गेल्या वर्षभरात देशात रेल्वेच्या विविध अपघातांत जवळपास पाचशेहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले. अपघातानंतर स्थानिक राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार आर्थिक मदतीची घोषणा करतात. मात्र 2012-2013 वर्षांपासून रेल्वे बोर्डाकडून सुरू असलेल्या मदतीत वाढ झाली आहे. रेल्वे बोर्डाने रेल्वे अपघाताशी संबंधित मदत रकमेत तब्बल 11 वर्षांनंतर 10 पट वाढ करत रेल्वे अपघातात मृत्यू झाल्यास मदतीची रक्कम 50 हजार रुपयांवरून 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे. गंभीर दुखापतीसाठी मदतीची रक्कम 25 हजारांवरून अडीच लाख रुपये करण्यात आली आहे.
रेल्वे बोर्डाने सुधारित मदतीचे पत्रक जाहीर केले असून, यामध्ये प्रवासादरम्यान किरकोळ दुखापत झाल्यास मदतीची रक्कम 5 हजार रुपयांवरून 50 हजार रुपये करण्यात आली आहे. मदतीच्या रकमेशिवाय अपघातानंतर प्रवाशांचा रुग्णालयाचा खर्चही विभाग उचलणार आहे. 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ रुग्णालयात दाखल असलेल्या रुग्णाला दुखापत किती गंभीर आहे यावर अवलंबून 3 हजार रुपये, दीड हजार रुपये आणि 750 रुपये प्रतिदिन खर्च होईल. रेल्वे बोर्डाने 18 सप्टेंबर 2023 जारी केलेल्या परिपत्रकापासून नवीन मदत रक्कम लागू होईल.
रेल्वे क्रॉसिंगवरील अपघातांसाठीही मदत
रेल्वे बोर्डाच्या नवीन परिपत्रकानुसार, जे रस्ते वापरकर्ते रेल्वेच्या चुकीमुळे मानवयुक्त रेल्वे क्रॉसिंग फाटक अपघातांचे बळी ठरले आहेत ते देखील मदत रक्कम मिळण्यास पात्र असतील. रेल्वे अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या आणि मानवयुक्äत लेव्हल क्रॉसिंगवर जीव गमावलेल्यांच्या नातेवाईकांना आता 5 लाख रुपये, तर गंभीर जखमींना 2.5 लाख रुपये मिळणार आहेत. किरकोळ दुखापत झाल्यास लोकांना 50 हजार रुपये मिळतील. यापूर्वी ही रक्कम 50 हजार, 25 हजार आणि 5 हजार इतकी होती. रेल्वेत अतिरेकी हल्ला, हिंसक हल्ला किंवा चोरी यांसारखी कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास मृतांच्या आश्रित, गंभीर जखमी आणि मध्यम जखमींना अनुक्रमे दीड लाख, 50 हजार आणि 5 हजार रुपये देण्यात येतील, असेही या परिपत्रकात लिहिले आहे. पूर्वी ही रक्कम 50 हजार, 25 हजार आणि 5 हजार रुपये होती. मानवरहित लेव्हल क्रॉसिंगवर अपघात झालेल्यांना, विनापरवानगी आत घुसलेल्यांना आणि रेल्वेच्या वरच्या तारांना स्पर्श झाल्याने मृत्युमुखी पडलेल्यांना कोणतीही अनुग्रह रक्कम दिली जाणार नाही, असे या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र अनेक वर्षांनंतर ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्राने केलेली घोषणा निवडणुकीचा जुमला असल्याची टिका विरोधकांकडून होत आहे.
