पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये खोडा घालणाऱ्यांना झटका

निरर्थक याचिका दाखल करून पुनर्विकास प्रकल्प रखडवणाऱ्या विरुद्ध उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. पुनर्विकास प्रकल्प रखडवण्यासाठी निरर्थक याचिका करण्याचे प्रमाण वाढलेय. प्रकल्पांमध्ये खोडा घालण्यासाठी हा सोपा मार्ग अवलंबला जातोय, असे संतप्त निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने घराची जागा खाली न करणाऱया वृद्धाला पाच लाखांचा दंड ठोठावला. पुनर्विकासाला विरोध करणाऱ्या साठी हा झटका मानला जात आहे.

कांदिवली येथील 67 वर्षीय रहिवासी खिमजीभाई पटाडिया यांनी ‘बुबना बंगला’च्या पुनर्विकासाला विरोध करीत याचिका केली होती. ही याचिका न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने फेटाळली. महापालिकेच्या तांत्रिक सल्लागार समितीने (टॅक) ‘बुबना बंगला’ मोडकळीस असल्याचे घोषित करून बंगला पाडण्यास सांगितले होते. तसेच पटाडिया यांना घराची जागा खाली करण्यासाठी नोटीस बजावली होती. समितीच्या निर्णयाला पटाडिया यांनी आव्हान दिले होते. तथापि, अशा याचिका केवळ जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडवण्यासाठी केल्या जातात. जागामालक व विकासकांकडून आर्थिक लाभ मिळवण्यासाठीच हे प्रकार केले जातात, असे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने पटाडिया यांना पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.

भाडेकरूंची भूमिका गोंधळात टाकणारी!

एखाद्या भाडेकरूला 83 वर्षांच्या जुन्या इमारतीच्या बदल्यात नवीन चांगली जागा मिळाली तर भाडेकरूचे नुकसान काय? भाडेकरूंना अपेक्षेपेक्षा अधिक मिळते. अशा स्थितीत पुनर्विकासाला विरोध करण्यामागील भाडेकरूंचा हेतू गोंधळात टाकणारा आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदवले.

न्यायालय म्हणाले…

 इमारतीची देखभाल ठेवणे हे जागामालकाचे वैधानिक कर्तव्य असते. जर या कर्तव्यात जागामालक अपयशी ठरला तर त्याला फौजदारी कारवाईला सामोरे जावे लागते हे अतिशय गंभीर आहे.
 जर पुनर्विकास प्रकल्पाविरोधात याचिका करणारा भाडेकरू कायदेशीर लढाईत जिंकला तर त्याला मोठा फायदा होतो, मात्र याचिका फेटाळल्यामुळे होणारे आर्थिक नुकसान नगण्य असते.
 निरर्थक याचिकांमुळे पुनर्विकास प्रकल्पांना होणाऱया विलंबाचा जागामालक आणि विकासकांना मोठा भुर्दंड सोसावा लागतो. याचा विचार करता पुनर्विकास प्रकल्पांत अडथळा आणण्यासाठी न्यायालय एक साधन बनू देणार नाही.
 पुनर्विकास प्रकल्पांच्या प्रकरणांत याचिका दाखल केल्या जातात आणि प्रकल्पांना विलंब होतो हे नेहमीचेच झाले आहे. याला चाप लवण्यासाठी निरर्थक याचिका दाखल करणाऱ्या वर कठोर बडगा उगारण्याची गरज आहे.