सांताक्रुझ येथील कालिनामधील मनीपाडा येथे तब्बल 1600 झोपडीधारकांसाठी अवघे दहा आसनी सार्वजनिक शौचालय असल्याची धक्कादायक माहिती उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने महापालिकेचे चांगलेच कान उपटले व तीन महिन्यांत नवीन एक मजली शौचालय बांधण्याचे आदेश दिले.
येथील झोपड्यांमध्ये सुमारे चारशे कुटुंबांत 1500 ते 1600 लोक राहतात. त्यांच्यासाठी केवळ दहा आसनी शौचालय आहे. यातील सहा आसने पुरुषांसाठी तर अवघी चार आसने महिलांसाठी आहेत. हजारो लोकांसाठी शौचालयाची ही आसने पुरेशी नाहीत. अधिक आसनांचे शौचालय मिळावे यासाठी नागरिकांना न्यायालयाचे दार ठोठवावे लागते ही दुर्दैवाची बाब आहे, असे गंभीर निरीक्षण न्या. एम.एस. सोनक व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
म्हाडा सहकार्य करण्यास तयार
आम्ही पुरेशा आसनांचे सार्वजनिक शौचालय बांधण्यास तयार आहोत. म्हाडा यासाठी एनओसी देत नाही, असा दावा पालिकेने केला होता. मात्र म्हाडाने कधीच एनओसी दिली आहे. येथे तातडीने नवीन शौचालय बांधण्यास आम्ही पालिकेला सहकार्य करण्यास तयार आहोत, असे म्हाडाचे वकील जगदीश रेड्डी यांनी स्पष्ट केले.
पालिका असंवेदनशील
म्हाडाने एनओसी दिली तरी पालिका शौचालय उभारणीत येणाऱ्या अडथळ्यांचा पाढा वाचत आहे. पालिकेची ही भूमिका असंवेदनशील व सहकार्य न करण्याची आहे. नागरिकांना पायाभूत सुविधा देण्याची नैतिक जबाबदारी टाळण्यासाठी पालिका कारणे देत आहे. पालिकेने तत्परता दाखवली असती तर आतापर्यंत प्रत्येक अडथळ्यावर तोडगा निघाला असता, असे खंडपीठाने फटकारले.
आचारसंहितेची सबब नको
आचारसंहिता लागू झाली, निविदेसाठी वेळ लागतो, अशा सबब न देता तीन महिन्यांत नवीन शौचालय बांधा. येत्या पंधरा दिवसांत तात्पुरती व्यवस्था म्हणून नागरिकांना मोबाईल टॉयलट उपलब्ध करून द्या. या कामाचा प्रगती अहवाल जबाबदार पालिका अधिकाऱ्याने 12 नोव्हेंबरपर्यंत सादर करावा, असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.
