हिंदुस्थानी लोकशाहीचा मूलाधार आणि भवितव्य

20

>>प्रभाकर कुलकर्णी<<

लोकशाही प्रक्रियेची मूलभूत रचना स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. ग्रामीण स्तरावर ग्रामपंचायत, निमशहरी भागातील नगर परिषदा आणि शहरांतील महानगरपालिका ही हिंदुस्थानी लोकशाहीची मूलभूत रचना आहे. ग्रामीण मतदार, अर्धशहरी क्षेत्रे आणि शहरांतील मतदार आमदार आणि खासदारांची निवड करतात. ही रचना हिंदुस्थानी लोकशाहीतील मूलभूत प्रशासनाची प्रक्रिया आहे. लोकांनी आता हे लक्षात घ्यावे की, त्यांना राजकीय सत्ता देण्यात आली आहे, ज्यामुळे मंत्री निवडले जातात आणि नोकरशहा नियुक्त केले जातात. मंत्रिमंडळ अधिकारी अन्य सेवा संस्थांनी आपल्या जबाबदारीचे पालन केले आहे किंवा नाही हे शोधण्यासाठी पुरेसे सावध असावे.

हिंदुस्थानला १५ ऑगस्टला स्वातंत्र्य मिळाले, परंतु १९५० मध्ये हिंदुस्थानच्या जनतेला प्रजासत्ताक राष्ट्र मिळाले. सर्वोच्च सत्ताधीश म्हणून प्रजासत्ताकाने जनशक्तीची स्थापना केली. शिवाजी महाराजांनी ‘अष्टप्रधान मंडळाची’ स्थापना लोकसेवेसाठी केली त्याचप्रमाणे आता लोकनियुक्त सरकार देशाच्या कारभार पाहते. केंद्रपातळीवर आणि राज्यपातळीवर मंत्र्यांच्या माध्यमातून हे कामकाज चालते. या लोकशाही प्रक्रियेची मूलभूत रचना स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. ग्रामीण स्तरावर ग्रामपंचायत, निमशहरी भागातील नगर परिषदा आणि शहरांतील महानगरपालिका ही हिंदुस्थानी लोकशाहीची मूलभूत रचना आहे. ग्रामीण मतदार, अर्धशहरी क्षेत्रे आणि शहरांतील मतदार आमदार आणि खासदारांची निवड करतात. ही रचना हिंदुस्थानी लोकशाहीतील मूलभूत प्रशासनाची प्रक्रिया आहे.

ग्राहक राजाची संकल्पना (‘ग्राहक’ राजा आहे) लोकशाहीच्या तत्त्वाशी सुसंगत आहे. देशातील शंभर कोटींपेक्षा जास्त असलेल्या सामान्य ग्राहकांना राजाचे अधिकार प्राप्त झाल्यामुळे बँका, इतर वित्तीय संस्थांसह सर्व सेवा संस्थांद्वारे राजा म्हणून ग्राहकांना सेवा मिळाल्या पाहिजेत. लोकांसाठी जाहीर केलेल्या योजना – म्हणजे गृहनिर्माण, नो-फ्रिल खाती, पंतप्रधान रोजगार योजना, मुद्रा योजना इत्यादी योजना कार्यवाहीत केल्या पाहिजेत. या सर्व सार्वजनिक सेवा संस्थांनी या योजना कार्यान्वित करताना स्वतःहून पुढाकार घेतला पाहिजे. सध्याची अपेक्षा अशी की, लोकांनी संबंधित अधिकाऱ्याकडे जावे. हे चुकीचे आहे. कारण त्यामुळे ग्राहकांना सन्मानापासून वंचित ठेवले जाते. व्यवस्थापकांनी ‘पॉश केबिन’मध्ये बसावे आणि ग्राहकांनी त्यांच्याकडे जावे याचा अर्थ राजाने नोकरांकडे जावे असा होतो. सर्व संबंधित संस्थांनी त्यांच्या सेवा संघटना म्हणून भूमिका बजावली आहे की नाही याबाबत आत्मपरीक्षण करावे. कारण या संघटनांतील सेवक रस्त्यावर येतात आणि त्यांच्या मागण्यांसाठी आंदोलन करतात, पण ग्राहकांना ते योग्य प्रतिसाद देत नाहीत आणि त्यांना सेवा देण्यास नकार देतात. या वास्तवाचा केंद्र सरकारने विचार केला आहे काय ?

मंत्री म्हणजे लोकसेवक आणि नोकरशहा या मंत्र्यांच्या अधिपत्याखाली असतात आणि लोकांना त्यांनी सेवा द्यावी अशी रास्त अपेक्षा असते. मंत्री, सचिवालय-अधिकारी, आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि इतर सर्व कनिष्ठ अधिकारी नोकर असतात. त्यांनी लोकांना स्वतःहून सेवा द्यावयाची आहे, पण हे तत्त्व सुरक्षितपणे दुर्लक्षित केले जाते. शिक्षक, प्राध्यापक, वकील आणि वैधानिक तज्ञ यांनी या दृष्टिकोनावर आणि संविधानिक तत्त्वावर जास्त भर दिलेला नाही. त्यामुळे प्रजासत्ताक, संविधान आणि लोक यांचा एका अर्थाने हक्क भंग झाला आहे.

न्यायाधीश आणि वकील घडविण्याची जबाबदारी देशातील विद्यापीठांवर आहे. हे केले नाही म्हणून अण्णा हजारे आंदोलनाचे भ्रष्टाचारविरोधी कार्यकर्ते आणि दक्षिण महाराष्ट्रातील कोल्हापूरचे संशोधक शरद मिराशी यांनी कलेक्टर आणि विद्यापीठाचे कुलगुरू यांच्यावर खटला दाखल केला आहे. संविधानाचा भंग करून विविध घटकांकडून केलेल्या गुह्यांना रोखण्याचे कार्य त्यांनी केले नाही हा आक्षेप आहे. कारण असे की, लोककर्तव्ये पार पाडण्यासाठी मतदान केल्यानंतर लोक कोणत्याही व्यासपीठाशिवाय राहतात आणि मग स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेची शक्ती हाच एकमेव पर्याय राहतो.

संविधानानुसार न्यायव्यवस्था लोकशक्तीची रक्षक म्हणून भूमिका बजावते. जनतेला सेवा देण्यास बांधील असणारे मंत्री आणि अधिकारी यांनी कोणतेही कायदे, कृती आणि निर्णय लोकहितविरोधी केले तर सार्वजनिक जनहित याचिकेद्वारे दाद मागितली जाते अगर न्यायव्यवस्था स्वतःहून (स्यू मोटो ) कारवाई करू शकतात. जेणेकरून जनतेला छळले जाणार नाही किंवा कोणत्याही प्रकारे कमकुवत केले जाणार नाही. जर निवडून आलेले मंत्री आणि त्यांचे कनिष्ठ अधिकारी भ्रष्ट आचरण आणि लोकांच्या विरोधात  काम करीत असतील तर त्यांच्याविरुद्ध योग्य ती कारवाई केली पाहिजे.

लोकांनी आता हे लक्षात घ्यावे की, त्यांना राजकीय सत्ता देण्यात आली आहे, ज्यामुळे मंत्री निवडले जातात आणि नोकरशहा नियुक्त केले जातात. मंत्रिमंडळ अधिकारी व अन्य सेवा संस्थांनी आपल्या जबाबदारीचे पालन केले आहे किंवा नाही हे शोधण्यासाठी पुरेसे सावध असावे. माहितीचा अधिकार कायदा हे आपल्या संविधानाच्या अंतर्गत लोकांच्या अधिकारांची हमी देऊन प्रदान केलेले एक नवीन हक्काचे साधन आहे. २००५मध्ये माहितीचा अधिकार कायदा पारीत झाला, परंतु अद्यापि त्याची योग्य कार्यवाही  होताना दिसत नाही. उदाहरणार्थ, कायद्यातील कलम ४नुसार प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने कायद्याची अंमलबजावणी एक ते एकशे वीस दिवसांच्या आत करून त्याचे संघटन, कार्ये आणि कर्तव्ये आणि त्याचबरोबर जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व यासह सर्व माहिती प्रकाशित करण्याची आहे. बारा वर्षांनंतरही कोणत्याही अधिकाऱ्याने या वैधानिक कर्तव्याचे पालन केले नाही

या कायद्यामध्ये असेही नमूद केलेले आहे की, प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने अगर संस्थेने वेगवेगळ्या माध्यमांतून जनतेला स्वतःहून माहिती पुरवण्यासाठी आवश्यक त्यानुसार काम करावे, इंटरनेटसह सर्व माध्यमांतून माहिती द्यावी जेणेकरून माहिती मिळविण्यासाठी लोकांना त्रास होऊ नये. सर्व क्षेत्रांतील कोणतीही संस्था या कायद्यानुसार प्रतिसाद देत आहे का? उलट नागरिकांनी या कायद्यांतर्गत माहिती मागण्याची अपेक्षा केली जाते आणि ही माहिती लगेच अपेक्षेनुसार मिळेलच याची खात्री नाही. अर्थात तरीही लोकांनी जागरुक राहून आपल्या राजसत्तेचे अधिकार कार्यवाहीत यावेत यासाठी प्रयत्नशील राहिले पाहिजे.

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार आहेत)

आपली प्रतिक्रिया द्या