विद्यार्थी हितासाठीच बहिष्कार मागे

16


>> मेघा गवंडे-किटे

विद्यार्थी हित लक्षात घेता बारावीच्या शिक्षकांनी पेपर तपासणीवरील बहिष्कार मागे घेतल्याने शिक्षण विभागाने सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे. शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी या शिक्षकांच्या काही मागण्या मान्य केल्या आहेत. अर्थ विभागाशी संबंधित मागण्यांवर चर्चा घडणार आहे. या चर्चेत शिक्षकांच्या मागण्या मान्य झाल्या तर ठीक, अन्यथा या शिक्षकांनी मंत्रालयाबाहेर उपोषणाला बसण्याचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. अनिल देशमुख यांच्याशी केलेली बातचीत-

पेपर तपासणीवरील बहिष्कार मागे घेतल्याने विद्यार्थ्यांसह राज्य सरकारचाही जीव भांडय़ात पडला आहे.
– राज्य सरकार आमच्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित मागण्यांवर निर्णयच घेत नसल्याने नाइलाजास्तव आम्हाला पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकावा लागतो. विद्यार्थ्यांना त्रास होणे हा आमचा हेतू नसतो. आमच्या मागण्या जर वेळीच मान्य केल्या असत्या तर आज पेपर तपासणीचे गठ्ठे साठलेच नसते.

तुमच्या आंदोलनामुळे बारावीच्या निकालावर काही परिणाम होईल?
नाही, त्याची अजिबात शक्यता नाही. पेपर तपासणीचे केवळ पाच ते सहा दिवसच वाया गेले आहेत. या दिवसांचा फटका केवळ भाषा विषयांच्या उत्तरपत्रिकांना बसेल. कारण या उत्तरपत्रिकांची संख्या जास्त असते. निकाल दरवर्षी जाहीर होतो त्यानुसारच जाहीर होईल. शिक्षकांकडून पेपर तपासणीच्या कामाबाबत कोणतीही हयगय होणार नाही.

पेपर तपासणीचा वेग आता तुम्हाला वाढवावा लागणार आहे.
मी आधीच सांगितल्याप्रमाणे या आंदोलनाचा पेपर तपासणीवर सध्यातरी गंभीर परिणाम झालेला नाही. आंदोलन आणखी काही दिवस चालले असते तर बहुधा पेपर तपासणीची समस्या गंभीर बनली असती, पण आम्हीदेखील विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी अर्थ विभागाशी संबंधित मागण्यांवर चर्चा होण्याआधीच बहिष्कार आंदोलन मागे घेतले.

यापुढे शिक्षकांसमोर पेपर तपासणीचे गणित काय असेल?
भाषा विषय सक्तीचा असल्याने या विषयाच्या परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त असते. त्यामुळे अडचण आलीच तर ती या विषयांच्या उत्तरपत्रिकांच्या गठ्ठय़ांबाबतीतच येईल. अन्यथा फारसा परिणाम जाणवणार नाही. साधारणपणे मॉडरेटर दिवसाला १५० ते २०० उत्तरपत्रिका तपासतात, पण वाया गेलेले पाच ते सहा दिवस भरून काढण्यासाठी आता दिवसाला सुमारे १०० उत्तरपत्रिका तरी जादा तपासाव्या लागणार आहेत.

तुमच्या काही मागण्याच मान्य झाल्या आहेत?
होय, अर्थ विभागाशी निगडित मागण्यांविषयी अर्थमंत्र्यांशी चर्चा करून त्या मागण्यांबाबत निर्णय होणार आहे. या मागण्यांची अंमलबजावणीही आम्ही करू असे आश्वासन शिक्षणमंत्र्यांनी दिले आहे. आमच्या मागण्या मान्य झाल्या तर ठीक, अन्यथा पुढील आंदोलनाची दिशा ठरलेली आहे.

मागण्यांची अंमलबजावणी न होण्यामागे कारण काय?
याचे उत्तर शालेय शिक्षणमंत्रीच देऊ शकतील. दरवेळेस अधिवेशनावेळी, बैठकांमध्ये, भेटीवेळी, आंदोलनात आमच्या मागण्या पूर्ण केल्या जातील असे सांगितले जात होते, पण यातच वर्षे निघून गेली. चालढकलपणा आणखी काय…सरकारचा कारभार लाल फितीत अडकला आहे.

यापुढेही शिक्षक महासंघ आंदोलन करणार आहे का…?
हो, कारण नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडत नाही. आमच्या मागण्या या एक-दोन वर्षांपूर्वीच्या नाहीत. २०११-१२ पासूनच्या मागण्यांसाठी आम्ही झटत आहोत. वेळोवेळी केलेल्या आंदोलनात राज्य सरकारने मागण्या मान्य केल्या आहेत, पण अंमलबजावणी करायला हे सरकार विसरले. त्यामुळे त्याची आठवण करून देण्यासाठी आम्हाला दरवेळेस आंदोलन करावे लागते.

[email protected]

आपली प्रतिक्रिया द्या