मानवाधिकार आयोगाची कठोर भूमिका; शेतकरी आंदोलनावरून चार राज्यांना नोटीस 

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने सोमवारी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या चार राज्यांना तसेच येथील प्रमुख पोलीस अधिकाऱयांना नोटीस पाठविली आहे. या राज्यांकडे आयोगाने शेतकऱयांच्या आंदोलनाचा अहवाल मागितला आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या मते, त्यांना या राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे नऊ हजारांहून अधिक उद्योग बंद पडल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. तसेच वाहतूकव्यवस्था कोलमडली आहे. ज्यामुळे लोक, रुग्ण, वृद्ध आणि दिव्यांग यांना बऱयाच समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.

शेतकऱयांच्या आंदोलनावर मानवाधिकार आयोगाने कडक पवित्रा घेतला आहे. या आंदोलनामुळे लोकांना काही ठिकाणी घरे सोडण्याची परवानगी दिली जात नाही. याशिवाय, आंदोलनाच्या ठिकाणी कोरोना नियमांचे उल्लंघन केले जात आहे, अशा तक्रारी आल्याचे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने म्हटले आहे. या चार राज्यांना आणि अधिकाऱयांना नोटीस देण्याव्यतिरिक्त आयोगाने उद्योग-धंद्यांवर आंदोलनाचा काय परिणाम होतो. यासंदर्भात आर्थिक विकास संस्थेकडून 10 ऑक्टोबरपर्यंत अहवाल मागितला आहे. तसेच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण  आणि गृहमंत्रालयाकडून या आंदोलनात कोरोना नियमांचे उल्लंघन होत असल्यामुळे अहवाल मागितला आहे.

आयोगाचे निर्देश

शेतकरी आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी जात असलेल्या महिला कार्यकर्तीवर कथित सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणात मृताच्या नातेवाईकांना भरपाई देण्याबाबत झज्जर जिल्हाधिकाऱयांकडून कोणताही अहवाल प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे झज्जरच्या जिल्हाधिकाऱयाने 10 ऑक्टोबरपर्यंत अहवाल दाखल करावा.

दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वकू आणि दिल्ली विद्यापीठाला सर्वेक्षण करण्यासाठी टीम नियुक्त करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. ही टीम शेतकऱयांच्या आंदोलनामुळे उपजीविकेवर, लोकांच्या जीवनावर, वृद्धांवर झालेल्या परिणामांचे मूल्यांकन करून एक अहवाल सादर करेल.

आपली प्रतिक्रिया द्या