मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हा ‘राष्ट्रीय दृष्टीने महत्त्वाचा आणि सार्वजनिक हिताचा असा देशाचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे’, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी गोदरेज अँड बॉईस कंपनीने महाराष्ट्र सरकार आणि NHSRCL ने प्रकल्पासाठी मुंबईतील विक्रोळी परिसरात सुरू केलेल्या अधिग्रहण प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली.
न्यायमूर्ती आर डी धानुका आणि एम एम साठ्ये यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, हा प्रकल्प खासगी हितापेक्षा सामूहिक हिताचा अधिक असेल.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, मूलभूत अधिकार आणि अधिकारांवरील संघर्षाच्या प्रकरणांमध्ये, दोन परस्परविरोधी अधिकारांचा समतोल साधताना व्यापक सार्वजनिक हित कोठे आहे हे न्यायालयाला तपासावे लागेल.
‘आमच्या दृष्टीने बुलेट ट्रेन प्रकल्प हा राष्ट्रीय दृष्टीने महत्त्वाचा पायाभूत प्रकल्प आहे, त्यामुळे मोठ्या संख्येने जनतेला फायदा होईल आणि या देशाच्या भल्यासाठीच असेल’, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
मुंबई ते अहमदाबाद दरम्यानच्या एकूण 508.17 किलोमीटर रेल्वे ट्रॅकपैकी सुमारे 21 किलोमीटर भूमिगत करण्याचे नियोजन आहे. भूमिगत बोगद्याच्या प्रवेश भागापैकी एक विक्रोळी (गोदरेजच्या मालकीच्या) येथील जमिनीवर येतो.
राज्य सरकार आणि नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) यांनी दावा केला होता की कंपनी सार्वजनिक दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या अशा संपूर्ण प्रकल्पाला विलंब करत आहे.
खंडपीठाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, न्याय्य नुकसान भरपाई कायद्यातील तरतुदी सरकारला आधीच सुरू केलेल्या अधिग्रहणाच्या कार्यवाहीला तार्किक निष्कर्षापर्यंत नेण्याचा अधिकार देतात.
कोर्टाने गोदरेजचा युक्तिवाद स्वीकारण्यास नकार दिला की नुकसान भरपाई सुरुवातीला ₹ 572 कोटी ठरवण्यात आली होती परंतु अंतिम निवाडा पास झाल्यावर तो कमी करून ₹ 264 कोटी करण्यात आला.
