विधानसभा अध्यक्ष निवड : भाजपला हायकोर्टाचा दणका; याचिका फेटाळली, अनामत रक्कमही जप्त

विधानसभा अध्यक्ष निवड प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने आज फेटाळून लावली. भाजप नेते गिरीश महाजन व जनक व्यास यांनी निवड प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. मात्र ही याचिका फेटाळून लावत दोन्ही याचिका कर्त्यांनी कोर्टात भरलेली 12 लाखाची अनामत रक्कम ही जप्त करण्यात आली.

दरम्यान मंगळवारी विधानसभा अध्यक्ष निवड प्रक्रियेत नागरिकांचा थेट संबंध येतो कुठे तसेच या प्रक्रियेत कायद्याचे उल्लंघन कसे झाले, असा सवाल करत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना जाब विचारला होता. एवढेच नव्हे तर, याच प्रकरणात याचिकाकर्त्याने दुसरे वकील उभे करायचे आणि पुन्हा नव्याने आमच्यासमोर जुनीच माहिती मांडायची हे म्हणजे वेळ वाया घालवण्याचा प्रकार असून कोर्टाचा एक प्रकारे अपमानच असल्याचे खंडपीठाने सुनावले होते.

विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवड गोपनीयऐवजी आवाजी मतदान पद्धतीने घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सरकारने आमदार नियमांच्या नियम 6 (अध्यक्ष निवड) आणि 7 (उपाध्यक्ष निवड) मध्ये सुधारणा करून त्याबाबतची अधिसूचना 23 डिसेंबर 2021 रोजी प्रसिद्ध केली. मात्र ही अधिसूचना मनमानी असून राज्यघटनेचे उल्लंघन करणारी आहे असा आरोप करत भाजप आमदार गिरीश महाजन व जनक व्यास यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. मंगळवारी याचिकाकर्ते जनक व्यास यांच्या वतीने अॅड. सुभाष झा यांनी युक्तिवाद करताना खंडपीठाला सांगितले की, सरकारच्या या निर्णयामुळे कायद्याचे उल्लंघन झाले असून आवाजी मतदानाची पद्धत आणून सरकारने लोकशाहीची मुस्कटदाबी केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्या जनक व्यास यांच्या वकिलांना फटकारले होते. मागच्या सुनावणीच्या वेळी आम्ही काही मते मांडल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी लगोलग वकील बदलले आणि दुसरे वकील पुन्हा त्याच स्वरूपाचा युक्तिवाद आमच्या समोर करत आहेत हे न्यायालयासाठी अपमानकारक आहे. त्यामुळे बुधवारी युक्तिवाद करण्यासाठी तुम्हाला एक तास देऊ असे सांगत मुख्य न्यायमूर्तींनी सुनावणी तहकूब केली होती.