दिल्लीच्या अर्थंसंकल्पावरून राजकारण चांगलेच तापले आहे. केंद्र सरकारने दिल्लीचा अर्थंसकल्प रोखल्याची टीका आपकडून करण्यात आली होती. त्यावर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने या आरोपाचे खंडन केले होते. दिल्लीचा अर्थसंकल्प रोखला नसून अर्थँसकल्पात जाहिरातींवर वारेमाप खर्च दाखवण्यात आला आहे. त्याबाबत आम्ही स्पष्टीकरण मागवले असल्याचे सांगण्यात आले. अखेर यावरून राजकारण तापले असतानाच गृह मंत्रालयाकडून दिल्लीच्या अर्थंसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
जाहिरातींवर जास्त खर्च दाखवल्याबद्दल गृह मंत्रालयाने केजरीवाल सरकारकडून सोमवारी स्पष्टीकरण मागितले होते. त्यानंतर आता मंगळवारी गृह मंत्रआलयाने दिल्ली बजेट 2023-24 मंजूर केले. गृह मंत्रालयाने मंगळवारी दिल्लीच्या 2023-24 च्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली आणि त्याची फाईल दिल्ली सरकारकडे पाठवण्यात आली आहे.
गृह मंत्रालयाने आप सरकारकडून जाहिरातींवरील खर्चाबाबत स्पष्टीकरण मागितल्यानंतर केंद्र सरकार अर्थंसंकल्प रोखत असल्याचा आरोप आपकडून करण्यात आला होता. त्यावर राजकारण तापले होते. आता मंगळवारी त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात जाहिरातींसाठी जास्त निधी आणि पायाभूत सुविधा आणि इतर विकास उपक्रमांसाठी तुलनेने कमी निधी होता. त्यामुळे त्यावर स्पष्टीकरण मागवण्यात आले होते. 17 मार्चला गृहमंत्रालयाद्वारे उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना दिल्ली सरकारकडून प्रतिसाद मिळाल्याने अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळाली आहे. दिल्ली वार्षिक बजेट 2023-24 गृह मंत्रालयाने मंजूर केले आहे. मंजुरी दिल्ली सरकारला कळविण्यात आली आहे.
