कोरोनाविरुद्ध लढय़ास उशीरच केला! केंद्राचे धोरण चुकले… ‘आयसीएमआर’प्रमुख भार्गव यांची कबुली

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा उद्रेक देशात सुरू असून, आरोग्य सुविधांचा मोठा तुटवडा जाणवत आहे. रोज नवीन रुग्णसंख्या साडेतीन लाखांवर वाढत आहेत तर मृतांमध्ये चार हजारांची भर पडत आहे. या भयंकर परिस्थितीला जबाबदार कोण? वेळीच उपाययोजना का केल्या नाहीत? याची चर्चा केवळ हिंदुस्थानातच नाही तर जगभरात सुरू असतानाच ‘आयसीएमआर’चे प्रमुख डॉ. बलराम भार्गव यांनी केंद्र सरकारचे धोरण चुकलेच. कोरोनाविरुद्धच्या लढाईस उशीरच झाला, अशी स्पष्ट कबुली दिली आहे.

कोरोना संकट असतानाही पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका घेतल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इतर मोठय़ा नेत्यांनी प्रचंड गर्दीच्या प्रचारसभा घेतल्या, रोड-शो केले. कुंभमेळासारख्या लाखोंच्या गर्दीचे धार्मिक कार्यक्रम रोखले गेले नाहीत. त्यामुळे देशात कोरोनाचा उद्रेक झाल्याने जनतेमध्ये रोष आहे. त्यातच ऑक्सिजनचा तुटवडा, औषधांची टंचाई यामुळे केरोना रुग्णांचे मोठय़ा प्रमाणावर मृत्यू होत आहेत. या परिस्थितीला केंद्रातील मोदी सरकार जबाबदार असल्याचा थेट उल्लेख न करता इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चचे (आयसीएमआर) प्रमुख डॉ. बलराम भार्गव यांनी मात्र, सरकारने वेळीच उपाययोजना केल्या नाहीत हे अप्रत्यक्षरित्या सांगितले आहे. ‘रॉयटर्स’ला दिलेल्या मुलाखतीत डॉ. भार्गव यांनी एकाप्रकारे मोदी सरकार कसे चुकले हे देशवासियांसमोर मांडले आहे.

देशातील बहुतांशी भागात 6 ते 8 आठवडे लॉकडाऊन लावा

  • देशातील तीन चर्तुथांश भागात तब्बल 718 जिह्यांमध्ये कोरोना संसर्गाचा पॉझिटिव्ह रेट 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. या ठिकाणी 6 ते 8 आठवडय़ांचा कडक लॉकडाऊन लावला पाहिजे, अशी सूचना डॉ. भार्गव यांनी केली आहे. सार्वजनिक कार्यक्रमांना बंदी हवी. लग्न समारंभ तसेच अंत्यसंस्कारासाठी अत्यल्प लोकांची उपस्थिती पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.
  • ज्या ठिकाणी कोरोना संसर्ग पॉझिटिव्ह रेट 10 टक्के आणि त्यापेक्षा जास्त आहे तेथे लॉकडाऊन लावावा, अशी शिफारस 15 एप्रिलला नॅशनल टास्क फोर्सने केली होती. याला थोडा उशिरा केंद्राकडून प्रतिसाद मिळाला, असे डॉ. भार्गव यांनी म्हटले आहे.
  • 26 एप्रिलला पुन्हा कोरोनाचा फटका बसलेल्या जिह्यांमध्ये मोठा कंटेन्मेंट झोन करून कडक निर्बंध लावण्याची सूचना टास्क फोर्सने गृहमंत्रालयाकडे केली होती. मात्र, पंतप्रधान कार्यालय, गृह मंत्रालय आणि आरोग्य मंत्रालयाकडून आमच्या विनंतीला प्रतिसाद मिळाला नाही, असेही या वृत्तात म्हटले आहे.

पंतप्रधान मोदींनी काय म्हटले होते?

कोरोनाचा 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त पॉझिटिव्ह रेट असेल तेथे लॉकडाऊन लावा, अशी शिफारस टास्क फोर्सने केंद्र सरकारला 15 एप्रिलला केली होती. त्यानंतर 20 एप्रिल रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना संबोधित करताना लॉकडाऊन हा अंतिम पर्याय म्हणून राज्यांनी पाहावे, असे म्हटले होते.

मोठय़ा सभा घेणे हा तर कॉमन सेंस

कोरोना काळात राजकीय नेत्यांनी मोठय़ा सभा टाळायला हव्यात का? या प्रश्नावर भार्गव म्हणाले, अशा सभा घेणे हा कॉमन सेंसआहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या