अलिबाग किनाऱ्यावरील बेकायदा बांधकामांना संरक्षण का? हायकोर्टाचा सरकारला सवाल

222
mumbai-highcourt

अलिबाग किनाऱयावरील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करणाऱया राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फैलावर घेतले. एखादे बांधकाम बेकायदा ठरवल्यानंतर त्यावर त्वरित कारवाई का केली जात नाही? अशा अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण का दिले जाते? असा सवाल न्यायमूर्तींनी राज्य सरकारला केला. एवढेच नव्हे तर बेकायदा बांधकामांविरोधात स्थगिती देणाऱया सत्र न्यायालयाच्या आदेशांवरही हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली.

बॉलीवूडमधील सिनेस्टार तसेच मुंबईतील बडय़ा व्यापाऱयांनी जमीन विकत घेऊन बेकायदा बंगले बांधले आहेत. फरारी हिरे व्यापारी नीरव मोदी याच्याही बंगल्याचा त्यामध्ये समावेश आहे. सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करून वर्सोली, सासवणे, कोलगाव, डोकवडे या गावांमध्ये सुमारे 160 बेकायदा बांधकामे उभारण्यात आल्याने याप्रकरणी हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली असून या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने कोर्टाला सांगण्यात आले की, अनेक बांधकामांविरोधात कारवाईची नोटीस काढल्यानंतर बंगल्याचे मालक त्यावर सत्र न्यायालयात जाऊन स्थगिती मिळवीत आहेत. हायकोर्टाने मात्र सत्र न्यायालयाच्या आदेशावर नाराजी व्यक्त करत बेकायदेशीर बांधकामांवरील कारवाईवर स्थगिती कशी काय दिली जाते याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले.

न्यायालय काय म्हणाले…
– संबंधित बंगल्याच्या मालकाकडे बांधकामाची परवानगी नसतानाही सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश कारवाईला स्थगिती कशी काय देऊ शकतात?
– बांधकाम जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही नोटीस बजावण्याची वाट का पाहिली जाते?
– गरीब माणसे नाइलाजस्तव अनधिकृत बांधकाम करतात सरकार त्यांच्या झोपडय़ांवर कारवाई करते, पण धनदांडग्यांच्या बेकायदेशीर बांधकामाना पाठीशी घालते.
– फरार हिरेव्यापारी नीरव मोदीच्या बंगल्यावर कारवाई केल्यानंतर ही कारवाई पाहायला मोदी काही येणार नाही त्यामुळे इतर धनाढय़ व्यक्तींच्या बंगल्यावर हातोडा चालवा.

आपली प्रतिक्रिया द्या