पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे विकसित भारताचा नेहमीच नारा देतात, मात्र देशाच्या भावी पिढय़ा घडविणारे शिक्षकच राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात कंत्राटी म्हणून नेमले जातात. त्यातून सशक्त पिढी तयार होईल काय? अनेक पिढय़ा घडविण्याची जबाबदारी ज्यांच्या खांद्यावर आहे, ते शिक्षक कंत्राटी कसे असू शकतात, असा सवाल करत शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) सरकारला लोकसभेत धारेवर धरले.
नीटमुळे देशातील शिक्षण व्यवस्थेतील खेळखंडोबा उघड झालेला असतानाच शिवसेना खासदार अनिल देसाई यांनी केंद्र सरकारच्या शैक्षणिक धोरणाची पुरती चिरफाड करत सरकारला धारेवर धरले. पंतप्रधान विकसित भारताची घोषणा करतात, मात्र शिक्षणाच्या बाबतीत बांगलादेशही आपल्या पुढे गेला आहे, ही खेदाची बाब आहे, असे खासदार देसाई यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. कंत्राटी शिक्षण नेमण्याची घोडचूक तर सरकार करतेच आहे, शिवाय निमशहरी व ग्रामीण भागात टॉयलेटस, प्रयोगशाळा, पिण्याचे पाणी या साध्या पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण वाढले याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण शक्ती निर्माण योजना ही विद्यार्थ्यांसाठी राबविली जाते. या योजनेसाठी शिक्षण खात्याकडून दहा टक्के निधीची तरतूद केली जाते, मात्र ग्रामीण भागात मध्यान्न योजनेचा योग्य पोषण आहार विद्यार्थ्यांना मिळत नाही. या पोषण आहाराचा दर्जा तपासण्यासाठी काही यंत्रणा सरकारकडे आहे काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
मातृभाषेला प्राधान्य द्या
शालेय व महाविद्यालयीन स्तरावर सरकार मातृभाषेला प्राधान्य देत असल्याच्या घोषणा केल्या जातात, मात्र प्रत्यक्षात घोषणेची अंमलबजावणी काय केली, असा सवाल उपस्थित करत अनिल देसाई यांनी महाराष्ट्रात मराठी शाळा बंद पडत असल्याचे वास्तव मांडले. महाराष्ट्रात टीईटी परीक्षेचा झालेला घोटाळा हा लाजीरवाणा प्रकार होता. भविष्यात असे घोटाळे होऊ नयेत यासाठी सरकारने कठोर उपाययोजना आखाव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली.
