अतिमहत्वाच्या खटल्यांचे कनिष्ठ न्यायमूर्तींनीच दिले निर्णय, २० वर्षांच्या तपशीलातून उघड

45

सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ न्यायमूर्तींनी खटल्यांच्या असमान वाटपाबद्दल नाराजी व्यक्त करत पत्रकार परिषद घेतली होती. मात्र गेल्या २० वर्षांच्या कालखंडावर नजर टाकल्यास सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अतिमहत्वाच्या खटल्यांचे निर्णय हे तुलनेने कनिष्ठ न्यायमूर्तींनी दिल्याचं उघड झालं आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ वरिष्ठ न्यायमूर्तींनी महत्वाचे खटल्यांची सुनावणी ही वरिष्ठतेनुसार नाही तर सरन्यायाधीश त्यांच्या आवडीनुसार किंवा पसंतीनुसार न्यायमूर्तींना देतात असा आरोप केला होता. एका इंग्रजी वृत्तपत्राने अतिमहत्वाच्या खटल्यांची सुनावणी कनिष्ठ न्यायमूर्तींकडे सोपवली जाण्याची ही पहिली वेळ नसल्याचं सप्रमाण सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

एका इंग्रजी वृत्तपत्राने गेल्या २ दशकातील महत्वाच्या खटल्यांचा आणि त्याची सुनावणी तसेच आदेश देणाऱ्या न्यायमूर्तींबाबतचा एक सविस्तर अहवाल तयार केला आहे. यामध्ये कमीतकमी १५ प्रकरणं अशी आहेत जी सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ न्यायमूर्तींऐवजी कनिष्ठ न्यायमूर्तींकडे सोपवण्यात आली होती.

  • कनिष्ठ न्यायमूर्तींकडे सोपवण्यात आलेली अतिमहत्वाची प्रकरणे
  • बोफोर्स घोटाळा
  • बाबरीतील वादग्रस्त वास्तू पाडल्याप्रकरणी लालकृष्ण अडवाणी यांच्याविरोधातील खटला
  • बीसीसीआयी संपूर्ण कार्यप्रणाली बदलणारा खटला
  • काळ्या पैशाविरूद्धची याचिका
  • समलैंगिकांना संबंध ठेवण्यास परवानगी संदर्भातील याचिका
  • कोळसा खाणवाटप घोटाळा
  • आधार कार्डाच्या वैधतेसंदर्भातील याचिका
  • राहुल गांधी यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेली कथित लैंगिक छळासंदर्भातील याचिका
  • राजीव गांधी हत्या प्रकरण

या प्रकरणी नलिनी आणि तिच्या साथीदारांनी १९९८ साली फाशीच्या शिक्षेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हे संपूर्ण देशातील अत्यंत महत्वाच्या प्रकरणांपैकी एक आहे. त्यावेळच्या सरन्यायाधीशांनी हे प्रकरण कनिष्ठ न्यायमूर्ती के.टी.थॉमस,न्यायमूर्ती डी.पी.वाधवा आणि न्यायमूर्ती एस.एस.एम.कादरी यांच्या खंडपीठाकडे सोपवलं होतं.

  • दोषी राजकारण्यांना निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका

वकील लिली थॉमस यांनी ही याचिका दाखल केली होती. २००५ साली दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेमध्ये त्यांनी मागणी केली होती की कोणत्याही प्रकरणात जर नेत्याला दोषी ठरवण्यात आलं किंवा दोनपेक्षा अधिक वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली तर आमदार खासदारांना निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याची मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती ए.के.पटनायक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली होती. पटनायक हे त्यावेळी कनिष्ठ न्यायमूर्तींपैकी एक होते.

  • बेस्ट बेकरी हत्याकांड

गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलीदरम्यान बेस्ट बेकरी हत्याकांड प्रकरणी २००४ साली जाहिरा हबीबुल्लाह शेख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळचं हे अत्यंत गंभीर आणि गाजलेलं प्रकरण होतं, साहजिकच संपूर्ण देशाचं लक्ष या खटल्याच्या सुनावणीकडे लागलेलं असायचं. या खटल्याची सुनावणी तुलनेने कनिष्ठ असलेल्या न्यायमूर्ती अरिजीत पसायत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडे सोपवण्यात आली होती.

आपली प्रतिक्रिया द्या