मुलांच्या बुद्धिमत्तेला आव्हान हवे

76
  • भक्ती चपळगावकर

या वर्षी दहावीचा निकाल अति चांगला आहे. इतके भरमसाट गुण, अगदी भाषा विषयातसुद्धा…मुलांना मिळतात तरी कसे हा प्रश्न यानिमित्ताने अनेकांना पडला आहे. निकाल चांगला लागू दे, पण पंच्याण्णव टक्क्यांच्या पुढे सर्रास गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत वाढ झाली आहे का? भाषा विषयांमध्ये पैकीच्या पैकी गुण कसे मिळू शकतात? असे अनेक प्रश्न मला पडले. शिक्षण तज्ञ हेरंब कुलकर्णी यांच्याशी गप्पा मारल्यानंतर त्यातल्या अनेक प्रश्नांची उकल झाली.
इतके भरमसाट मार्क मिळतात तरी कसे?
– परीक्षेनंतर होणाऱ्या आत्महत्या असोत किंवा नापासांचे वाढते प्रमाण असो, या प्रश्नांवर उपाय म्हणून परीक्षा सोप्या केल्या गेल्या. मग परीक्षेत तोंडी परीक्षेचा किंवा प्रात्यक्षिक परीक्षेचा समावेश केला गेला. या परीक्षेत किती गुण द्यायचे हे शाळांवर अवलंबून असते. मग शाळा बहुतेक मुलांना पैकीच्या पैकी मार्क देतात. विद्यार्थ्याची कामगिरी अगदीच सुमार असेल तर त्याला किंवा तिला वीसपैकी सोळा-सतरा गुण दिले जातात. दुसरी गोष्ट म्हणजे प्रश्न ऑब्जेक्टिव्ह प्रकारचे प्रश्न वाढवण्यात आले. शिवाय पेपर तपासताना अशा सूचना दिल्या जातात की, हलक्या हातांनी तपासा. शिवाय कॉपीचे प्रमाण महाराष्ट्रात बरेच आहे. हुशार मुलांबद्दल मी असे म्हणणार नाही, पण हा मुद्दाही लक्षात घेतला पाहिजे. अजून एक महत्त्वाची गोष्ट अशी की, खासगी क्लासेस चालवणाऱ्यांनी परीक्षेचे तंत्र फार चांगल्या पद्धतीने आत्मसात केले आहे. या सगळ्यांचा परिणाम म्हणून टक्केवारी वाढली.

निकाल चांगला लागला याचा अर्थ शिक्षणाची गुणवत्ता वाढली असा घेतला जातो. जर हा निकाल परीक्षेचे तंत्र सोपे झाल्यामुळे लागला असेल तर आपण याचा अर्थ काय घ्यायचा?
– शिक्षणाची गुणवत्ता नाही ना वाढली. मी उलट उदाहरण देईन. शिक्षकांच्या निवडीसाठी जी सीईटी परीक्षा घेतली जाते, त्याचा निकाल दीड टक्का लागतो. जेईई, यूपीएससीसारख्या परीक्षांत महाराष्ट्रातल्या मुलांची काय कामगिरी आहे? बारावीनंतरची सीईटी आहे त्याचा काय निकाल लागतो? हिंदुस्थानात जे इंजिनीअर, आर्किटेक्ट तयार होतात, त्यातले निम्म्यापेक्षा जास्त जागतिक दर्जाचे नाहीत अशा प्रकारचे रिह्यूज प्रसिद्ध झाले आहेत. याचा अर्थ काय? पंतप्रधान म्हणतात की, जागतिकीकरणाच्या युगात कुशल मनुष्यबळ आवश्यक आहे, पण ही परीक्षा पद्धती कुशल मनुष्यबळ तयार करत नाही. या निकालाला jobless growth म्हणता येईल. परीक्षेत यश मिळूनही मुलांना नोकरी मिळत नाही. शुद्धलेखन येत नाही, चार ओळी लिहिता येत नाहीत, चार वाक्यं नीट बोलू शकत नाहीत अशी परिस्थिती आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात परिस्थिती वाईट आहे. संधी खूप आहेत, पण त्या संधींचा फायदा घेण्याची क्षमता मुलांत नाही अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण होत आहे. निकाल चांगला लागावा म्हणून तुम्ही मुलांचं नुकसान करीत आहात.

याच मुद्द्याला पकडून विचारतेय, मुलगा किंवा मुलगी दहावी झाला की, त्याला काही ठराविक गोष्टी येतात असं गृहित धरलं जातं. म्हणजे शुद्धलेखन असो, गणित असो वा विज्ञान असो, या विषयांचा त्याचा पाया पक्का झाला पाहिजे. यासाठी प्रत्येक विषयाचे निकष लावून कोणत्या तटस्थ संस्थेकडून याची फेरतपासणी होऊ शकेल का?
– प्रत्येक इयत्तेच्या शासनाने क्षमता ठरवल्या आहेत. कोणत्या इयत्तेत काय आलं पाहिजे याचे निकष स्पष्ट आहेत, पण पहिली ते आठवीपर्यंत मुलं नापास होत नसल्याने हे निकष तपासले जात नाहीत. त्यामुळे मुलं कोरीकरकरीत आठवीला जातात. नववीला अचानक मुलं नापास कशी करायची म्हणून एका पूरक परीक्षेची सोय केली आहे. दहावी-बारावीपर्यंत येऊन या मुलांना काही येत नाही. माझ्या पाहणीत एक मुलगी अशी आहे की, ती बारावी पास होऊनही तिला नीट लिहिता वाचता येत नाही. या सगळ्या प्रक्रियेत मुलांना कुठेही बौद्धिक आव्हान मिळत नाही.

म्हणजे मुलं हुशार आहेत, पण त्यांना बौद्धिक आव्हान निर्माण करून शिक्षणातली गुणवत्ता वाढवली पाहिजे. भरमसाट गुणांची सोय करून त्यांना पांगळे करू नये.
– हो, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शिक्षकांचे मूल्यमापन केले पाहिजे. त्याचबरोबर त्यांचे पद अस्थिर केले पाहिजे. अस्थिर अशा अर्थाने की, दर पाच वर्षांनी त्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेतला पाहिजे. त्यांना वेगवेगळ्या परीक्षा द्यायला लावून नवीन प्रशिक्षण दिले पाहिजे. पारंपरिक शिक्षणाबरोबरच मूलभूत शिक्षण, जीवनावश्यक शिक्षण दिले पाहिजे. त्यामुळे त्यांचे मूल्यमापन होईल. थोडक्यात शिक्षक आणि विद्यार्थी यांचे सतत मूल्यमापन झाले पाहिजे. सगळीकडे साक्षरता वाढली असा एक खोटा आभास आपण निर्माण करत आहोत.

साक्षरतेचं मला कळू शकतं. कारण त्याचे निकष सोपे आहेत, पण परीक्षा पद्धती अजून गुंतागुंतीची आहे ना…
– बरं झालं, १९३ मुलांना शंभर टक्के मिळाले ते. ही परीक्षा पद्धती किती पोकळ आहे याची जाणीव लोकांना झाली. माझं असं म्हणणं आहे की, ही परीक्षा पद्धती निर्दोष आहे असा विश्वास जर शासनाला असेल तर याच्या आधारानेच तुम्ही मुलांना नोकऱया द्या. म्हणजे त्या १९३ मुलांना कलेक्टर डिक्लेयर करा की! सीईटी कशाला घेता मग? या सार्वत्रिक परीक्षांना अर्थ नाही याची जाणीव असल्यानेच तुम्ही मोक्याच्या जागांसाठी प्रवेश परीक्षा घेता ना?

तुमचाच तुमच्या व्यवस्थेवर विश्वास नाही असाच त्याचा अर्थ नाही?
– मागे मी म्हटलं होतं की, जन्म दाखल्यासारखं दहावीचं सर्टिफिकेट सगळ्यांना द्या. इतकं ते निर्रथक आहे. बिहारच्या बोगस टॉपर्सच्या बातम्या आल्यानंतर तिकडे त्याच्यावर विचारमंथन चालू झाले, काही बदल करण्यात आले. या वर्षी तिथल्या निकालाची टक्केवारी घसरली आहे. असाच विचार आपणही केला पाहिजे. खोटी पाठ थोपटवून घेणं बंद झालं पाहिजे.

[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या