स्वदेशी अणुभट्टय़ांची उभारणी

33

ब्रिगेडियर हेमंत महाजन

 [email protected]

मुबलक ऊर्जेअभावी आपल्या देशाचा विकास खुंटला असून जास्तीत जास्त वीजनिर्मिती करण्यातच आपले हित आहे. केंद्र सरकारच्या प्रत्येकी सातशे मेगावॅटची एक याप्रमाणे दहा स्वदेशी अणुभट्टय़ा हिंदुस्थानात उभारण्याच्या निर्णयामुळे सात हजार मेगावॅट अणुऊर्जा निर्मिती होणार आहे. उद्योग, विकास आणि प्रगती साधण्याबरोबरच स्वच्छ ऊर्जेच्या बाजूने आपला कौल देणे हेदेखील देशाच्या भविष्यासाठी मोलाचे आहे.

गेल्या आठवडय़ात केंद्र सरकारने एक दूरगामी आणि सकारात्मक  निर्णय म्हणजे देशांतर्गत तंत्रज्ञानावर आधारित आणखी १० अणुभट्टय़ांची उभारणी करणे. हे ऊर्जा सुरक्षा आणि पॅरिस करारानुसार कार्बन डायऑक्साईडच्या उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. या प्रस्तावित १० अणुभट्टय़ांतून सात हजार मेगावॅट इतकी वीजनिर्मिती होणार आहे. १९७४ मध्ये पहिल्या अणुचाचणीमुळे आणि १९९८ मधील अणुचाचण्यांनंतर आपणास आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठय़ा आण्विक अस्पृश्यतेस सामोरे जावे लागले. बडय़ा देशांनी आपल्यावर टाकलेल्या आंतरराष्ट्रीय अणु बहिष्कारातून आपण अमेरिकेशी अणुकरार करून बाहेर पडण्यात आपल्याला यश मिळाले. तरीही अनेक कारणांनी अणुऊर्जा क्षेत्रातील आपली प्रगती होत नव्हती. आता मोठी प्रगती होणे शक्य आहे.

देशाची अणुऊर्जा निर्मिती तब्बल सात हजार मेगावॅटने वाढविण्यासाठी देशी बनावटीच्या अणुभट्टय़ा उभारण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे स्वागतच केले पाहिजे. विकसनशील आणि खंडप्राय स्वरूपामुळे हिंदुस्थानच्या विकासासाठी एक मूलभूत साधन म्हणजे ऊर्जा आहे. पारंपरिक ऊर्जास्रोतापलीकडे जाऊन अणुऊर्जेचा वापर करणे गरजेचे आहे. हिंदुस्थान अणुतंत्रज्ञानाचा वापर शांततेसाठी म्हणजे वीजनिर्मितीसाठी करत आहे.

आपल्या देशात विविध ठिकाणच्या आठ अणुऊर्जा केंद्रांत २२ अणुभट्टय़ा आहेत. त्यातून ६७०० मेगावॅट इतकी वीजनिर्मिती होते. आणखी सहा अणुभट्टय़ांची उभारणी आपल्याकडे सुरू आहे. मुंबईजवळील तारापूर अणुऊर्जा केंद्रातील आपल्या पहिल्या दोन भट्टय़ांना आता ५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. या भट्टय़ांत अमेरिकेचे तंत्रज्ञान वापरले जाते व समृद्ध युरेनियमचा (Enriched Uranium) वापर होतो. मधला काही तांत्रिक अडचणींचा अपवाद वगळता त्यांचे कार्य गौरवास्पद ठरते.

यानंतर देशात राजस्थान, तामीळनाडू आदी ठिकाणी नैसर्गिक युरेनियमवर आधारित अणुऊर्जा केंद्रे आपल्याकडे स्थापन झाली. तरीही त्यातील निर्मिती आपल्या देशाच्या गरजेपेक्षा नेहमीच कमी राहिली. देशातील एकूण ऊर्जेपैकी अणुऊर्जेचा वाटा आपल्याकडे तीन टक्क्यांहून कमी आहे याचे कारण ऊर्जेसाठी भुकेलेल्या आपल्या देशात अणुऊर्जा या महत्त्वाच्या स्रोताकडे द्यायला हवे होते तितके लक्ष दिले गेले नाही. फ्रान्ससारखा देश आपल्या एकूण विजेपैकी ७५ टक्के वीजनिर्मिती ही अणुभट्टय़ांतून करतो. २०२० सालापर्यंत अणुऊर्जा माध्यमातून २० हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीचे आपले लक्ष्य होते. त्यापासून आजही आपण फार दूर आहोत. २०३२ सालापर्यंत ६३ हजार मेगावॅट अणुऊर्जानिर्मितीचे आपले उद्दिष्ट होते. दोनदा अणुस्फोट केल्याने आलेल्या जागतिक दबावामुळे वीजनिर्मितीच्या तंत्रज्ञान प्राप्तीवर, त्याच्या इंधनाच्या आयात आणि वापरावर मर्यादा आली आणि त्याचा परिणाम वीजनिर्मितीवर झालेला होता. त्याव्यतिरिक्त, अंतर्गत विरोध आणि आंदोलने तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील २०११ साली झालेल्या फुकुशिमा अणुभट्टी अपघात आदींच्या सावटानेही घेरल्याने देशाचे अणुतंत्रज्ञानाद्वारे वीजनिर्मिती करण्याचे लक्ष्य साध्य करता आले नाही. आता केंद्राच्या ताज्या निर्णयाने हिंदुस्थानच्या वाढत्या विजेच्या गरजा पूर्ण होण्याकडे नव्याने वाटचाल सुरू होऊ शकेल.

आता मोदी सरकारच्या ताज्या निर्णयामुळे प्रत्येकी सातशे मेगावॅटची एक याप्रमाणे दहा स्वदेशी अणुभट्टय़ा हिंदुस्थानात उभारण्यात येणार असून त्यातून सात हजार मेगावॅट अणुऊर्जा निर्मिती होणार आहे. या नवीन १० अणुभट्टय़ांसाठी जागा आधी मुक्रर करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून त्यांच्या तांत्रिक पाठपुराव्याची प्रक्रिया ऊर्जा खात्याने सुरू केली आहे. यातील महत्त्वाचे म्हणजे या प्रस्तावित अणुभट्टय़ांसाठी लागणारी यंत्रसामग्री ही हिंदुस्थानी कंपन्यांकडून येणार असून त्यामुळे हिंदुस्थानी कंपन्यांना चांगलेच बळ मिळेल. हिंदुस्थानवर पाश्चात्त्य देशांकडून ज्यावेळी अण्वस्त्र तंत्रज्ञान बंदी होती त्यावेळी हिंदुस्थानी अणुशास्त्रज्ञांनी अणुऊर्जानिर्मितीचे देशांतर्गत तंत्रज्ञान विकसित केले. देशात आतापर्यंत अवघ्या २२ अणुवीजभट्टय़ा कार्यान्वित असताना एकावेळी १० अणुभट्टय़ांना मंजुरी मिळण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळे देशाच्या अणुऊर्जा क्षेत्रातील आतापर्यंतचा हा सर्वात मोठा विस्तार मानला जातो.

जुन्या अणुभट्टय़ांच्या सुमारे २२० मेगावॅट क्षमतेच्या तुलनेत नव्या अणुभट्टय़ांची ७०० मेगावॅटची क्षमता जास्त असल्याने वीजनिर्मितीचा विस्तारही वाढणार आहे. त्याचबरोबर पूर्णपणे देशी तंत्रज्ञानाद्वारे तयार करण्यात येणाऱया या अणुभट्टय़ा असल्याने जागतिक पातळीवरील देशाची तंत्रज्ञान क्षमता सिद्ध होईल आणि त्याचबरोबर रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळू शकेल. या एकंदर अणुभट्टय़ांची उभारणी, कार्यवाही आणि व्यवस्थापन व देखभाल यासाठी जवळपास पस्तीस हजार जणांना रोजगार मिळेल.

अणुभट्टय़ा फुटून विनाशकारी अपघात होण्याची शक्यताही अतिशय दुरापास्त असते असे शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. अणुऊर्जेला विरोध करणारे चेर्नोबिल अणुप्रकल्पाला झालेल्या अपघाताचा दाखला देतात, पण त्या अपघातापासून धडा घेऊन सुरक्षाविषयक उपायांमध्ये जगभरात गेल्या काही वर्षांत प्रगती झाली आहे. अणुऊर्जा महामंडळाच्या प्रत्येक प्रकल्पाच्या जागी अणुऊर्जा खाते एक पर्यावरण सर्वेक्षण प्रयोगशाळा स्थापन करत असते. ही प्रयोगशाळा किरणोत्सारावर लक्ष ठेवणारी एक स्वतंत्र यंत्रणा आहे. प्रकल्पाच्या ३२ कि.मी. परिघातील हवा, पाणी आणि मातीचे नमुने तपासून किरणोत्साराचा परिणाम किती होतो आहे यावर ही प्रयोगशाळा लक्ष ठेवत असते.

रामेश्वरम परिसरातील वाळूत प्रचंड प्रमाणावर आढळणाऱया थोरियम या घटकाचे रूपांतर युरेनियममध्ये करून त्याआधारे ऊर्जानिर्मिती (Fast Breeder Reactors) करण्याचा प्रयत्न अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. त्यात आपल्याला आलेले यश हे महत्त्वाचे ठरते. या देशांतर्गत पर्याय शोधण्याच्या प्रयत्नांतून विकसित झालेल्या प्रेशराईज्ड हेवी वॉटर रीऍक्टर्स पद्धतीनेही आपणास समाधानकारक ऊर्जा पुरवली. त्याच वेळी युरोपियन प्रेशराईज्ड रीऍक्टर्स या प्रक्रियेने अणुऊर्जानिर्मिती करण्याचेही आपले प्रयत्न सुरू होते. भविष्यात अणुऊर्जेचे हे सर्वात मोठे तंत्रज्ञान म्हणून पुढे येऊ शकते.

आपली प्रतिक्रिया द्या