>> सनत्कुमार कोल्हटकर
इंडो-इस्रायल अॅग्री प्रोजेक्ट जम्मू-कश्मीरमध्ये ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ उभारणार आहे. इस्रायलने गेल्या अनेक वर्षांत ज्या पद्धतीने कृषी क्षेत्रात जोरदार आघाडी घेतली आणि आतापर्यंत प्रगती केली आहे ती लक्षवेधी आणि कौतुकास्पद आहे. कृषी संशोधनातून कमी पाण्याचा वापर आणि जमिनीच्या प्रतीचा अभ्यास करून इस्रायलने वाळवंटात फळे, फुले आणि भाजीपाला उत्पादनात मुसंडी मारली आहे. खाऱया पाण्यातून गोडय़ा पाण्याच्या उत्पादनाचा प्रकल्प उभारण्यामध्येही इस्रायलची कामगिरी महत्त्वाची आहे. हिंदुस्थानचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इस्रायल भेटीदरम्यान तत्कालीन इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी या वाहनांमध्ये असणाऱया या अशा प्रकल्पाचे दर्शन घडविले होते.
2014 पासून हिंदुस्थान आणि इस्रायल यांच्यात अनेक क्षेत्रांत सहकार्याचे पर्व सुरू झाले होते. संरक्षण क्षेत्रातील इस्रायलची प्रगतीही डोळे दिपवणारी आहे. हिंदुस्थानातील इस्रायलच्या राजदूतावासाच्या माध्यमातून इस्रायलच्या आंतरराष्ट्रीय विकास सहकार्य एजन्सीतर्फे जम्मू आणि कश्मीरसाठी तेथील मातीसाठी अनुरूप विविध लागवडीयोग्य पिकांचा अभ्यास, त्या पिकांचे जास्तीत जास्त उत्पन्न कसे घेता येईल आणि तेही मोजक्या पाण्यामध्ये या सर्वांवर संशोधन केले जाईल असे दिसते.
इस्रायलने इतक्या वर्षांच्या अभ्यासातून कृषी क्षेत्रातील मिळवलेले तंत्रज्ञान या ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’च्या माध्यमातून हिंदुस्थानकडे सोपवले जाईल. त्यामध्ये अर्थातच नर्सरी व्यवस्थापन, सिंचन तंत्रज्ञान आणि त्याला संलग्न इतर माहिती मिळू शकेल. जम्मू-कश्मीर म्हटले की, प्रामुख्याने डोळ्यांसमोर येते ते तेथील सफरचंदे, अक्रोड, केशर, अनेक फुलांचे प्रकार. यांच्या जोडीने भाजीपाल्याचे तेथील मातीसाठी योग्य आणि जास्तीत जास्त उत्पादन कसे घेता येईल यावर तंत्रज्ञानाची माहिती पुरविली जाईल. यामध्ये जागेची निवड ते तंत्रज्ञान पेंद्राची उभारणी करणे हे ओघाने आलेच. जम्मू आणि कश्मीर येथे प्रत्येकी 1 पेंद्र उभारले जाण्याची शक्यता आहे. जम्मू आणि कश्मीरमधील स्थानिक कृषी विभागाच्या सहकार्याने या प्रकल्पांसाठी ‘फिजिबिलिटी’ (व्यवहार्यता) तपासून मगच पुढे यांच्या कामाला सुरुवात होऊ शकेल. इस्रायलच्या हिंदुस्थानातील राजदूतावासाशी संलग्न असणारे कृषी तज्ञ ‘यार येशेल’ यांनी जम्मूमधील चिनोर, चकरोही आणि हिरानगर येथील कृषी प्रकल्पांना भेटीही दिल्या आहेत आणि जम्मू-कश्मीरमधील कृषी विभागाचे सचिव अटल दुल्लो यांच्याशी चर्चाही केली आहे.
हिंदुस्थान सरकार आणि इस्रायल सरकार या दोघांमध्ये धोरणात्मक सहकार्य आहेच. जम्मू आणि कश्मीरमध्ये इस्रायलच्या होऊ घातलेल्या गुंतवणुकीच्या बातमीनंतर सर्वात जास्त पोटशूळ कुठे उठला असेल तर तो अर्थातच पाकिस्तानमध्ये. ‘कश्मीर बनेगा पाकिस्तान’ अशा घोषणा देऊन गेली 70 वर्षे पाकिस्तानी राजकारण्यांनी पाकिस्तानातील सामान्य लोकांना नुसते भुलवलेच नाही, तर एका अशक्य अशा आशेवर झुलवत ठेवले होते. आता हे स्वप्नभंजन कसे पचवावे याचीच पाकिस्तानी राजकारण्यांना चिंता लागून राहिलेली आहे. भडकलेली पाकिस्तानातील महागाई, दिवाळखोर झालेला पाकिस्तान आणि तेथील राजकीय पक्षांमध्ये माजलेली बेदिली यांच्या पार्श्वभूमीवर इस्रायलचा जम्मू आणि कश्मीरमध्ये कृषी प्रकल्पांच्या मार्फत होणार चंचूप्रवेश यामुळे पाकिस्तानची तडफड यापुढील वाढणार आहे हे नक्की.
या वर्षीच म्हणजे मार्च महिन्यात युनायटेड अरब अमिरातने जम्मू आणि कश्मीरमध्ये पर्यटन आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यावेळी आखातातील अनेक उद्योगपतींनी तब्बल 4 दिवसांचा जम्मू आणि कश्मीरचा दौरा केला होता. त्यामध्ये मध्य-पूर्वेतील देशांमध्ये लक्षणीय गुंतवणूक असणारे लुलू सुपरमार्पेट या साखळी उद्योगाचे मालक युसूफ अली, एमार प्रॉपर्टीज या बांधकाम क्षेत्रातील पंपनीचे अध्यक्ष मोहमद अली अल्बार आणि ‘डीपी वर्ड’ या पंपनीचे अध्यक्ष सुलतान अहमद बिन सुलाईम हे होते. त्यांनी जम्मू आणि कश्मीरमधील पायाभूत सुविधा इन्फ्रास्ट्रक्चर), फळप्रक्रिया उद्योग आणि हॉटेल उद्योगात गुंतवणूक करण्यात रस दाखवला होता.
सुमारे 3000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीबाबत बोलले गेले होते. जम्मू आणि कश्मीरमध्ये जेवढे जास्तीत जास्त सुरक्षित वातावरण निर्माण होत जाईल त्यानुसार तेथे नवनवीन उद्योग येतील हे निश्चित. या गुंतवणुकीतून जेवढा रोजगार स्थानिक लोकांना मिळत जाईल त्याप्रमाणे जम्मू आणि कश्मीरमध्ये अजून जास्त शांतता नांदू शकेल.
जम्मू आणि कश्मीरमध्ये येत्या काही आठवडय़ात अथवा महिन्यात होऊ शकणाऱया निवडणुकांत काय निकाल लागतो आणि कोणते सरकार तेथे सत्तारूढ होईल याकडेही सर्वांचे लक्ष असणार आहे.
