बेकायदा कॅलेजेसना परवानगी न देण्याचे खंडपीठाचे आदेश

246

सरकारी नियम धाब्यावर बसवून मुंबई व मुंबई महानगर प्रदेशातील कोचिंग क्लासेसच्या मालकांनी कॉलेजेस थाटल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. क्लासमालकांच्या या गोरखधंद्याची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज शिक्षण विभागावर याप्रकरणी जाब विचारला. पुढील आदेश देईपर्यंत नव्या कॉलेजेसना परवानग्या देऊ नयेत, असे बजावत राज्य व जिल्हास्तरीय छाननी समिती स्थापन करून दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले.

2012च्या सेल्फ फायनान्स स्पूल्स कायद्याच्या आधारे मुंबई आणि मुंबई महानगर परिसरातील कोचिंग क्लासेसच्या मालकांनी क्लासेसमध्येच ज्युनियर कॉलेजेस सुरू केली आहेत. कॉलेज उभारण्यासाठी कायद्यानुसार किमान अर्धा एकर भूखंड, क्लास रूम, स्टाफ रूम, प्रयोगशाळा, लायब्ररी, कॉम्प्युटर रूम, स्वच्छता गृह, मैदान आदी सुविधांची पूर्तता असणे आवश्यक आहे. मात्र नियमांची पूर्तता न करताच या क्लासेस मालकांनी अंधेरी, बोरिवली, दादर, पवई, ठाणे आणि नेरुळ येथे कॉलेज सुरू केली आहेत. याप्रकरणी मंजू जयस्वाल तसेच विजय भंडारी यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली असून या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

आपली प्रतिक्रिया द्या