स्वातंत्र्य टिकविण्याचे आव्हान

76

सात दशकांत देशाने निश्चितच सर्वांगीण प्रगती केली. पण देशांतर्गत आणि बाह्य संकटांचा डोंगर कमी होण्याऐवजी वाढला आहे, त्याचे काय? समाजदेखील स्वातंत्र्याचे आत्मभान विसरू लागला आहे. अनेकांच्या हौतात्म्यातून मिळवलेल्या स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्वापुढील आव्हानांना तोंड देण्याची जबाबदारी आपण पेलणार का, हा खरा प्रश्न आहे. हे कर्तव्य सरकार आणि समाज दोघांचेही आहे. १९४७ पर्यंत पारतंत्र्य घालविणे हे आव्हान होते. २०१७ मध्ये स्वातंत्र्य टिकविण्याचे आव्हान आहे.

हिंदुस्थानी स्वातंत्र्य आज सत्तर वर्षांचे होत आहे. सात दशकांचा काळ थोडाथोडका नव्हे. देशाला स्वातंत्र्याचा नेमका काय आणि किती लाभ झाला, सामान्य जनतेपर्यंत हे स्वातंत्र्य कितपत पोहोचले, लोकांनाही स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ किती समजला, सामान्यजनांच्या जीवनातून दारिद्रय़, अज्ञान, आर्थिक आणि सामाजिक विषमता दूर झाली का, अंतर्गत आणि बाह्य शत्रूंचा धोका टळला का, असे अनेक प्रश्न स्वातंत्र्याचा कोंबडा आरवून ७० वर्षे झाली तरी अनुत्तरितच आहेत. म्हणजे स्वातंत्र्याचा काहीच लाभ झाला नाही असे नाही, पण शेवटच्या माणसापर्यंत हे स्वातंत्र्य या सात दशकांत आपण पोहोचवू शकलो का? या प्रश्नाचे उत्तर दुर्दैवाने ‘नाही’ असेच येते. स्वातंत्र्याच्या सत्तरीतही गोरखपूरमधील सरकारी इस्पितळात ऑक्सिजनचा साठा संपल्याने ७० बालकांचा हकनाक बळी जातो. धर्मांध मुस्लिम नेते ‘‘वंदे मातरम् म्हणणार नाही, त्यापेक्षा मरण पत्करू’’ अशी गरळ खुलेआम ओकतात आणि ‘स्वतंत्र’ हिंदुस्थानचा कायदा त्यांच्या राष्ट्रद्रोही जिभा छाटू शकत नाही. १५ ऑगस्ट रोजी राष्ट्रध्वज फडकवू, पण राष्ट्रगीत म्हणणार नाही असे सांगण्याचे दुस्साहस उत्तर प्रदेशातील मदरसे करतात. या मंडळींना असे हिरवे फूत्कार बिनबोभाट सोडता यावेत यासाठी हा देश स्वतंत्र झाला का?

लाखो स्वातंत्र्य सैनिकांनी

आणि क्रांतिकारकांनी ब्रिटिशांच्या लाठय़ा, गोळय़ा खाऊन स्वतःच्या आयुष्याचा होम याचसाठी केला का? देश स्वतंत्र होऊन ७० वर्षे झालीत, पण येथील बळीराजाला अद्यापि ‘हमीभावाचे स्वातंत्र्य’ मिळू शकलेले नाही. त्याच्या मानगुटीवर बसलेले ‘अस्मानी-सुलतानी’चे पारतंत्र्य दूर व्हायला तयार नाही. कर्जबाजारीपणा आणि सावकारी पाशाच्या बेडय़ांतूनही त्याची मुक्तता होते ती फक्त स्वतःचे जीवन संपवूनच. स्वतंत्र हिंदुस्थानात हरितक्रांती यशस्वी झाली, अन्नधान्य उत्पादनाने नवनवीन विक्रम केले, पण ते करणारे ६७ टक्के ‘लाखोंचे पोशिंदे’ आजही सावकारी पाशात अडकलेले आहेत. इकडे शेतकरी तर तिकडे छोटे-मोठे व्यापारी, व्यावसायिकही नोटाबंदी आणि जीएसटी यांच्या कात्रीत सापडला आहे. ‘जीएसटी’चे सर्वसाधारणपणे स्वागत झाले असले आणि त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसायला थोडा काळ लागेल हे खरे असले तरी नोटाबंदीने ना भ्रष्टाचार कमी झाला, ना दहशतवाद संपला ना नक्षलवाद. यूपीए सरकारच्या ‘धोरण लकव्या’मुळे मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला हे दोन्ही निर्णय वेगवान करतील असे सांगण्यात आले. मात्र सध्या तरी आर्थिक विकासाचा दर सात टक्क्यांच्या पुढे गेलेला नाही. पुन्हा पाकडे आणि चिनी माकडे यांच्या कुरापती सुरूच आहेत. चीन तर उघड उघड

युद्धाच्या धमक्या

देत आहे. कश्मीरमध्ये आपल्या लष्कराच्या कारवाईत सध्या अनेक दहशतवादी आणि बुरहान वानी, अबू दुजाना आणि यासीन इत्तू यांसारखे त्यांचे म्होरके यमसदनी धाडले जात आहेत. मात्र आमच्या जवानांचे शहीद होणेही थांबलेले नाही. या सात दशकांत देशाने निश्चितच सर्वांगीण प्रगती केली. विविध क्षेत्रांत यशाची शिखरे गाठली. भविष्यातील महासत्ता वगैरे दरारा जगात निर्माण केला, पण देशांतर्गत आणि बाह्य संकटांचा डोंगर कमी होण्याऐवजी वाढला आहे, त्याचे काय? समाजदेखील स्वातंत्र्याचे आत्मभान विसरू लागला आहे. स्वातंत्र्यदिन, प्रजासत्ताक दिन हे राष्ट्रीय सण न ठरता ‘पिकनिक डे’ ठरू लागले आहेत. देशभरात ७०वा स्वातंत्र्यदिन आज नेहमीच्या उत्साहात साजरा होईल, लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान देशाला उद्देशून भाषण करतील. मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, कॅशलेस इंडिया, स्कील इंडिया, क्लीन इंडिया वगैरेबरोबरच ‘न्यू इंडिया मिशन’वरही बोलतील. बदलत्या काळानुरूप देश बदलायलाच हवा, पण त्याचवेळी अनेकांच्या हौतात्म्यातून मिळवलेल्या स्वातंत्र्यापुढील आव्हानांना तोंड देण्याची जबाबदारी आपण पेलणार का, हा खरा प्रश्न आहे. हे कर्तव्य सरकार आणि समाज दोघांचेही आहे. १९४७ पर्यंत पारतंत्र्य घालविणे हे आव्हान होते. २०१७ मध्ये स्वातंत्र्य टिकविण्याचे आव्हान आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या