प्रत्युत्तर सादर करण्यासाठी वेळ मागितल्यास प्रशासकीय यंत्रणेच्या चांगलेच अंगलट येऊ शकते. कारण न्यायालयाने आदेश देऊनही प्रत्युत्तर सादर न झाल्यास संबंधित विभागाला थेट दंड ठोठावला जाऊ शकतो. उच्च न्यायालयाने नुसती तशी ताकीद दिली नसून एका प्रकरणात दहा हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.
न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने हा दंड ठोठावला. यापुढे न्यायालयाच्या आदेशानंतरही प्रत्युत्तर दाखल झाले नाही. तसेच यासाठी वेळ हवा असल्यास तसा अर्ज दाखल केला नाही तर त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल. प्रत्युत्तर सादर करण्यासाठी वेळ दिला जाईल, पण त्याकरिता दंड आकारला जाईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
प्रतिवादींना न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती दिली जाते की नाही यावरही आम्हाला संशय आहे. कारण प्रत्युत्तर सादर न झाल्यास सुनावणीला काहीच अर्थ राहत नाही. त्यामुळे आमच्या या आदेशाची प्रत महाधिवक्ता व मुख्य सरकारी वकिलांना द्या. जेणेकरून यासंदर्भात परिपत्रक काढता येईल. न्यायालयाच्या आदेशाचे गंभीररीत्या पालन करा व वेळेत प्रत्युत्तर सादर करा, याची सक्ती सर्व वकिलांवर करता येईल, असे आदेश न्यायालयाने दिले. एका प्रकरणात वर्षभरापासून प्रशासनाकडून प्रत्युत्तर सादर करण्यासाठी वेळ मागितला जातोय. त्यावर संतप्त झालेल्या न्यायालयाने हे आदेश जारी केले. या प्रकरणात प्रतिवादी सिडकोला प्रत्युत्तर सादर करण्यासाठी वेळ दिला जाईल, पण त्यांना दहा हजार रुपयांचा दंड भरावा लागेल, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
वारंवार सुनावणी तहकूब करणे चुकीचे
न्यायासाठी याचिकाकर्त्याने पैसा खर्च केला आहे याचा विसर प्रशासनाला पडतो आणि वारंवार प्रत्युत्तर सादर करण्यासाठी वेळ मागितला जातो. सरकारकडूनही वकिलांची फी देण्यासाठी पैसे दिले जातात. निव्वळ प्रत्युत्तर सादर करण्यासाठी सुनावणी तहकूब करणे कोणाच्याही हिताचे नाही, असे परखड मत खंडपीठाने व्यक्त केले.
बदल करावाच लागेल
अशा प्रकारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी वेळ मागणे नेहमीचेच झाले आहे. ही रोबोटिक पद्धत आता बदलायलाच हवी. त्यासाठी प्रतिवादींना दंड ठोठावावा की नाही व दंडाची रक्कम याचिकाकर्त्यांना द्यावी की नाही, असा प्रश्न आम्हाला पडला. पण या परिस्थिती बदल करावाच लागेल, असे खंडपीठाने नमूद केले.
