दहा वर्षांपूर्वी एका कच्च्या कैद्याच्या मृत्यूला तुरुंग प्रशासनाचा निष्काळजीपणा कारणीभूत ठरल्याचा ठपका ठेवत उच्च न्यायालयाने नुकताच राज्य सरकारला मोठा झटका दिला. वेळीच वैद्यकीय उपचार न मिळाल्यामुळे प्राण गमावलेल्या कच्च्या कैद्याच्या कुटुंबीयांना पुढील चार आठवडय़ांच्या आत 10 लाख रुपयांची भरपाई द्या, असे आदेश न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई आणि न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.
2012 मध्ये बीड जिल्हा कारागृहातील 32 वर्षीय कैद्याला विविध व्याधींचा त्रास होत होता. त्यामुळे त्याने उपचार मिळवण्यासाठी स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्याबाबत दंडाधिकाऱयांना 7 फेब्रुवारीला विनंती केली होती. तथापि, तुरुंगात वैद्यकीय उपचाराची सुविधा असल्याचे सांगून त्याची विनंती फेटाळली होती. त्यानंतर 23 फेब्रुवारीला रुग्णालयात नेईपर्यंत उपचार पुरवले गेले नाही. त्यातच प्रकृती गंभीर बनून कैद्याचा मृत्यू झाला. या अनुषंगाने कैद्याच्या कुटुंबीयांनी 90 लाखांच्या भरपाईची मागणी करीत उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. कुटुंबीयांच्या याचिकेवर नुकताच निर्णय देताना न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई आणि न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला झटका दिला.
