बालमृत्यू रोखण्यात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर का नाही, हायकोर्टाने सरकारला खडसावले

33
mumbai-highcourt

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

राज्यातल्या दुर्गम भागात कुपोषणामुळे मृत्युमुखी पडणाऱया मुलांची संख्या अद्याप आटोक्यात आलेली नाही यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच झापले. सरकारी उपाययोजना करूनही बालमृत्यूच्या घटना सुरूच आहेत. सरकार मात्र इतर राज्यांच्या तुलनेत बालमृत्यू रोखण्यात अग्रेसर असल्याचे भासवत आहे. खरंच अशी परिस्थिती असेल तर बालमृत्यू रोखण्यात महाराष्ट्र नंबर वन का नाही, असा सवाल करीत हायकोर्टाने याप्रकरणी सरकारला खडे बोल सुनावले. एवढेच नव्हे तर मेळघाटातील बालमृत्यू रोखण्यासंदर्भात सरकारने काही शास्त्र्ााrय अभ्यास केला आहे का, त्याबाबत माहिती देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.

राज्यातील मेळघाट व अन्य आदिवासी भागातील कुपोषणासह विविध समस्यांविषयी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी कुपोषणामुळे होणाऱया बालमृत्यूबाबत हायकोर्टाने चिंता व्यक्त केली. मेळघाटसारख्या दुर्गम भागात स्त्र्ााr रोग आणि बालरोग तज्ञांची संख्या अपुरी असल्याबाबत हायकोर्टाने सरकारला झापले. कोर्टाने याप्रकरणी मेळघाटातील कुपोषणासंदर्भातील आकडेवारी वकिलांकडे मागितली. त्यावेळी हताश झालेल्या सरकारी वकिलांनीच शासनाकडून आम्हाला ठोस आकडेवारी मिळत नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले.

– गेल्या दोन वर्षांत हायकोर्टाने विविध आदेश देऊनही सरकार मात्र या मुलांना पोषण आहार पुरविण्यास अपयशी ठरलेले आहे. बालमृत्यूचे प्रमाण रोखण्यासाठी ग्रामीण भागातील मुलांच्या वैद्यकीय तपासणीसाठी सरकार विविध आरोग्य शिबीर राबवत आहे; पण बालमृत्यूच्या घटना या सुरूच आहेत. त्यामुळे याप्रकरणी आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांनी जातीने कोर्टात हजर राहावे, असे आदेश न्यायमूर्तींनी दिले व सुनावणी तहकूब केली.

आपली प्रतिक्रिया द्या