क्लेम करण्यासाठी उशीर झाला म्हणून विमा नाकारता येणार नाही- ग्राहक हक्क न्यायालय

सामना ऑनलाईन । मुंबई

विमा क्लेम करण्यासाठी उशीर झाला म्हणून विमा कंपनी तो नाकारू शकत नाही, असा निर्वाळा ग्राहक हक्क न्यायालयाने दिला आहे. ‘न्यु इंडिया अश्युअरन्स’ या विमा कंपनीविरुद्ध दाखल झालेल्या एका प्रकरणात सुनावणी करताना न्यायालयाने हे स्पष्ट केलं आहे. या प्रकरणी विमा कंपनीला 10 लाख रुपयांची विम्याची रक्कम ग्राहकाला देण्याचे आदेश दिले आहेत.

मुंबई मिररने दिलेल्या वृत्तानुसार, दक्षिण मुंबईत राहणाऱ्या प्रवीण कुमार जैन यांच्या 79 वर्षीय वडिलांना मार्च 2009 रोजी अपघात झाला. बाथरूममध्ये पाय घसरून पडल्याने त्यांच्या डोक्याला दुखापत झाली होती. पाच दिवस रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर त्यांना डिस्चार्ज दिला गेला. घरी आल्यानंतर पाचच दिवसांनी त्यांचे वडील पुन्हा एकदा घसरून पडले. या अपघातानंतर मात्र ते कोमात गेले आणि रुग्णालयातून घरी आणल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 7 एप्रिल 2009 रोजी त्यांचं हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झालं. जैन यांच्या फॅमिली डॉक्टरांनी अनेक शारीरिक कारणांमुळे त्यांचा मृत्यू ओढवल्याचं जाहीर केलं होतं. जैन यांच्या निधनानंतर तीन महिन्यांनी प्रवीण यांना वडिलांच्या अपघाती विम्यासंबंधी माहिती मिळाली. जैन हे 2003 पासून या विम्याचे हप्ते भरत होते.

विमा कंपनीने सादर केलेल्या युक्तिवादामध्ये अनेक कारणांनी विमा नाकारण्यात आला होता. विमा कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, विमाधारकाचा मृत्यू झाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत वारसाकडून विमा क्लेम होणं अत्यावश्यक असल्याची अट होती. प्रवीण यांनी तीन महिन्यांचा अवधी लावल्याने त्यांचा क्लेम ग्राह्य धरता येणार नाही, असं विमा कंपनीचं म्हणणं होतं. तसंच जैन यांचा मृत्यू हा नैसर्गिक होता. त्यासाठी अपघाती मृत्यूचा विमा लागू पडत नाही. जर तो अपघात होता तर शवविच्छेदन अहवाल का सादर केला गेला नाही. तसेच त्यांच्या मृत्युचं कारण सुस्पष्ट नसल्याने त्यांचा नैसर्गिक मृत्युही झालेला असू शकतो, असाही युक्तिवाद विमा कंपनीतर्फे करण्यात आला होता.

विमा कंपनीने सादर केलेला हा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावला. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, जैन यांच्या दुसऱ्या अपघातानंतर ते कोमामध्ये गेले होते. त्यांच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या अपघातात फक्त पाच दिवसांचं अंतर असून या दिवसांमध्ये त्यांना हॅमरेज, अटॅक असा कोणताही त्रास झाला नव्हता. तसंच, अपघातात तत्काळ मृत्यू झाला नसल्यामुळे डॉक्टरांनी त्यांना शवविच्छेदनाची गरज नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. तसंच जर प्रवीण यांना जून 2009मध्ये या विम्याबद्दल माहिती कळली असेल तर ते एक महिन्याच्या आत क्लेम कसा करू शकतील. शिवाय नियमांनुसार एक महिना हा ‘अत्यावश्यक’ आहे ‘अनिवार्य’ नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

जैन यांचे कायदेशीर वारस म्हणून प्रवीण जैन यांना 10 लाख रुपये विम्याची रक्कम, 15 हजार रुपये कायदेशीर बाबींसाठीचा खर्च आणि 20 हजार रुपये मानसिक त्रासाची नुकसान भरपाई म्हणून देण्याचे आदेश न्यायालयाने विमा कंपनीला दिले. ही रक्कम 45 दिवसांच्या आत देण्याबद्दलही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.