जिल्हा परिषद निवडणूक लांबणीवर, हायकोर्टाची सरकारला नोटीस

368
mumbai-highcourt

आगामी विधानसभा विचारात घेता राज्यातील 25 जिल्हा परिषद आणि 251 पंचायत समितीच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्यात आली आहे. या याचिकेची दखल घेत हायकोर्टाने सरकारला नोटीस बजावली आहे.

महाराष्ट्रातील 25 जिल्हा परिषदेमधील अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाचा कार्यकाळ 21 सप्टेंबर 2019 रोजी समाप्त होत आहे, तर पंचायत समितीच्या सभापती व उपसभापती पदाचा कार्यकाळ 14 सप्टेंबरला संपतो आहे. कायद्यानुसार कार्यकाळ संपायच्या 14 दिवस अगोदर निवडणूक कार्यक्रम प्रकाशित करून निवडणूक घेणे बंधनकारक असताना राज्य मंत्रिमंडळाने कोणतेही कारण दिले नाही. 25 जिल्ह्यांमधील निवडणुका 4 महिन्यांसाठी लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेतला, शासनाला सदर निवडणूक लांबणीवर टाकण्याचा कोणताही अधिकार घटनेने दिलेला नाही. तसेच त्याचा कार्यकाळ वाढवण्याचा वा कमी करण्याचे अधिकारही राज्य शासनास नसताना निवडणूक प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप करून निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचा घटनाबाह्य निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला, असा दावा करत सोमनाथ जोशी यांनी ऍड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेवर न्यायमूर्तीं भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती एस.के. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. न्यायमूर्तींनी या प्रकरणी सरकारला प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत सुनावणी 3 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.

आपली प्रतिक्रिया द्या