कर्नाटकात ‘जय महाराष्ट्र’वर बंदी, बेळगावातील मराठी लोकप्रतिनिधींना इशारा… ‘जय महाराष्ट्र’ बोलाल तर पद गमवाल!

11

सामना ऑनलाईन, कोल्हापूर

भाषावार प्रांतरचनेवेळी जबरदस्तीने कर्नाटक राज्यात डांबण्यात आलेल्या सीमा भागातील मराठी भाषिकांना महाराष्ट्रात येण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी कर्नाटक सरकारने आता नवा कानडी कायदा करण्याची खेळी केली आहे. येथून पुढे सार्वजनिक कार्यक्रमात तसेच विधानसभेतही ‘जय महाराष्ट्र’ म्हणण्यास बंदी घालण्यात येणार आहे. कर्नाटक राज्य वर्धापनदिनी सुतक व काळा दिन पाळून रस्त्यावर उतरणाऱ्या मराठी भाषिकांना कर्नाटकविरोधात घोषणा देण्यासही याद्वारे मज्जाव करण्याचा प्रयत्न असून ‘जय महाराष्ट्र’ म्हटल्यास आणि कर्नाटकविरोधात घोषणा दिल्यास लोकप्रतिनिधींचे पदच रद्द करण्यात येणार आहे. येत्या अधिवेशनात हा सुधारित कायदा करण्यात येणार असल्याचे कर्नाटकचे नगरविकासमंत्री रोशन बेग यांनी आज बेळगांव दौऱ्यावर जाहीर केले. या फतव्यामुळे सीमाभागात संतापाची लाट उसळली आहे.

महाराष्ट्राचे पाणी चालते, मग ‘जय महाराष्ट्र’ का नाही?

महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या आज दीपक दळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कर्नाटकचे मंत्री रोशन बेग यांच्या घोषणेचा निषेध करण्यात आला. कर्नाटकातील दुष्काळग्रस्त भागाला महाराष्ट्राचे पाणी, वीज चालते; पण ‘जय महाराष्ट्र’ म्हटलेले का चालत नाही, असा सवाल करत सीमाभागातील मराठी जनता कर्नाटक सरकारच्या या वृत्तीला योग्य उत्तर देईलच, असे सांगण्यात आले. कर्नाटक सरकारच्या या कोत्या मनोवृत्ती वक्तव्याची महाराष्ट्र सरकारने दखल घेऊन कर्नाटक सरकारला योग्य इशारा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. बैठकीला कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर, सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, माजी आमदार दिगंबर पाटील, अॅड. राजाभाऊ पाटील उपस्थित होते. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेला दावा व २५ तारखेचा मोर्चा याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.

बेग यांच्या फतव्यामुळे मुठभर कानडी संघटना हुरळून गेल्या असल्या तरी आतापर्यंत मराठी भाषिकांविरोधात केलेल्या अनेक अमानवी अत्याचारात खुद्द कर्नाटक सरकारचेच थोबाड फुटल्याचा इतिहास आहे. आताही मराठी भाषिकांना डिवचण्यासाठी करण्यात येणारा हा नवा कायदा बेग यांच्यासह कर्नाटक सरकारलाही भारीच पडणार आहे.

सीमा लढा चळवळीचे प्रमुख केंद्र असलेल्या बेळगाव महानगरपालिकेवर मराठी भाषिकांचीच सत्ता आहे. अशातच विधानसभा अधिवेशनात भाषणाच्या शेवटी ‘जय महाराष्ट्र’ म्हणण्याची मराठी भाषिक लोकप्रतिनिधींची सवय आणि कर्नाटक वर्धापनदिनी कर्नाटक सरकारच्या नाकावर टिच्चून मराठी भाषिकांकडून पाळण्यात येणारा सुतक व काळा दिन यांची सल आजही बोचत असल्याने या बंदोबस्तासाठीच हा नवा कायदा करण्याची खेळी कर्नाटक सरकारने केली आहे.

खुद्द न्यायालयाने आदेश देऊनसुद्धा मराठी भाषिकांना अल्पसंख्याकाचा घटनात्मक दर्जा देण्यास टाळाटाळ करण्यात येत आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे त्यासंदर्भात महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचा वाद सुरू असतानाच बेग यांनी फतवा काढला. कोणत्याही निवडणुकीतून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी सार्वजनिक कार्यक्रमात तसेच सभागृहात ‘जय महाराष्ट्र ’ म्हटल्यास तसेच कर्नाटक राज्यविरोधी घोषणा दिल्यास थेट त्याचे पद आणि सदस्यत्वही रद्द करण्यात येणार आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या