‘तंबाखूमुक्त महाराष्ट्र’साठी कोटपा कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीचे निर्देश

563

‘स्वच्छ महाराष्ट्र’च्या धर्तीवर तंबाखू मुक्त महाराष्ट्र निर्माण करण्यासाठी सर्व विभागांनी सिगारेट व अन्य तंबाखूजन्य उत्पादने (जाहिरात मनाई आणि व्यापार व वाणिज्य उत्पादन आणि वितरण) नियमन कायद्यानुसार (कोटपा) कारवाईवर भर द्यावा. तसेच शाळांच्या शंभर मीटर परिसरातील तंबाखूजन्य पदार्थांच्या दुकानांवर केलेल्या कारवाईचा अहवाल दर महिन्याला देण्याचे निर्देश गृह (शहरे) राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी दिले. सिगारेट व अन्य तंबाखूजन्य उत्पादने (जाहिरात मनाई आणि व्यापार व वाणिज्य उत्पादन आणि वितरण) नियमन कायदा (कोटपा) च्या अंमलबजावणीसंदर्भातील आढावा बैठक आज मंत्रालयात डॉ. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.

डॉ. पाटील म्हणाले की, ग्लोबल अॅडल्ट टोबॅको सर्व्हेमध्ये राज्यातील 24.4 टक्के वयस्क हे तंबाखू खात असल्याचे तर 3.8 टक्के नागरिक हे सिगारेट ओढत असल्याचे आढळून आले आहे. राज्यातील वय वर्षे 15 ते 17 या गटातील तरुणांमध्ये तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनाचे प्रमाण वाढत असून या वयोगटातील 5.5 टक्के तरुण हे तंबाखूजन्य पदार्थांच्या व्यसनाच्या आहारी गेल्याचे या सर्व्हेमध्ये आढळून आले आहे.

डॉ. पाटील म्हणाले की, कोटपा कायद्यानुसार शाळा व महाविद्यालयांच्या शंभर मीटर परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थ विकणे मनाई आहे. अशा दुकानांविरुद्ध कोणती कारवाई केली, किती जणांना चलानद्वारे दंड ठोठावला याची माहिती दर महिन्याला सादर करावी. तंबाखू मुक्त शाळा अभियानासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनी जिल्ह्यातील मुख्याध्यापकांची बैठक घ्यावी. तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये यासंबंधी जनजागृती करावी. तसेच राष्ट्रीय सेवा योजनेतील विद्यार्थ्यांची मदत जनजागृतीसाठी घ्यावी. आरोग्य विभागाने तंबाखूजन्य पदार्थ्यांच्या दुष्परिणामाबद्दल चित्रफित तयार करून ती शाळा, महाविद्यालयांमध्ये दाखवावी.

हुक्का पार्लरमधील तंबाखूजन्य पदार्थांच्या वापराविरुद्ध सार्वजनिक ठिकाणी उपद्रवाविरुद्धच्या भारतीय दंड संहिता कलम 268 नुसार कारवाई करता येईल का, याबद्दल विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय घेण्याची सूचनाही पाटील यांनी यावेळी केली. कोटपा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी शाश्वत उपाय योजना करण्यात येत आहे. उत्कृष्ट काम केलेल्या विभागाचे व अधिकाऱ्यांचे कौतुक करून ठाणे, नागपूर, पुणे या जिल्ह्यांमध्येही या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

आपली प्रतिक्रिया द्या