • राज्य सरकारच्या मदतीशिवाय आम्ही ही लढाई लढू शकत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारनेदेखील मदतीचा हात पुढे करावा.
आपली प्रतिक्रिया द्या