जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाचे अनुत्तरित धोके

1720

>>सचिन चव्हाण <<

[email protected]

युरेनियम इंधनाच्या वाहतुकीचे नियम, दरवर्षी प्रकल्पातून तयार होणाऱ्या लाखो वर्षे आयुष्य असलेल्या ३०० टन अणुकचऱ्याचे नियोजन, अणुकचऱ्याच्या वाहतुकीचे नियम, प्रकल्पातून नियमित बाहेर पडणारा किरणोत्सार, त्यामुळे होणारे आजार इत्यादी अनेक धोके अनुत्तरित आहेत. प्रकल्पासाठी वापरले जाणारे ५२०० कोटी लिटर समुद्राचे पाणी हादेखील चिंतेचा विषय आहे. अणुभट्टी थंड करण्यासाठी वापरले जाणारे पाणी गरम होऊन समुद्रात सोडल्याने समुद्री जीवन नष्ट होईल,

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि फ्रान्सचे शिष्टमंडळ यांच्या भेटीने जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाचं पडलेलं भिजत घोंगडं पुन्हा चर्चेत आले. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाचे काम २०१८ मध्ये सुरू होईल, तसेच पहिला टप्पा २०२५ पर्यंत कार्यान्वित होईल अशी बातमी प्रसिद्ध झाली आहे. जैतापूर अणुप्रकल्पासाठी पर्यावरणीय अहवाल फेब्रुवारी २०१० मध्ये बनविण्यात आला व पर्यावरणीय संमती (Environment Clearance) नोव्हेंबर २०१० मध्ये देण्यात आली होती. पर्यावरणीय अहवालानुसार प्रस्तावित प्रकल्पाच्या पहिल्या दोन अणुभट्ट्यांतून वीज उत्पादन २०१६-१७ मध्ये चालू होणार होते, परंतु अजूनही प्रकल्पासाठी नव्याने करार करणेच चालू आहे.

जैतापूर येथे उभारण्यात येणाऱया अणुभट्ट्या ईपीआर या तंत्रज्ञानावर उभारल्या जाणार आहेत. अशा प्रकारच्या अणुभट्ट्या अद्याप जगामध्ये कुठेही चालू नाहीत. त्यामुळे या तंत्रज्ञानाबद्दल अजूनही शंका आहे असे म्हणायला हरकत नाही. प्रकल्पाचे बांधकाम चालू करण्यापूर्वी ईपीआर तंत्रज्ञानावर आधारित चालू असलेली अणुभट्टी (reference plant) दाखविणे गरजेचे आहे. आजच्या घडीला फिनलंड येथील ईपीआर तंत्रज्ञानावरील अणुभट्टीचे बांधकाम २००५ मध्ये चालू होऊनही ते पूर्ण झालेले नाही, तर फ्लेमनविले (फ्रान्स) येथील अणुभट्टी तेथील बांधकामातील त्रुटींमुळे वादात आहे. त्यामुळे चालू अणुभट्टीचा दाखला द्यायला अजून तरी कमीत कमी दोन वर्षे जातील. फिनलंड आणि फ्रान्स या दोन्ही देशांतील अणुभट्ट्याच्या बांधकामात झालेल्या विलंबामुळे आतापर्यंत १३.५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा (सुमारे ८७,७५० कोटी रुपये) अधिक भुर्दंड पडला आहे. खर्च आटोक्यात ठेवण्यासाठी अरेवा कंपनीप्रमाणेच ईडीएफ या कंपनीनेदेखील जानेवारी २०१६ मध्ये ५००० कामगारांना कमी करण्याचा निर्णय घेतला. थोडक्यात, जैतापूर अणुप्रकल्प उभारण्याच्या कामांची गरज ईडीएफ कंपनीला त्यांच्या आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी आहे.

पुढील अडचण आहे ती अणुप्रकल्प अपघातातील दायित्वाची. चेर्नोबिल आणि फुकुशिमा अणुप्रकल्प अपघातातील झालेले लाखो कोटी रुपयांचे नुकसान पाहता या अणुप्रकल्प उभारणाऱ्या कंपन्यांना प्रकल्प उभारताना राहून गेलेल्या त्रुटींमुळे झालेल्या अपघाताची जबाबदारी नको आहे. त्यांच्या समाधानासाठी २०१० पासून या कायद्यात बदल करण्यात आले. तरीदेखील त्यातील काही तरतुदी त्यांना अजूनही जाचक वाटत आहेत.

या सर्व पार्श्वभूमीवर विजेचा दर कमी ठेवण्याची कसरत आहे. जगभरात आज अणुऊर्जा ही महागडी गणली जाते, पण सरकारी अनुदानामुळे अणुऊर्जा ही स्वस्त असे भासविले जाते. ईडीएफ या कंपनीच्या आताच्या चालू बांधकामावरील खर्चावर आधारित विजेचा दर सुमारे २० रुपये प्रति युनिट एवढा असेल. यात प्रकल्प मोडीत काढतानाचा लागणारा खर्च (decommissioning cost) विचारात घेतलेला नाही. दुसरीकडे जगभरात सौर ऊर्जेचे आणि पवन ऊर्जेचे दर अणुऊर्जेच्या तुलनेत प्रचंड स्वस्त होत चालले आहेत आणि त्यातील धोकेदेखील नगण्य आहेत.

५ एप्रिलला लोकसभेमध्ये दिलेल्या उत्तरात राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, अणुभट्टीची सुरक्षा आणि खर्च या दोन्ही गोष्टींवरच कोणतीही परदेशी अणुभट्टी विकत घेण्याचा निर्णय घेतला जाईल. केंद्रातील राज्यमंत्र्यांचे विधान आणि मुख्यमंत्र्यांची आताची चर्चा या परस्परांशी विसंगत आहेत.

दुसऱ्या बाजूला प्रकल्पासाठी विरोध वाढतच आहे. शिष्टमंडळाबरोबर झालेल्या भेटीत मुख्यमंत्र्यांनी लोकांच्या विरोधावर ‘लोकांचे गैरसमज’ असा उल्लेख केला असला तरी लोकांचा विरोध चेर्नोबिल आणि फुकुशिमा येथील अनुभवांवर आधारित आहे  हे विसरून चालणार नाही. चेर्नोबिल अणुप्रकल्प अपघाताला २६ एप्रिल २०१६ मध्ये ३१ वर्षे पूर्ण होतील. अपघात झालेल्या अणुभट्टीच्या सभोवतालचा ३० किलोमीटर त्रिज्येच्या परिसरातील प्रदेश (सुमारे ५८०० वर्ग किलोमीटर) गेली ३१ वर्षे निर्वासन क्षेत्र आहे, जिथे कोणाही माणसाला राहायला परवानगी नाही आणि पुढील हजारो वर्षेदेखील तिथे कोणी राहू शकणार नाही. त्या पलीकडील क्षेत्रातील लोकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. जसे की अपंग मुले जन्माला येणे, वंध्यत्व, अनेक कर्करोगांचे आजार, किरणोत्सारित अन्न, शेती-बागायती इत्यादी.

जैतापूर अणुप्रकल्पाच्या पर्यावरणीय अहवालात ३० किलोमीटर त्रिज्येच्या परिसराचा अभ्यास दिला आहे. यात प्रामुख्याने रत्नागिरी जिह्यातील २१ गावांचा, राजापूर तालुक्यातील ९५ गावांचा तर देवगड तालुक्यातील ५० गावांचा उल्लेख आहे (लांजा आणि कणकवली तालुक्यांतील गावांचादेखील उल्लेख आहे). अपघात झालेल्या चेर्नोबिलच्या अणुभट्टीची क्षमता १००० मेगावॅटची होती. जैतापूर अणुप्रकल्पात १६५० मेगावॅट क्षमतेच्या ६ अणुभट्ट्या म्हणजे ९९०० मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प उभारला जाणार आहे. त्यामुळे ‘फक्त ३० किलोमीटर त्रिज्येच्या परिसरातील अभ्यासच का?’ याला काही ठोस प्रमाण नाही. थोडक्यात, हे जसजसे लोकांच्या लक्षात येत जाईल तसतसा विरोध अधिक तीव्र होत जाईल. त्यातच गुजरातमधील मिठीविर्दी येथील प्रस्तावित अणुप्रकल्प, ज्यासाठी पर्यावरणीय अहवाल २०१२ मध्ये तयार केला होता – १ जून २०१६ मध्ये आंध्र प्रदेशातील कोव्वाडा येथे हलविण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतल्याने जैतापूर आंदोलनाला विशेष बळकटी मिळाली आहे.

याव्यतिरिक्त प्रकल्पासाठी वापरले जाणारे ५२०० कोटी लिटर समुद्राचे पाणी हादेखील चिंतेचा विषय आहे. अणुभट्टी थंड करण्यासाठी वापरले जाणारे पाणी गरम होऊन समुद्रात सोडल्याने समुद्री जीवन नष्ट होईल, पर्यायाने पश्चिम किनारपट्टीवरील मासेमारीच नव्हे तर पर्यटन व्यवसायदेखील धोक्यात येईल. हवेतील आर्द्रता वाढेल, तापमान वाढेल, शेतीबागायतीवर विपरीत परिणाम होईल. भूगर्भ सर्वेक्षण संस्थेच्या अभ्यासानुसार प्रस्तावित प्रकल्पाच्या जागेपासूनच्या ५ किलोमीटर अंतराच्या आतून ६ भूकंप रेषा (fault lines) जातात. त्यांचा अभ्यास न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड गेली १० वर्षे करत आहे. या अभ्यासाआधीच पर्यावरणीय संमती दिली जाणे हे एक गूढच आहे. तसेच युरेनियम इंधनाच्या वाहतुकीचे नियम, दरवर्षी प्रकल्पातून तयार होणाऱ्या लाखो वर्षे आयुष्य असलेल्या ३०० टन अणुकचऱ्याचे नियोजन, अणुकचऱयाच्या वाहतुकीचे नियम, दहा हजार मेगावॅट वीज वाहून नेण्याची यंत्रणा, त्यासाठी लागणारी जमीन, प्रकल्प मोडीत काढण्याचा खर्च, नियोजन व तंत्रज्ञान, प्रकल्पातून नियमित बाहेर पडणारा किरणोत्सार, त्यामुळे होणारे आजार इत्यादी अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. अशा सर्व प्रश्नांच्या आधारे पर्यावरणीय संमतीच्या पत्रातील पहिल्या अटीनुसार पहिल्या दोन अणुभट्टय़ा कार्यान्वित झाल्यावर पुढील अणुभट्ट्या चालू करताना पर्यावरणीय संमतीचा पुनर्विचार करण्याविषयीची अट घातली आहे. याचा अर्थ सहा अणुभट्टय़ांचे बांधकाम एकावेळी चालू होऊ शकत नाही. त्यामुळे केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी ५ एप्रिलला लोकसभेत दिलेल्या उत्तरानंतर अवघ्या तेरा दिवसांत संपूर्ण अणुप्रकल्प २०२७ पर्यंत चालू करण्याची मुख्यमंत्र्यांची चर्चा म्हणजे कोकणाचे तेरावे घालण्यासारखेच आहे.

(लेखक जैतापूर विरोधी चळवळीचे कार्यकर्ते आहेत.)

आपली प्रतिक्रिया द्या