न्यायव्यवस्थेचा आदर कामय ठेवायचा असेल, तर न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित राहिले पाहिजे. वकील आणि न्यायव्यवस्था संवेदनशील असेल तरच घटनेचे पालन होईल. न्यायव्यवस्था टिकवून ठेवण्यात वकिलांची मोठी भूमिका आहे, अन्यथा लोकशाही टिकणार नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी व्यक्त केले.
बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अॅण्ड गोवातर्फे आयोजित ‘राज्यस्तरीय वकील परिषदे’चे उद्घाटन न्या. ओक यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. प्रसन्न वरळे, न्या. नितीन जामदार, न्या. के. आर. श्रीराम, न्या. रेवती मोहिते-डेरे, न्या. नितीन सांबरे, न्या. संदीप मारणे, न्या. अरिफ डॉक्टर, न्या. पुखराज बोरा, गोव्याचे अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम, पुण्याचे प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश महेंद्र महाजन, एस. प्रभाकरन, उद्योगमंत्री उदय सामंत, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष खासदार अॅड. मनन कुमार मिश्रा, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अॅण्ड गोवाचे अध्यक्ष अॅड. राजेंद्र उमाप, अॅड. डॉ. उदय वारुंजीकर, अॅड. आशिष देशमुख, माजी खासदार अॅड. वंदना चव्हाण आदी उपस्थित होते.
न्या. अभय ओक म्हणाले, ‘न्यायप्रक्रियेत दर्जेदार वकिलांनी मोठ्या संख्येने यावे, यासाठी कायदे शिक्षण देणारे एकच शिखर विद्यापीठ प्रत्येक राज्यात असावे. न्यायालये ही घटनेने निर्माण केलेली संस्था आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित राखणे, संविधानाबद्दल संवेदशील राहणे म्हणजे काय, तर प्रत्येकाने कायद्याचे पालन करणे, आपल्याला दिलेली कर्तव्ये पार पाडणे गरजेचे आहे.’
सध्या न्यायाधीशांच्या निकालाला हेतू चिटकवला जात असून, न्यायालयाच्या निकालावर प्रतिक्रिया नोंदवणे, हेतूंविषयी शंका घेण्यामुळे न्यायाधीशांवर दबाव निर्माण होत असल्याची खंत न्या. ओक यांनी व्यक्त केली.
न्या. के. श्रीराम, न्या. रेवती मोहिते-डेरे, मननकुमार मिश्रा, अॅड. वंदना चव्हाण यांनी मनोगत व्यक्त केले. यावेळी अॅड. विजयराव मोहिते व न्यायाधीश भीमराव नाईक यांना मरणोत्तर, तर डॉ. सुधाकर आव्हाड यांना ‘विधी महर्षी जीवनगौरव पुरस्काराने, तर अॅड. देवीदास पांगम, अॅड. हर्षद निंबाळकर, अॅड. सुदीप पासबोला यांना ‘सीनियर कौन्सेल’ पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
