कोरेगाव–भीमा एनआयए चौकशीप्रकरणी कायदेशीर अभिप्रायानंतरच निर्णय

anil-deshmukh-new

कोरेगाव-भीमा प्रकरणाची चौकशी ‘एनआयए’च्या हाती सोपविण्याआधी केंद्र सरकारने राज्य सरकारशी चर्चा करायला हवी होती. राज्याला विश्वासात न घेता केंद्राने तडकाफडकी हा निर्णय घेतला, अशा शब्दांत राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. मात्र राज्याच्या महाधिवक्त्यांकडून याबाबतचा कायदेशीर अभिप्राय आम्ही मागितला आहे. त्यानंतरच याबाबतचा निर्णय आम्ही घेऊ असे गृहमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. सीएए, एनआरसीप्रकरणी महाराष्ट्रातील एकाही नागरिकाचे नागरिकत्व जाणार नाही अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.

कोरेगाव-भीमा प्रकरणाचा तपास केंद्र सरकारने ‘एनआयए’कडे सोपवला आहे. पुण्यात तपासासाठी आलेल्या ‘एनआयए’च्या पथकाला तपासाशी संबंधित कागदपत्रे पुणे पोलिसांनी दिली नाहीत. या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राज्य सरकारची बाजू स्पष्ट केली. मुळात केंद्र सरकारने राज्य सरकारला विश्वासात न घेता हा निर्णय घेतल्याचे सांगून अनिल देशमुख म्हणाले, केंद्र सरकारचे याबाबतचे पत्र आमच्या विभागाला मिळाले आहे, पण ते अद्याप माझ्यापर्यंत पोहोचलेले नाही. यासंदर्भात राज्याच्या विधी व न्याय विभागाकडून अभिप्राय मागविण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र पोलिसांवर केंद्राचा विश्वास नाहीये का?   प्रकाश आंबेडकर

कोरेगाव-भीमा प्रकरणी राज्य सरकारकडून तपास सुरू असताना अचानकपणे या प्रकरणाचा तपास राज्य पोलिसांकडून काढून तो राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) सोपवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर आज वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. महाराष्ट्र पोलिसांचा लौकिक देशातच नाही तर विदेशात आहे. महाराष्ट्र पोलीस हे देशात सर्वोत्तम असताना केंद्र सरकारचा महाराष्ट्र पोलिसांवर विश्वास नाही काय, हे केंद्र सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणीही आंबेडकर यांनी केली.

आपली प्रतिक्रिया द्या