अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून होणार नियमित

1316

सामना प्रतिनिधी । पुणे

नव्याने समावेश झालेल्या ११ गावांसह पालिकाहद्दीमधील ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे काही अटींवर दंड आकारून नियमित करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी नागरिकांना वास्तुविशारद किंवा महापालिकेकडे नोंदणी असलेल्या अभियंत्यांद्वारे ऑनलाइन पद्धतीने बांधकामे नियमित करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे. प्रस्ताव सोमवारपासून ( दि. २२) दाखल करता येणार असून, त्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या निर्णयाचा फायदा सुमारे ७० हजार बांधकामांना होणार असून, पालिकेच्या उत्पन्नात सुमारे २०० कोटींची भर पडणार आहे.

राज्य सरकारने अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय ७ ऑक्टोबर २०१७ मध्ये घेतला होता. त्याची अंमलबजावणी पालिका सोमवारपासून करणार आहे, अशी माहिती महापौर मुक्ता टिळक आणि नगरअभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी दिली. बांधकामे नियमित करीत असताना बांधकाम विकासशुल्क तर भरावेच लागणार आहे, त्याचबरोबर दंडाची आकारणी करण्यात येणार असून, जमिनीच्या रेडिरेकनर दराच्या १० टक्के रक्कम ही दंड म्हणून आकारण्यात येणार आहे. याव्यतिरिक्त वाढीव बांधकाम असल्यास प्रीमियम चटईक्षेत्र मालकाला घ्यावे लागणार आहे. त्याचबरोबर टीडीआरसुद्धा बांधकाममालकाला घेता येईल. बांधकाम नियमावली व राज्य शासनाच्या नियमावलीमधील शिथिलता लक्षात घेऊन बांधकामांना मंजुरी देण्यात येणार आहे, अशी माहिती नगरअभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी दिली आहे.

ही बांधकामे होणार नियमित…

सामासिक अंतर, जमीनवापर, इमारत उंची, ग्राऊंड कव्हरेज, चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय), रस्तारुंदी मर्यादा आदींबाबतच्या नियमांमध्ये राज्य सरकारने काही प्रमाणात शिथिलता दिली आहे. त्यानुसार त्याबाबतची बांधकामे नियमित होऊ शकतील. अनधिकृत बांधकामांच्या विकसनाच्या मर्यादा लक्षात घेऊन, निवासी व व्यापारी वापरासाठी पार्किंगबाबतदेखील सवलत देण्यात आली आहे. त्यात पार्किंग कायम ठेवून त्याचा आकार कमी करता येऊ शकेल. परंतु त्यासाठी बाजारमूल्यानुसार महापालिकेकडे विकास शुल्क भरावे लागणार आहे. ‘एफएसआय’ किंवा ‘टीडीआर’चे उल्लंघन करून बांधकाम झाले असेल, तर त्यासाठी ‘प्रीमियम एफएसआय’च्या दरानुसार संबंधित बांधकाम नियमित होईल. इमारतीच्या टेरेसवर (रूफ टॉपवर) बांधकाम केले असेल, तर अग्निशमन दलाचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेऊन ते नियमित होऊ शकेल. १५ मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या इमारतींसाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ लागणार आहे. जिना, बाल्कनी, टेरेस आदींवरील अनधिकृत बांधकाम विकास शुल्क भरून नियमित होऊ शकेल. त्याचा समावेश ‘एफएसआय’मध्ये होईल.

ही बांधकामे होणार नाहीत नियमित…

पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (नदी, कॅनॉल, टाक्या, निळी पूरनियंत्रणरेषा, संरक्षणक्षेत्र, खाणी पुरातत्व संबंधित इमारती, डंपिंग ग्राऊंड, डोंगरउतार, खारफुटी क्षेत्र, बफर झोन आणि विकास आराखड्यात (डीपी) निवासी विभागाशिवाय ज्या झोनमध्ये बांधकामाला परवानगी नाही, तेथील बांधकामे नियमित होणार नाहीत. निवासी झोन, पीएएसपी झोन, व्यापारी व औद्योगिक झोन या क्षेत्रांत करण्यात आलेली अनधिकृत बांधकामे आणि विकसने, तसेच धोकादायक बांधकामे नियमित होणार नाहीत, अशी नोटीस दिलेली. परंतु तेथे अनधिकृत बांधकाम असल्यास (स्ट्रक्चरल अनसेफ बिल्डिंग) ते नियमित होणार नाही, असेही महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.

एक हजार चौरस फुटांसाठी दीड लाख मोजावे लागणार

राज्य सरकार आणि महापालिका यांनी केलेल्या नियमांनुसार दंड, बांधकाम विकसन शुल्क, वाढीव चटईक्षेत्र आणि टीडीआर यांचा समावेश करून एखादे पाच हजार चौरस फूटांचे बांधकाम नियमित करायचे झाल्यास त्याला सुमारे सात लाख ५० हजार रुपये मोजावे लागणार असल्याचा प्रशासनाचा अंदाज आहे. त्यामुळे एक हजार चौरस फूट क्षेत्रासाठी सुमारे दीड लाख रुपये मोजावे लागतील.

आपली प्रतिक्रिया द्या