महागाईचे नवे दूत

386

>> प्रा. सुभाष बागल

शिक्षण, आरोग्य सेवेवरील खासगीकरणाचा विळखा जसा वाढत जाईल तशी महागाईची झळ अधिकाधिक पोहचू लागेल. हमीभाव वाढीला विरोध तसेच डाळी-भाजीपाल्याचे दर वाढले की, गदारोळ करणारे शिक्षण, आरोग्य सेवांच्या दरवाढीला फारसा विरोध करताना दिसत नाहीत. अर्थव्यवस्थेची सूत्रे जशी आता कृषी क्षेत्राकडून सेवा क्षेत्राकडे गेली आहेत तशी महागाईतही कृषी क्षेत्राची भूमिका नगण्य ठरून सेवा क्षेत्राची भूमिका निर्णायक बनली आहे. हे महागाईचे नवे ‘दूत’ म्हणावे लागतील. त्यामुळे दर्जेदार मोफत शिक्षण, आरोग्य सेवेसाठी शासनावर दबाव निर्माण केला नाही तर येत्या काळात पेट्रोल, डिझेलचे दर घटत गेले तरी जनतेला महागाईला तोंड द्यावे लागणार, हे निश्चित.

रिझर्व्ह बँकेच्या मौद्रिक धोरण समितीची द्विमासिक बैठक मध्यंतरी पार पडली. बैठकीत रेपो दरात 0.35 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. रेपो दर आता 5.40 टक्के केला आहे. फेब्रुवारीपासूनची ही सलग चौथी कपात आहे. रिझर्व्ह बँकेवर आजवर अशी सलग कपात करण्याचा फ्रसंग आलेला नव्हता. दर कपातीचे एकूण फ्रमाण आता 1.10 टक्क्यांवर गेले आहे. अर्थव्यवस्थेवर घोंगावणारे मंदीचे ढग दूर सारण्याच्या हेतूने ही कपात करण्यात आलेली आहे. दर कपातीनंतर सारण्याच्या हेतूने ही कपात करण्यात आलेली आहे. दर कपातीनंतर व्यापारी बँकांची कर्जे स्वस्त होऊन खासगी गुंतवणूक व उपभोगात वाढ होईल, ही अपेक्षा आहे.

हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्था सध्या मागील पाच वर्षांतील तळाला आहे. कृषी, उद्योग, सेवा अशा तिन्ही क्षेत्रांच्या फ्रगतीचा वेग मंदावला आहे. कृषी क्षेत्र तसे कायमच संकटग्रस्त असते, फ्रगतीचा वेग मंदावला आहे. आता ही बाधा उद्योग व सेवा क्षेत्राला झाली आहे. मे महिन्यातील औद्योगिक उत्पादन वाढीचा दर (3.4 टक्के) आजवरच्या नीचांकी पातळीला होता. विक्री घटल्याने वाहन उद्योग अडचणीत आलाय. टाटा मोटार्स, मारुती, सुझुकी, महिंद्र ऍण्ड महिंद्र, होंडा अशा सर्वच कंपन्यांनी आपल्या उत्पादनात कपात करण्याचा निर्णय घेतलाय. टाटा मोटार्सने आपला पिंपरी-चिंचवड येथील कारखाना आठवडय़ातून काही दिवस बंद ठेवण्याचे ठरवले आहे. वाहन उद्योगातील 15 हजार कामगारांवर आतापर्यंत बेकारीची कुऱहाड कोसळली आहे. त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जाते. शिवाय या उद्योगाला सुटे भाग पुरवणारे लघु-मध्यम उद्योगही अडचणीत आले आहेत.

संकटग्रस्त उद्योगांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतेय. रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात कपात केल्यानंतरही कर्जे स्वस्त होतीलच असे सांगता येत नाही. कारण ते सर्वस्वी व्यापारी बँकांच्या फ्रतिसादावर अवलंबून आहे. रिझर्व्ह बँकेने जेव्हा एकूण 0.75 टक्क्यांनी कपात केली होती तेव्हा व्यापारी बँकांनी 0.29 टक्क्यानेच कपात केली असल्याचे उघड झाले आहे. व्यापारी बँका जर रिझर्व्ह बँकेच्या दर कपातीला फ्रतिसाद देत नसतील तर मंदीचे संकट दूर होणे कठीण आहे. महागाईचा दर आटोक्यात (4 टक्क्यांपेक्षा कमी) ठेवणे ही रिझर्व्ह बँकेची फ्राथमिकता मानली जाते. गेल्या काही काळापासून महागाईचा दर आटोक्यात असल्यानेच रिझर्व्ह बँकेला रेपो दरात अशी कपात करणे शक्य झालेय. जुलै महिन्यात महागाईचा दर 3.15 टक्के होता. पुढेही 3.5 ते 3.7 टक्क्यांच्या दरम्यान राहील, अशी बँकेची खात्री असल्यानेच रेपो दरात कपात करण्यात आली आहे. अन्न पदार्थ, शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक, दळणवळण, घरभाडे आदी खर्चावरून किरकोळ महागाईचा दर (CPI) ठरतो. (पेट्रोल, डिझेल दर वाढीचा महागाईशी असलेला संबंध सर्व परिचित असल्याने त्याची चर्चा येथे टाळली आहे.)

गेल्या काही काळात उत्पन्नात झालेली वाढ, कंपन्यांची जाहिरातबाजी, वरच्या वर्गाच्या राहणीमानाची नक्कल करण्याच्या फ्रवृतीमुळे लोकांच्या उपभोगात बदल घडून आलाय. एके काळी चैनीच्या मानल्या जाणाऱया वस्तू लोकांना आता आवश्यक वाटू लागल्या आहेत. शिक्षण, आरोग्य, आरामदायी वस्तूंवरील खर्च वाढतोय, तर अन्न पदार्थांवरील खर्चात घट होतेय. त्यामुळे नागरिकांच्या मासिक खर्चातील अन्न पदार्थांवरील खर्चाचा वाटा 48.1 टक्के (2013-14) वरून 42.1 टक्के (2017-18) घसरल्याचे व याच दरम्यान शिक्षण, आरोग्य व आरामदायी वस्तूंवरील खर्च 46.4 टक्क्यांवरून 47.6 टक्क्यांपर्यंत वाढला असल्याचे राष्ट्रीय नमुना पाहणी अहवाल सांगतो. आताची गोष्ट जाऊ द्या, परंतु काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत गोदरेज, युनिलिव्हर, मारुती, सुझुकी आदी कंपन्यांची विक्री सातत्याने वाढतच होती. ग्राहकांच्या उपभोगातील वस्तू, सेवांच्या किमती एकाच दिशेने व सारख्या फ्रमाणात बदलत नाहीत. अन्न पदार्थांच्या किंमतीच्या वाढीचा दर इतर वस्तूंच्या तुलनेत नेहमीच कमी राहिला आहे. एवढेच नव्हे तर काही काळ त्यांच्यात घटही झाली आहे. महागाईचा दर आटोक्यात ठेवण्यात अन्न पदार्थांच्या किमतीचा नेहमीच मोलाचा वाटा राहिला आहे. मे महिन्यात त्यांच्या किंमतवाढीचा दर 1.3 टक्के होता, तर जुलैमध्ये त्यात काहीशी वाढ होऊन तो 2.36 टक्के झाला.

महागाईच्या दराच्या आगीत तेल ओतण्याचे काम खऱया अर्थाने सध्या अन्न पदार्थांच्या किमतींकडून नव्हे तर शिक्षण, आरोग्य आणि इतर सेवांच्या दरांकडून केले जातेय. दुर्दैवाने ही बाब लक्षात घेण्याची कोणाचीही तयारी नाही. मे महिन्यातील अन्नपदार्थांच्या भाववाढीच्या दराचा उल्लेख वर आलाच आहे. या काळात आरोग्य सेवांच्या भाववाढीचा दर 8.1 टक्के होता. या भावावाढीमागे शिक्षण, आरोग्याविषयी लोकांमध्ये झालेली जागृती जेवढी कारणीभूत आहे तेवढाच या क्षेत्रांना पडलेला खासगीकरणाचा (पान 1 वरून) विळखाही कारणीभूत आहे. शिक्षण हाच समृद्धी, आर्थिक दुविधांमधून बाहेर पडण्याचा राजमार्ग असल्याची सामान्य पालकांची झालेली खात्री, मध्यमवर्गीय पालकांना युरोप, अमेरिका वारीची पडू लागलेली स्वप्ने चाणाक्ष संस्थाचालकांनी हेरून त्यांनी शिक्षणाला व्यवसायाचे स्वरूप दिले आहे. शासनाच्या वेळोवेळी दिलेल्या फ्रोत्साहनामुळे तो आता फळाफुलांनी बहरून गेलाय. राज्याच्या अर्थकारण, राजकारणाचा तो अविभाज्य घटक बनला आहे. खरेतर दर्जेदार शिक्षण, आरोग्य सेवा मोफत अथवा अत्यल्प दरात पुरवणे ही शासनाची फ्राथमिकता मानली जाते. मनुष्यबळ विकासातील त्यांचे महत्त्व लक्षात घेऊन फ्रगत देशांत या सेवा शासनाकडून अल्प दरात पुरवल्याही जातात. चीनने या तत्त्वाचे पालन करून मानव विकासात हिंदुस्थानपेक्षा (130वा) बरेच वरचे (86वे) स्थान पटकावले आहे.

दुर्दैवाने आपल्या सरकारांचे धोरण मात्र खासगीकरणाला अधिकाधिक वाव देणारे राहिले आहे. दर्जेदार, मोफत शिक्षणातून दारिद्रय़ व विषमता निर्मुलनाला मोठा हातभार लागतो हे ज्ञात असतानाही राज्यकर्ते त्याकडे कानाडोळा करताहेत. आता तर सरकारी आरोग्य सेवेच्या खासगीकरणाचा घाट घातला जात असल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत. शासन कितीही शिक्षणातील समान संधीचा उद्घोष करत असले तरी उच्च व व्यावसायिक शिक्षण ही ऐपतदारांची मिरासदारी बनली आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 3 टक्के रक्कम शासनाने आरोग्य सेवेवर खर्च करणे अपेक्षित आहे. परंतु 1.3 टक्क्यांवर शासनाकडून बोळवण केली जाते. शिक्षण, आरोग्य सेवेवरील खासगीकरणाचा विळखा जसा वाढत जाईल तशी महागाईची झळ अधिकाधिक पोहचू लागेल. हमीभाव वाढीला विरोध तसेच डाळी-भाजीपाल्याचे दर वाढले की, गदारोळ करणारे शिक्षण, आरोग्य सेवांच्या दरवाढीला फारसा विरोध करताना दिसत नाहीत. मुंबई, पुण्यातील पालकांकडून फ्रवेशाच्या काळात काही आंदालने केली जातात. परंतु इतरत्र काही होताना दिसत नाही. हमीभावातील वाढीला होणाऱया विरोधामुळे शासन किरकोळ वाढीवर शेतकऱयांची बोळवण करते. वास्तविक अन्न पदार्थांची दरवाढ तत्कालीक, हंगामी असते. शिवाय हंगामात दर कोसळल्यानंतर त्याची भरपाईदेखील होते. शिक्षण, वैद्यकीय सेवांच्या शुल्कात एकदा झालेली वाढ माघारी घेतली जात नाही. अनेक वेळा हितसंबंधांच्या दबावापोटी निर्यातबंदी, आयातीसारखे निर्बंध परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतरही हटवले जात नाहीत. त्यामुळे शेतकऱयांना नुकसान सहन करावे लागते. अर्थव्यवस्थेची सूत्रे जशी आता कृषी क्षेत्राकडून सेवा क्षेत्राकडे गेली आहेत तशी महागाईतही कृषी क्षेत्राची भूमिका नगण्य ठरून सेवा क्षेत्राची भूमिका निर्णायक बनली आहे. हे महागाईचे नवे ‘दूत’ म्हणावे लागतील. त्यामुळे दर्जेदार मोफत शिक्षण, आरोग्य सेवेसाठी शासनावर दबाव निर्माण केला नाही तर येत्या काळात पेट्रोल, डिझेलचे दर घटत गेले तरी जनतेला महागाईला तोंड द्यावे लागणार, हे निश्चित.

[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या