रेल्वे भरतीत राज्यातील 300 तरुणांना डावलले, उमेदवारांची हायकोर्टात धाव

भरती प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या तसेच वैद्यकीय तपासणीत पास झालेल्या राज्यातील शेकडो तरुणांना रेल्वे प्रशासनाने चतुर्थ श्रेणी नोकरभरतीत डावलल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी दाद मागण्यासाठी मुंबई, नागपूर, पुण्यासह शेकडो उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर 11 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे.

चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱयांसाठी 6 हजार पदांकरिता रेल्वे प्रशासनाने 2007 साली जाहिरात काढली होती. 2011 साली प्रत्यक्ष या प्रक्रियेला सुरुवात झाली. या भरती प्रक्रियेत मुंबई, नागपूर, पुणे, सोलापूरसह राज्यातल्या ग्रामीण भागातील होतकरू तरुणांनी अर्ज केले होते. या भरती प्रक्रियेत अनेक तरुण वैद्यकीय तपासणीत पास झाले त्यांना त्यासंदर्भातील पत्रही देण्यात आले, परंतु एकाही उमेदवाराची त्यामध्ये निवड झालेली नाही. त्यामुळे या उमेदवारांनी कनिष्ठ न्यायालयात अपील केले, परंतु या न्यायालयाने तरुणांना दिलासा देण्यास नकार देत रेल्वेच्या बाजूने निकाल दिला.

या निर्णयाविरोधात योगेश पाटील, ज्ञानेश्वर शिंदे व इतर उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अॅड. एम. पी. वशी आणि अॅड. विजय कुरले यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार होती. परंतु वेळेअभावी आज सुनावणी होऊ न शकल्याने खंडपीठाने 11 ऑगस्ट रोजी सुनावणी ठेवली आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या