शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा काढण्यात सपशेल अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकारने हा संप बेकायदा ठरवण्यासाठी शुक्रवारी उच्च न्यायालयात आटापिटा केला. कर्मचाऱ्यांना संपावर जाण्याचा नैतिक आणि मूलभूत हक्कच नाही, असा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला. त्यावर संपाचा अत्यावश्यक सेवांना फटका बसून सामान्य जनतेचे हाल होणार नाहीत, यासाठी तुम्ही काय खबरदारी घेतली ते आधी सांगा, अशा शब्दांत न्यायालयाने राज्य सरकारचेच कान टोचले.
जुनी पेन्शन योजना तसेच इतर प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यातील 17 लाखांहून अधिक शासकीय- निमशासकीय कर्मचारी संपावर गेले आहेत. हा संप बेकायदेशीर घोषित करण्याची मागणी करीत अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या वेळी सदावर्ते यांनी सरकारी रुग्णालयांतील आरोग्य कर्मचारी, सफाई कामगार तसेच शिक्षकही संपावर गेल्यामुळे रुग्णांसह विद्यार्थ्यांचे प्रचंड हाल झाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. सर्व सरकारी कार्यालयेही बंद असल्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. याच वेळी राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली आणि न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याची याचना केली. सरकारी कर्मचाऱयांचा संप बेकायदा आहे. हा संप मागे घेण्यासाठी निर्देश देण्याबाबत सदावर्ते यांनी केलेल्या याचिकेसोबत सरकार स्वतंत्र अर्ज करणार असल्याचे त्यांनी कळवले. त्याची दखल घेताना खंडपीठाने सरकारला धारेवर धरले. या संपकाळात अत्यावश्यक सेवा कोलमडून जाणार नाहीत तसेच संपाचा सर्वसामान्य जनतेला फटका बसणार नाही यासाठी तुम्ही कोणती खबरदारी घेतली आहे ते सर्वात आधी आम्हाला सांगा, अशा कडक शब्दांत खंडपीठाने राज्य सरकारला बजावले. तसेच राज्य सरकारच्या संबंधित यंत्रणा व संपकर्त्या कर्मचाऱयांच्या संघटनांना नोटिसा जारी केल्या आणि 23 मार्चच्या पुढील सुनावणी वेळी उत्तर सादर करण्याचा आदेश सर्व प्रतिवादींना दिला.
न्यायालयाला सामान्य नागरिकांची चिंता!
न्यायालयाला सर्वसामान्य नागरिकांची चिंता आहे. सामान्य नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जात आहेत? कुठलाही नागरिक मूलभूत सेवा-सुविधांपासून वंचित राहता कामा नये, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या परीक्षांमध्ये वा प्रमाणपत्र मिळवण्याच्या प्रक्रियेत तसेच मध्यान्ह भोजन योजनेमध्ये कुठलाही अडसर येता कामा नये, याची खबरदारी सरकारने सर्वात आधी घेतली पाहिजे, असे खडे बोल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले.
जागरण, मुंडण आणि थाळी वाजवा
गावागावांत सरकारी कर्मचारी वेगवेगळय़ा पद्धतीने आंदोलने करत आहेत. पहिल्या दिवशी काळय़ा फिती बांधल्या, त्यानंतर जागरण गोंधळाचा कार्यक्रम झाला. आज काही ठिकाणी कर्मचाऱयांनी सामूहिक मुंडण केले. तरीही सरकारला जाग येणार नसेल तर उद्या थाळी वाजवा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा कर्मचाऱयांनी दिला आहे.
