पेगॅसस हेरगिरीप्रकरणावर आज सुनावणी, न्यायालयाच्या देखरेखीखाली SIT नेमण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी

विरोधकांवर, पत्रकारांवर आणि समाजातील अन्य काही प्रतिष्ठीत लोकांवर पाळत ठेवण्यासाठी पेगॅसस नावाच्या सॉफ्टवेअरचा वापर करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचे पडसाद संसदेच्या दोन्ही सभागृहात उमटले असून विरोधकांनी या प्रश्नी चर्चेची मागणी केली आहे.

एकीकडे या सगळ्या घडामोडी घडत असताना दुसरीकडे याप्रकरणी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. पत्रकार, संपादकांची संघटना असलेली एडिटर्स गिल्ड, राज्यसभेचे काही खासदार आणि पत्रकारांनी पॅगेसस प्रकरणी याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर होणार आहे.

काही याचिकाकर्त्यांनी पेगॅसस प्रकरणी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एक विशेष तपास पथक (SIT) गठीत करावे अशी मागणी केली आहे.

पॅगॅसस प्रकरणावरून गोंधळ, 6 खासदार 1 दिवसासाठी निलंबित

पेगॅससच्या मुद्दय़ावरून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत सत्ताधारी व विरोधी पक्षामध्ये झालेल्या शाब्दिक धुमश्चक्रीमुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे कामकाज चालू शकले नाही. राज्यसभेत झालेल्या प्रचंड गदारोळामुळे असंसदीय वर्तनाचा ठपका ठेवत सभापतींनी तृणमूल काँग्रेसच्या सहा खासदारांना दिवसभरासाठी सभागृहातून निलंबित केले.

लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी वेलमध्ये येऊन घोषणाबाजी सुरू केली. दिल्लीत लहान मुलीवर झालेल्या बलात्काराच्या मुद्दय़ावरूनही विरोधक आक्रमक होते. त्यामुळे सभापती ओम बिर्ला यांनी कामकाज सुरुवातीला अर्ध्या तासासाठी व नंतर दुपारी बारापर्यंत तहकूब केले. दुपारनंतरही गदारोळ कायम राहिल्याने कामकाज दुपारी दोन व नंतर दिवसभरासाठी तहकुब करण्यात आले.

गोंधळाची मालिका लोकसभेप्रमाणेच राज्यसभेतदेखील सुरू राहिली. दिल्ली बलात्कार व पेगॅससवरून विरोधक आक्रमक होते. त्यामुळे सभापती वेंकय्या नायडू यांनी कामकाज दुपारी दोनपर्यंत तहकूब केले. त्यांनतरही गोंधळ सुरूच राहिला. परिणामी कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.

पेगॅसस व कृषी कायद्यावर संसदेत चर्चा करा

पेगॅसस व कृषी कायद्यांवर देशाच्या संसदेत चर्चा व्हायलाच हवी. या दोन्ही विषयातले सत्य देशाच्या जनतेला कळायला हवे, अशी भूमिका घेत आज देशातील प्रमुख राजकीय पक्षांनी एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध केले. सरकारची वृत्ती अहंकारी असून, संसदेचे कामकाज सुरळीत चालविण्याची जबाबदारी सरकारची असतानाही सरकार जाणीवपूर्वक त्यापासून पळ काढत आहे, असा आरोप या निवेदनात करण्यात आला आहे. या निवेदनावर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल यासह इतर पक्षांच्या नेत्यांच्या स्वाक्षऱया आहेत.

पेगॅससच्या मुद्दय़ावरून तृणमूल काँग्रेसने राज्यसभेत अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली. सरकार विरोधात तृणमूल खासदारांनी फलक फडकवले, त्यावर सभापती वेंकय्या नायडू यांनी तीव्र नापसंती दर्शवली. असंसदीय व्यवहाराचा ठपका ठेवत, सभापतींनी डोला सेन, नदीमुल हक, अबीर रंजन विश्वास, शांता क्षेत्री, अर्पिता घोष, मौसम नूर या सहा खासदारांना दिवसभरासाठी निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला.

आपली प्रतिक्रिया द्या