एखाद्या संस्थेवर बंदीसाठी काय प्रक्रिया राबवता? ‘सनातन’विरोधातील याचिकेवर हायकोर्टाची केंद्राला विचारणा

646

आरोप असलेल्या एखाद्या संस्थेवर बंदी घालण्यासाठी केंद्र सरकार नेमकी काय प्रक्रिया राबवते, अशी विचारणा करत मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. सनातन या संस्थेवर बंदी घालावी अशी मागणी करत हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजित मोरे यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले.

हिंदुत्ववादी सनातन संस्था व संस्थेच्या कार्यावर बंदी घालण्याचे केंद्र तसेच राज्य सरकारला आदेश द्यावेत अशी मागणी करत अरशद अली अन्सारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. बेकायदा कारवाई प्रतिबंध दुरुस्ती विधेयक (यूएपीए) च्या कलम 3 नुसार सनातन संस्थेवर बंदी घालण्यात यावी अशा आशयाचे निवेदन सप्टेंबर 2018 साली राज्य तसेच केंद्र सरकारला सादर करण्यात आले, परंतु अद्यापही यावर कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही, असा आरोप अन्सारी यांनी याचिकेत केला आहे.

सुनावणीवेळी बाजू मांडताना सरकारच्या वतीने कोर्टात सांगण्यात आले की, अशा संस्थेवर बंदी घालण्याचे अधिकार हे केंद्र सरकारला आहेत. राज्य सरकार संस्थेसंदर्भात अहवाल केंद्राला पाठवते. त्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालय त्यावर निर्णय घेते.

आपली प्रतिक्रिया द्या